कर्णालीमा गोठालो भत्ता कार्यक्रमः भेडा गोठालो छान्‍नै सकस

सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष देखि भेडापालक किसानलाई ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिना बितिसक्दा पनि गोठालो छान्न सकस भएको छ । 

यो कार्यक्रम कर्णालीका पाँच वटा जिल्लामा सञ्चालन भएको छ । कार्यक्रम लागु भएको पाँच महिनासम्म कतिपय जिल्लामा भेडा पालन गर्ने कृषक सूचिकृत गर्दैछन् भने कतिपय जिल्लाहरु कार्यक्रमको विषयमा अनविज्ञ रहेका छन् । जसका कारण भेडा पाल्ने गोठालो प्रोत्साहन कार्यक्रमबाट वञ्चित छन् ।

---

भेडा पालन गर्ने कृषकहरुलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रममा नक्कली कृषक पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । कार्यक्रमअन्र्तगत ५० देखि माथि भेडा पाल्ने कृषकहरु समेटिन्छन् जसअन्र्तगत ५० वटासम्म भेडा पाल्ने कृषकलाई औषधिवापत प्रोत्साहन भत्ता दिइनेछ भने दुई सय बढी भेडा पाल्ने कृषकको लागि गोठको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री उपलब्ध गराइनेछ । 

कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले मासिक एक हजार पाँच सय रूपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका सबै मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । 

उनकाअनुसार भत्ता पाउनका लागि किसानले त्यस्तो फर्म सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता गरेको हुनुपर्छ वा स्थानीय तहले सिफरिस गरेको हुनुपर्नेछ । 

जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद अधिकारीले साउन १५ देखि नै सूचना गरेपनि भेडा पाल्ने कृषक सम्पर्कमा नआएको बताए । ‘अहिलेसम्म जिल्लामा दुई सय ६८ फर्म दर्ता भएका छन्’ उनले भने, ‘अहिले कर्णाली सरकारले ल्याएको कार्यक्रम यस अघि नै यहाँका केही स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको हुनाले पनि गोठालो सम्पर्कमा नआएको हुन सक्छ ।’ उनले स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा जोडिएका कृषकहरुलाई  प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा नसमेटिने बताए । 

उनले वास्तविक कृषकलाई कार्यक्रममा समेट्नै कठिन रहेको बताए । ‘जसले भेडा पाल्छ उसको फर्म दर्ता हुँदैन, जसको फर्म दर्ता हुन्छ उसले भेडा पाल्दैन’ उनले भने, ‘कालिकोटमा फर्म दर्ता गरेका अधिकांश कृषकको अवस्था यही हो ।’ 

कर्णाली सरकारले गोठालो भत्ता तथा यसअन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमका लागि साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा ७२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सञ्चालन गर्ने भनिएको कार्यक्रमको मापदण्ड झन्झटिलो हुँदा किसानहरू सूचीकृत नै हुन सकेका छैनन् । फर्म दर्ता गरेर व्यवसायिक रूपमा भेडापालन गरेको तथा स्थानीय व्यक्ति र कम्तीमा ५० वटा भेडा पालेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अधिकांशले परम्परागत पेसाका रूपमा मात्र भेडापालन गरिरहेकाले ठूलो संख्या सरकारी कार्यक्रममा नसमेटिएका हुन् । फर्म दर्ता नगरेकाहरू गोठालो भत्ताबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिएको हो । 

भेडा गोठालो कार्यक्रम अन्र्तगत हाल सम्म पाँच जिल्लाका करिव चार सय कृषकहरु समेटिदै छन् । हाल सम्म तीन सय ८१ कृषकहरुले निवेदन पेश गरेको जिल्ला स्थित पशु सेवा कार्यालयहरुले जनाएका छन् । जुम्लामा एक सय ३७ जना भेडापालक कृषकहरुको निवेदन परेको कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालय प्रमुख गोविन्द महतले निवेदन परेका कृषकहरुको अनुगमन गरेर भेडा कति छन्, कृषक हो की होइन भन्ने विषयमा जानकारी लिएपछि मात्र स्वीकृत दिने र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

पशुसेवा कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख भिमचन्द्र बुढाले कार्यक्रमको विषयमा जिल्लामा कुनै पनि काम नभएको जानकारी दिए । त्यसैगरी पुश सेवा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सिंह बुढ्थापाले अहिले हिउँ परेको कारण फिल्डमा जान नसकिएको बताए । 

जिल्लाभरबाट एक सय ४४ कृषकको निवेदन परेको उनले बताए । जसमध्ये २२ जना कृषक दुई सय भन्दा बढी भेडा पाल्दै आएका छन् ।  ‘सूचीकरणको काम सम्पन्न भएकाले छिट्टै प्रारम्भिक छनोटको काम हुनेछ’ उनले भने, ‘मौसमको प्रतिकुलतालाई हेरेर काम गर्नुपर्ने हुँदा ढिला हुन गएको छ ।’ 

पशु सेवा कार्यालय डोल्पाका प्रमुख  चन्द्रलाल धरलाले अहिलेसम्म जिल्लाभरका एक सय जति कृषकको आवेदन परेको जानकारी दिए । आगामी महिनादेखि कार्यक्रम सुरु हुन सक्ने उनको भनाई थियो ।