कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रदेशको प्रवेशद्वार पनि हो । प्रस्तुत छ, नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालसँग इकागजका लक्ष्मी भण्डारीको कुराकानी :

तपाईंहरू संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ । नेपालले संघीयता थेग्न सक्दैन भन्ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ? 
- नेपालमा संघीयताले गर्दा विकासमा केही फड्को मारेको हामी जनप्रतिनिधिहरूले अनुभव गरेका छौँ । जस्तो स्थानीय तह छ, यसले आफैँ बजेट बनाउँछ, नीति नियम बनाउन पाउँछ र कार्यान्वयन पनि गर्न पाउँछ । यसले गर्दा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन पनि भएको छ । आफ्नो एउटा गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र कहाँनेर कुन कुरालाई विकासमा प्राथमिकता दिने कसरी पालिकाको समग्र विकास गर्न पाउने पालिकाका जनप्रतिनिधिले गर्न पाएका छन् र घरदैलोमा नै सरकार आएको अनुभूति नागरिकहरूले गर्न पाएका छन् । जस्तो नागरिकताहरू लिँदा जिल्लामा धाउनुपथ्यो । अहिले वडाबाट काम भएको छ । राजस्व आफ्नै वडामा बुझाउन पाएका छन् । घर वरिपरिका समस्या स्थानीय तहमा आएर राख्न पाएका छन् । यसले गर्दा जननिर्वाचित प्रतिनिधि र नागरिकबीच दैनिकजसो भेटघाट पनि हुन्छ । त्यसकारण संघीय व्यवस्था आफैँमा नराम्रो होइन, यसलाई हामी कसरी बुझ्छौँ र बुझाउँछौँ भन्ने हो । समग्रतामा अहिले गाउँ—गाउँ, बस्ती—बस्तीमा विकास अघि बढेको छ, यो संघीयताको कारणले हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । 

---

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खास पहिचान र सामथ्र्य के बनाउनुभयो ?
- अहिले वीरेन्द्रनगरमा चाहिँ ‘शैक्षिक प्रशासन र पर्यटकीय सहर, स्वच्छ, स्वस्थ समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ भन्ने हाम्रो नारा रहेको छ । त्यो नाराअनुसार हामी अघि बढेका छौँ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले पूर्वाधारका क्षेत्रमा यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरूका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणदेखि लिएर शिक्षाको गुणस्तरलाई विशेष जोड दिएका छौँ । नगरपालिकाले आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पनि अघि बढ्दै छ । १० वर्षीय शैक्षिक रणनीति बनाएर पनि अघि बढ्दै छ । नगरपालिकालाई प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो योजना चाहिँ वीरेन्द्रनगर प्रदेशकै राजधानी भएको हुनाले पनि अघि बढाएका छौँ ।  काँक्रेबिहार र बुलबुले र देउतीबज्यै जस्ता यहाँका पर्यटकीय स्थलको विकास गरेर नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने काममा जोड दिएका छौँ । साबिकको वीरेन्द्रनगरका प्लानिङ एरिया थियो ती बाटाहरू सबै कालोपत्रे भएका छन्, कोही हुँदै छन् ।

चक्रपथ निर्माणको काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।  अहिले हामीले रत्नराजमार्ग भन्दा दक्षिणको बाटोमा  रहेको जग्गामा नयाँ कित्ताकाट गर्दा १० मिटरको बाटो अनिवार्य कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि अहिले सुधार भएको छ । नगरपालिकाले नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यहाँ दुईजना विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गरेका छौँ । यस अस्पताललाई विशेष गरेर  महिला बालबालिका तथा प्रसूति सेवासँग सम्बन्धित अस्पतालका रूपमा विकास गर्न खोजेका छौँ । हरेक वडामा हाम्रा स्वास्थ्यचौकी छन् । सबै वडा र स्वास्थ्यचौकीका आफ्नै भवन छन् । सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गरेका छौँ । नगरपालिकाभित्र जुनसुकै संरचना बन्दा पनि अपांगमैत्री बन्नुपर्छ । नत्र हामीले नक्सापास दिएका छैनौँ । सेभहाउस निर्माणको अन्तिम चरणमा छ  ।

