कर्णाली

विभेदमाथि विभेद

२० घर दलित र गरीबलाई राहत बाड्न प्रवासीसँग चौकुने गाउँपालिकाको गुहार

इकागज |
जेठ २२, २०७८ शनिबार १८:२३ बजे

फोटो : हरि अधिकारीको फेसबुकबाट

काठमाडौँ : स्थानीय सरकारको काम के हो ? गाउँले सुख, दुःख बुझ्ने । त्यही अनुसार समस्या समाधान गर्ने । घर घरका समस्या बुझेर समाधान खोज्नका लागि स्थानीय तह गठन भएका हुन् । जुन कुरा काठमाडौँको सिंहदरबारले बुझ्दैन । सुन्दैन ।

त्यसैका लागि जनताको घरदैलोमा सिंहदरबार पुर्‍याइएको हो । तर सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले २० घर गरीब र दलितलाई राहत बाड्न काठमाडौँको सिंहदरबार होइन, दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली युवासँग गुहार माग गरेको छ ।


जेठ १९ गते चौकुने गाउँपालिकाले दक्षिण कोरियामा रहेका युवाहरुलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस गाउँपालिकाको वडा नं. ७ र ८ का निम्न घरपरिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको र लकडाउनमा उनीहरुले काम गरि खाने समेत वातावरण नबनेकाले राहत उपलब्ध गराईदिन हुन अनुरोध छ ।’

सुर्खेत समाज दक्षिण कोरियालाई लेखिएको पत्रमा गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीको हस्ताक्षर छ । दक्षिण कोरियामा रहेका युवाहरुले सहयोग रकम संकलन गरेर पठाएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष शाही आफैले आफ्नो गाडीमा हालेर उनीहरुकै घरमा पुगेर खाद्यान्न राहत वितरण गरेका छन् ।

गाउँपालिकासँग करोडौँ बजेट भएपनि २० घर दलित र गरीबलाई राहत बाड्न गाउँपालिकाले प्रवासीसँग गुहार मागेर वितरण गरेपछि अहिले यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ । गरीब र दलितका लागि राहत बाड्न प्रवासमा रहेका युवासँग गुहार माग्नु दुःखद भएको र दलितमाथि झन् विभेद भएको युवाहरुको टिप्पणी छ ।

‘जनताको पैसामा हाली मुहाली गरेर जनताकै नाम बेचेर राहत माग्ने ?’ चौकुनेकै युवा कमलकृष्ण जैसीले फेसबुकमा लेखेका छन् । यस्तै अर्का युवा कमल कठायतले लेखेका छन्, ‘जनतालाई अलिकति पनि राहत आफै दिन नसक्ने नै हो त चौकुने गाउँपालिकाले ? चामल सहयोग माग्ने हाम्रो गाउँपालिका सरकारसँग हामिले के विकास माग्ने ?

यसबारे गाउँपालिकाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्षसँग धारणा बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

 


Author

थप समाचार
x