सुर्खेत - प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्यालय गठनले पूर्णता पाए पनि कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ । लोकसेवा आयोगमा २५ जनाको दरबन्दी भए पनि हाल १३ जना मात्र कर्मचारी रहेका छन् । 

सहायक चौथौ, पाचौँ, अधिकृत छैटौँ पद पूरु्ति छन् तर,त्यहाँभन्दा माथिका पद उपसचिव र अधिकृत पदहरू रिक्त छन् । ऐन संसोधन नभएसम्म कर्मचारी पूर्तिको विज्ञापन गर्न नपाइने कानुनी जटिलता रहेको रहेको प्रदश लोकसेवा आयोगका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए। उनका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग सुरुमा स्थापना भएको र सबै नयाँ भएकाले कानुन बनाउनुपर्ने भौतिक पुर्वाधार बनाउनुपर्ने लगायतका समस्या तथा चुनौतीले छन् । 

---

लोकसेवा आयोगले न त प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका रिक्त पदका लागि विज्ञापन गर्न सकेको छ न ऐन/कानुननै स्वीकृत गर्न सकेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा २०७५ मा आएको ऐन छ । ऐनमा संंसोधन गर्नुपर्ने विषयबस्तु भएको ऐनको संसोधन नभएसम्म ऐनको नियमावली कार्य विधि आयोगले स्वीकृत गर्न नसकेको सूचना अधिकारी उपाध्यायको भनाइ छ ।  मस्यौदा तयार गरेर राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा ऐन अन्तरगत रहेर निर्माण सबै कानुनहरू हुन्छन् । संसोधन नभएको अवस्थामा मस्यौदा तयार भइसकेका छन् तर,कानुन स्वीकृत गर्न सकेका छैनौ ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमाा पदपूर्ति गर्ने हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐनले पूर्णता नपाएकाले जबसम्म ऐन पारित हुँदैन तबसम्म रिक्त रहेका प्रदेश र स्थानीय तहकमा रिक्त रहेका पदमा पदपूरु्तिका लागि कानुनी जटिलता रहेको छ  ।  

कानुनी पूर्वाधार र कानुनी तयारी भयो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापनको तयारी गर्ने उपाध्यायले बताए । त्यस्तै कानुन निर्माण गर्नेमा परीक्षा संचालन, प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदपूर्ति गर्नका लागि आवश्यक कानुनहरूको मस्यौदा तयार गरेर संसोधनका लागि मूख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको उनले बताए । 

लोकसेवा भर्नाका लागि अब अनलाइनमार्फत घरमै बसेर विज्ञापन भएको खण्डमा प्रशिक्षार्थीले घरमै बसेर आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । ट्रायलमाा छौँ,पाठ्यक्रहरू सहायक चौथौँ र पाचौँ तहका अधिकांश पदहरू रिक्त छन् ।

सरकार गठन भएको साढे तीन वर्षमा पनि बनेर निजामती सेवा ऐन
हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेश र स्थानीय तहमा उल्लेख्य रुपमा  कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले नत कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुँदै आएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०७४ फागुन तीन गते प्रदेश सरकार गठन भएर हाल साढे तीन वर्ष पुुग्यो । सरकार गठन भएको साढे तीनवर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा आयोग निजामती ऐन ल्याउला प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरुमा पदपुर्ति गर्ने कहिले पखौ र हेरौँ भन्ने भएको छ ।