सेभ हाउसलाई हामीले वीरेन्द्रनगरका मात्र नभई कर्णाली प्रदेशभरीकै दिदीबहिनीले पनि भोलि वीरेन्द्रनगरमा आएर सेवा लिएर जान सक्ने हुनुपर्छ । अभिभावकीय नगरपालिका भएको नाताले भन्ने योजना बनाएका छौ । महिलाका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरेका छौँ । महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क भिडियो एक्सरे कार्यक्रम पनि एकदमै प्रभावकारी देखिएको छ । समग्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका चाहिँ एउटा कर्णालीकै अभिभावकीय नगरपालिकाका रूपमा विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसलाई बेलाबखतमा हुने कुराहरूमा काम पनि गरेका छौँ । जस्तै कोभिडका बेला कर्णालीका साढे सात हजार नागरिकलाई खाना खुवाएर गन्तव्यमा पुर्‍याएका पनि छौँ । यहाँ रहेको बागीनामा आश्रयस्थल बनाएका थियौँ । धेरै ठाउँबाट आएका व्यक्तिलाई कोभिडको बेलामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखेर पठाएका पनि छौँ । नगर अस्पतालबाट नगरपालिका मात्र नभएर अन्य क्षेत्रबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि सेवा दिएका छौँ । सबैभन्दा ठूलो कुरा नगरपालिकाले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सरकारका रूपमा सञ्चालनका लागि संविधानले दिएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारअनुसार कानुनहरू चाहिँ निर्माण गरेका छौँ । 

आम अपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभयो ?
- स्थानीय सरकार भन्नेबित्तिकै जनताको घरदैलोको सरकार । स्थानीय तहले सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन जनबुझाइ छ त्यो बुझाइले हाम्रा सीमित स्रोत साधनले चाहना हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसकिएको अवस्था हो तर पनि हामीले प्रदेश संरचना छ संघीय संरचना छ र प्रदेश सरकारका धेरै कार्यक्रम हामीले लागू ग¥यौं । कहिलेकाहीँ यसो हेर्दा हामीले के पनि बुझ्छौँ भने नागरिकले धेरै ठूलो अपेक्षा नराखेको पनि देख्छौँ । घरअगाडिको खाडल छ भने पुरियोस्, हिलो छ भने गिट्टी बालुवा ल्याएर हालियोस् । सहज होस् । घरनजिकैका विद्यालयका टिनका पाता चुहिएका छन् भने टिनको पाता फेरियोस् । यस्ता खालका हेर्दा सामान्य लाग्ने धेरै महत्व राख्ने, नागरिकका मन छुने खालका धेरै हुने रहेछन् ।

कहिलेकाहीँ हिँड्दा हामी भेट्टाउँछौँ । जस्तो यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई अरु केही चाहिँदैन विद्यालयको टिनको छानो फेरिदिनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ । टिनको छानो फेर्न स्थानीय सरकारलाई समस्या होइन तर त्यहाँका नागरिकका लागि धेरै ठूलो कुरा हो नि । विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा नभिजेर सुरक्षितसँग बस्न सक्छन् । त्यसकारण त्यस्ता खालका अपेक्षाहरू पनि पायौँ । अपेक्षाहरू हाम्रा स्रोत र साधनले भ्याएसम्म हामीले धेरै पूरा गर्ने प्रयास गर्‍यौँ । तर सबै अपेक्षाहरू पूरा भए भन्ने चाहिँ होइन । सबै ठाउँमा चाहेअनुसार हुन सक्दैन । मन हुँदाहुँदै पनि कहिले सीमित स्रोतसाधन हुँदा हामीलाई गाह्रो साह्रो पर्छ । तर पनि सकेसम्म स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरेर न्यायोचित वितरण गरेर त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौँ ।

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ?
- त्यतिबेलाका प्राथमिकतामा हाम्रो एउटा पूर्वाधार थियो । शैक्षिक विकासको कुरा थियो । शैक्षिक गुणस्तरको कुरा थियो  । स्वास्थ्यको कुरा, नगर अस्पताल निर्माण गर्‍यो । त्यसअनुसार वडा वडामा स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था पनि गर्‍यौँ । अनि यहाँको फोहोर व्यवस्थापनको कुरा थियो ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण कार्य अगाडि बढाएका छौँ । त्यसैगरी ढल व्यवस्थापनको कुरा थियो । सुन्दर सहर निर्माण गर्ने हरियाली सहरको विकास गर्ने थियो । सामाजिक समस्या समाधान गर्ने थियो भने सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्ने पनि एउटा वाचा गरेका थियौँ त्यो अगाडि बढेको छ । त्यसकारण शिक्षा, स्वास्थ्य फोहोर व्यवस्थापन, सुशासन प्रमुख थियो । नगरपालिकाबाट जति पनि गतिविधि हुन्छन् ती गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउँनेछौँ आम नागरिकले प्रश्न सोध्नेगरी हामीले काम गर्नेछौँ र जवाफदेही तरिकाले काम गर्नेछौं भन्ने सुशासनको पनि हाम्रो एजेन्डा थियो । त्यसकारण हाम्रा प्राथमिकतामा यी कुरा थियो । सबै कुरा पाँच वर्षमा पूरा हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । सुरुवात भएको छ । विषयवस्तुको पहिचान पनि हुनुपर्‍यो । अहिले सबै कुरा सफ्टवेयरबाट गर्ने गरी काम अगाडि बढाउँछौ । 

