सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी सरकारले नै तुहाएको आरोप

धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा तोकिए पनि प्रदेश सरकारकै लापरबाहीका कारण हालसम्म कार्यान्वयन नभएको प्रदेश सदस्यले आरोप लगाएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सदनमा पेस गरिएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुले गोदावरी राजधानी बनाउने योजना प्रदेश सरकारले नै तुहाएको आरोप लगाएका हुन् ।

---

‘दुई तिहाइ प्रदेशसभा सदस्यको निर्णयबाट गोदावरीमा राजधानी निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको हो,’ प्रदेशसभा सदस्य भरत खड्काले भने, ‘तर सरकारका मन्त्रीको लापरबाहीका कारण ४ बर्ष सम्म सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन, यो सरकारको कमजोरी हो, आफैले गरेको निर्णय प्रदेश सरकार आफैंले तुहाएको छ ।’

खड्का सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

प्रदेशसभा सदस्य बलदेव रेग्मीले राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।  दुई तिहाई मतले पारित भएको योजनामा हालसम्म बजेटसमेत नपारिएको भन्दै उनले सरकारको लापरबाहीका कारण राजधानी बन्न नसकेको आरोप लगाए ।

यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य मेहेशदत्त जोशीले राजधानीमा बजेट नछुट्याइनुको कारण माग गरेका छन् । ‘आफैं राजधानी बनाउँछौ भन्दै संसदमा प्रस्ताव पेश गरेर पारित गर्ने सरकारले किन संरचना निर्माणका लागि बजेट छुट्याउँदैन,’ उनले भने, ‘डिपिआर सम्म पनि बन्न नसक्नुको कारण के हो ?’

प्रदेश सरकारका मन्त्री उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जस्ता भएको उनको आरोप छ । ‘योजना पार्न र त्यसबाट कमिसन खान मात्रै सक्रिय बनेका मन्त्री मन्त्री नभएर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जस्ता बनेका  छन्, ‘जोशीले भने, ‘उनीहरुका कारण प्रदेश सरकार असफल भएको छ, जनताले गाली गर्ने अवस्था तिनिहरुकै कारण भएको छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराले सरकारलाई राजधानीका बारेमा के गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘४ बर्ष सम्म राजधानीका बारेमा के गरियो ?,’ बोहराले प्रश्न गर्दै भने, ‘कति बजेट छुट्टाइयो, आगामी योजना केहो ?’ उनले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका लागि धनगढी काठमाण्डौं भन्दा टाढा हुन थालेको गुनासो गरे । ‘प्रदेश सरकार बनेपछि काठमाण्डौंको हेपाह प्रवृति अन्त्य हुने जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए,’ बोहराले भने, ‘तर दार्चुला, बझाङ, बाजुराका नागरिकका लागि धनगढी काठमाण्डौं भन्दा पनि टाढा भएको छ, त्यहाँका नागरिकको प्रदेशसम्म पहुँच नै भएको छैन ।’ सरकारले पहाडी जिल्लालाई विभेद गर्ने र बजेटमा समेत प्राथमिकता नराखेका कारण प्रदेश सरकार प्रति जनताको विश्वास कम हुदै गएको उनले बताए ।