सूचना दिने र लिनेबीच समन्वय नहुँदा नागरिकहरु सूसुचित हुनबाट वञ्चित

सुर्खेत–  सूचना दिने र लिने पक्षबीच तारताम्य नमिल्दा नागरिकहरु सूसुचित हुनबाट वञ्चित हुनुपरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । संविधानको मौलिक हकमै सूचनाको हकको व्यवस्था भएतापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुले औल्याएका छन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघले बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको सञ्चारको हक प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले संविधानमा व्यवस्था गरेको हकबाट नागरिकहरु वञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । 

---

नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले संविधानको मौलिक हकमा नै सञ्चारको हकको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘सञ्चारको हक पत्रकारको मात्र नभई आम नागरिकको हो भनेर बुझाउन जरुरी छ’ उनले भने, ‘यसलाई अझैपनि आम रुपमा पत्रकारहरुको मात्र अधिकार भनेर बुझिएको छ ।’ यही मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न पालिकाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सेजुवालले बताए ।

कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले नागरिकले समयमै सूचना पाउनुपर्ने भन्दै संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । यसको लागि सूचना दिने र लिने व्यक्तिमा तारतम्य मिल्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले सूचनाको हक र यसको महत्वको विषयमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई जानकारी नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका सूचना अधिकारीहरुलाई कतिपय कुराहरु जानकारी नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ’ सुवेदीले भने, ‘यसको लागि जनप्रतिनिधि र सूचना अधिकारीहरुका बीच अन्तरक्रिया गराइनुपर्छ ।’ उनले पत्रकार महासंघले नै नीतिगत रुपमा पालिकाहरुसँग गएर सञ्चारको हकको विषयमा छलफल गराउन आवश्यक रहेको सुवेदीले औल्याए । 

भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्यले पत्रकारहरु निस्पक्ष भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले स्थानीय तहले गरेका राम्रा कामहरु पनि मिडियामा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक त्रिभुवन विसीले कतिपय सूचना अधिकारीलाई सूचनाको हकको विषयमा जानकार नहुँदा सूचना पाउन समस्या भएको बताए। उनले पालिकामा नाममात्रको सूचना अधिकारीको जिम्मा दिनुभन्दा पनि उसका सामान्य कामको विषयमा बुझाइनुपर्ने बताए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भानुभक्त अधिकारीले सूचनालाई जतिसक्दो प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोडदिनुपर्ने भन्दै अझै सूचना प्रवाहको काम परम्परागत शैलीमा गएको बताए । सूचना लिने प्रक्रियालाई सहज बनाएमा स्थानीय तह र सञ्चारकर्मीको सम्बन्ध पनि बलियो हुनेमा उनले जोड दिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दिपेन सुवेदीले सञ्चार सम्बन्धी हक प्रवद्र्दनका लागि स्थानीय तहले कानुनहरु बनाउन लागेको जानकारी दिए । यसको लागि नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सँगै राखेर अघि बढेको सुवेदीले बताए ।

अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले नीतिगत रुपमा नै स्थानीय तहले सञ्चारको हक कार्यान्वयन हुनेगरि अघि बढाइनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहले सहज रुपमा सूचना उपलब्ध गराउने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 

वडा अध्यक्ष बलबहादुर रोकायाले जनप्रतिनिधिहरुलाई सूचनाको विषयमा जानकारी नहुँदा समस्या भएको भन्दै यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरुलाई जानकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पत्रकारहरुलाई निष्पक्ष भएर कलम चलाउन सुझाव दिए । 

अग्रज पत्रकार टिका विष्टले स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन, प्रसोधनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताइन् । पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष दिपक बुढाले स्थानीय तहले मिडियालाई बलियो बनाउने गरि काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सञ्चारीका समूहका सीता वलीले सूचना अधिकारीले सूचना दिन आनाकानी गर्दा नै समयमा नागरिकलाई सूचना दिन समस्या भएको भन्दै स्थानीय तहहरुले सञ्चारको विषयमा बुझेको सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।