गर्न चाहेर पनि नसकिएका कामहरू के के हुन् ?
- चाहना पनि भएको गर्ने प्रयास पनि भएको हामीले वडा नम्वर १५ र १६ मा विद्युत् थिएन । त्यहाँ तारहरू तान्ने काम भएको छ । हाम्रो चाहना हाम्रो पालिकामा पछि जोडिएका वडाहरू पनि सडक सञ्जाल बाह्रै महिना पुग्नुपर्छ र सदरमुकामसँग जोडिन पाउनुपर्छ भन्ने थियो त्यो कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका पनि छौँ र सडकको स्तरोन्नति गर्न बाँकी छ । यहाँको ढल निकासको कुरालाई पूरा गर्न बाँकी छ । चक्रपथको काम पूरा गर्न बाँकी छ । यी कुरालाई पनि आगामी दिनमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढायो भने वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर सहरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

ती गर्न लागेका काममा अवरोध कहाँ कहाँबाट आयो ?
- कतिपय हामीले काम गर्दा सामाजिक समस्या पनि देखिन्छ । सडक निर्माण गर्दा व्यक्तिका घर जग्गा पर्छ । त्यसमा विवाद समाधान गर्दा पनि काम सरासर हुन पाउँदैन ।  सहरी नापीलाई पूरा गर्न बाँकी छ भने हाइवे भन्दा तल ८ मिटर र १० मिटरको बाटो, पुरानो  प्लानिङ भइसकेको आठ मिटर र नयाँ प्लानिङका लागि १० मिटर बाटो अनिवार्य लगत्त कट्टा भनेका छौँ । त्यसलाई चाहिँ समग्रतामा एउटा प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्न गर्न बाँकी छ । त्यसमा पालिकाले काम गर्दागर्दै बाँकी रहेको महसुस हुन्छ । यसलाई पूर्णता दिन अझै बाँकी छ । 

अनि संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के कस्ता आइपरे ?
- अब हामीले काम गर्दै जाँदा पक्कै पनि संवैधानिक जटिलता आउँदो रहेछ । एउटा अब संगठन संरचना हामीले जुन पालिकामा काम गरिरहेका छौँ, त्यो पालिकामा पालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका हो नगरपालिका भए पनि यो राजधानीको नगरपालिका भएकाले आफ्नोभन्दा ठ्याक्कै दोब्बरतेब्बर जनसंख्या छ । अहिलेको जनगणनामा एक लाख ५४ हजार जनसंख्या रहेको छ तर यहाँ बसोबास गर्ने तीन या साढे तीन लाख व्यक्तिहरूको बसोवास छ । घर यहाँ बनाउनुहुन्छ तर उहाँको चाहिँ गणना अन्तैबाट भएको छ । अस्थायी बसोवास धेरै छ त्यसअनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्छ । त्यसअनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हामीले ओएनएम बनाउन खोज्दा पनि कतिपय अवस्थामा संघीय निजामती ऐन नबन्दा स्थानीय तहमा हामीलाई आफ्नै संरचना तयार गर्न गाह्रो भएको छ । त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐन नबन्दाखेरि अब स्थानीय तहले शिक्षामा पाएको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाएको छैन । ती कुराहरूले हामीलाई केही जटिलता दिएको छ । हामीले शिक्षा ऐन बनाए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनौँ । यो पनि एउटा संवैधानिक जटिलताका रूपमा रहेको छ । संविधानले अधिकार दियो स्थानीय तहमा हामीले ऐन बनायौँ । तर, संघले ऐन नबनाउँदा यो ऐन मान्ने कि संघीय शिक्षा ऐन मान्ने कि कता कता विवाद आयो । यसले हामीलाई काम गर्न गाह्रो बनायो । यस्ता खालका केही जटिलता पनि देखिएका छन् । 

