सुर्खेतमा भूमि आयोगले काम गर्ने

सुर्खेत – सुर्खेतमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। भूमि आयोग जिल्ला कार्यालयको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही उद्घाटन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको लाजपूर्जा दिनको लागि आयोगको स्थापना भएको बताए।  

राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर वास्तविक भूमिहीन जुनसुकै पार्टीमा आस्था राख्ने भएपनि उसलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउनतर्फ अब ढिलाइ गर्न नहुने शाहीको भनाइ छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले यसअघिको आयोगले गरेका कामको अध्ययन गरेर थप काममा अघि बढ्ने बताएका छन् ।

---

पौडेलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आवास र खेतीपातीका लागि जग्गा व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन, विगतका आयोगले गरेका कामको अध्ययन र त्यसको समाधानका लागि सबैको  समन्वय तथा सहकार्यमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । 

यसअघिको आयोगले सुर्खेतमा ३३ हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो ।  अधुरो काममा परेका ती निवेदन नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता हेर्ने, नक्सा जाँच गर्नेजस्ता अभिलेख हेर्ने कार्यका लागि विचाराधीन अवस्थामा छन् । अहिलेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत सङ्कलन कार्यविधि अनुसार काम गर्ने बताइएको छ ।