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो ? यिनमा समस्या के के छन् ?
- आर्थिक प्रशासनिक काममा पनि हामी सबै कुरा सूत्रमा राखेका छौँ । सूत्रमा राख्दाखेरि हाम्रा योजना सबै सभाबाट पास गरेका हुन्छौँ  योजनाका नामसहित बजेटसहित  नगरसभाबाट पास गर्छांै र त्यसलाई सूत्रमा राख्छौँ । सूत्रमा राख्दाखेरि योजना रकमान्तर गर्ने यताउता गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन जुन योजना हाम्रो सभाले पास गर्छ त्यही नै कार्यान्वयन हुने हुँदा अहिले यसमा जटिलता देखिएको छैन  र हामीले आर्थिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जति पनि कुरा छन् सूत्रमा भएको हुनाले सबैले सबै हेर्न सक्ने अवस्था छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग असहयोगबारे तपाईंको अनुभव र मूल्यांकन के छ ?
- अहिले विशेष गरेर संघीय सरकारबाट अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान अथवा वित्तीय समानीकरण अनुदानहरू यस्तो खालको कुराहरू जुन संघीय सरकारले पठाउनुपर्ने बजेट छ, त्यो पठाएको छ । स्थानीय तहमा र हाम्रो आफ्नो पनि आन्तरिक राजस्वबाट उठेको रकम हुन्छ सबैल कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेर, बजेट नीति कार्यक्रम बनाएर सभाबाट पास गरेर काम गरेका छौँ । तर मलाई कहाँबाट के लागेको छ भने अलिकति अब प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन सकेन कि भन्ने लागेको छ काममा । प्रदेश तहबाट विनियोजन हुने जति पनि योजना छन् ती योजनाहरू स्थानीय तहबाट काम भएको भए छिटो छरितो हुन्थे होला भन्ने लाग्छ । अहिले पनि हामीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गर्ने कामहरू वैशाखसम्म गरिसक्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । यसरी हामीकहाँ आउने अनुदानहरू ढिलो गरी पठाउँदा कार्यान्वयन गर्न जटिल हुन्छ ।

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभव प्राप्त अभिभावकका रूपमा  के सुझाव छ ?
- जहिले पनि निर्वाचित भएर आइसकेपछि के सोच्नुपर्छ भने हामीले संस्थागत रूपमा कसरी काम गर्ने र निर्वाचन हुँदा जनताको काम गर्छाैं भनेर भोट मागेका हुन्छौँ र निर्वाचित भइसकेपछि नयाँ काम सुरुवात गर्नुभन्दा पनि राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई परिणाम दिने गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले सोच्नुपर्छ । कतिपय कुराहरू हामीले सुरुवात गरेका काम छन् । हामीले वीरेन्द्रनगरमा नगर अस्पतालको विशेषज्ञ सेवा राखेर सुरुवात गरेका छौँ भने अब आउने जनप्रतिनिधिले त्यसलाई निरन्तरता दिएर अगाडि जानुपर्‍यो । कतिपय सामाजिक क्षेत्रका काम सुरु भएका छन् यी कामलाई अझै व्यवस्थित अझै प्रभावकारी र नागरिकसम्म पुग्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर योजनागत रूपमा अगाडि बढ्न सक्यो र केही नयाँ भिजन छ भने त्यसलाई पनि लागू गर्न सक्यो भने नगर चाहिँ सुन्दर र स्वच्छ हुन्छ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका राम्रो सहरका रूपमा विकास हुन्छ भन्ने लाग्छ । 

अक्सर नागरिक हुँदा प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले शासक भइसकेपछि नजर अर्के खाले बनिदिन्छ । सीमित स्रोत र साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला । आफ्ना नागरिकमा के कस्ता समस्या पाउनुभयो ?
- कस्तो भने कहिलेकाहीँ आउने कमेन्टले पनि हामीलाई निर्देशन दिन्छ । यो काम छुटेछ, यो हेर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । ल जनप्रतिनिधिको अनुगमन भएन भनेर कसैले सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुहुन्छ भने खासमा ध्यान नभएर टिप्पणी हुन सक्छ भनेर त्यसलाई आफ्नो कामलाई परिष्कृत गर्ने मौका हो जस्तो लाग्छ । मलाई चाहिँ आफ्नो कामलाई सुधार गर्ने मौका पाए जस्तो लाग्छ । मलाई के लाग्दैन भने नागरिक स्तरबाट हुने टीका टिप्पणीलाई हामीले मार्गदर्शनको रूपमा लिन सक्छौँ । कतै मैले छुटाइरहेको पाटो उहाँले उठाउनुभएको त होइन । यस्ता कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैं कति नम्बर दिनुहुन्छ ?     
- यो त अलि गाह्रो विषय पनि हो । प्रयास चाहिँ जहिले पनि शत प्रतिशत नै गर्छु तर, मैले भन्दा पनि आम नागरिकले जुन नम्बर दिनुहुन्छ, त्यो स्वीकार गर्न तयार छु । काम राम्रो गर्नुपर्छ भनेर प्रयास धेरै भयो । यसलाई चाहिँ अरुले कसरी बुझ्नुहुन्छ, हामीले गरेको कामलाई भन्ने हुन्छ ।     

र यो पनि

म आफ्नो कार्यकाललाई १० मा ७ अंक दिन्छु

संघीयता देशले थेग्‍न सक्दैन भन्‍ने कुरा गलत हो

संघ र प्रदेशले सहयोग नै गरेनन्

भोट दिएर जिताएको त हो नि भन्दै यहाँका जनता कर नै तिर्दैनन्