सुदूरपश्चिममा दलहरूको आ-आफ्नै अडानले बैठक बस्‍नै सकेन

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल गर्ने विषयमा कुनै टुंगो लाग्‍न सकेको छैन । असार मसान्तसम्ममा बजेट पास भइसक्नुपर्नेमा पटक-पटक डाकेको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षको विरोधका कारण बैठक निष्कर्ष बिहीन हुन पुगेको हो । 

असार १ गते प्रस्तुत भएको बजेटमाथिको छलफलका लागि संसद सचिवालयले असार ८, १२ र १६ गते संसद बैठक बोलाएको थियो । तर, ती सबै बैठक बस्न नपाउँदै स्थगित गरिएका थिए । त्यसपछि बैठक कहिले बस्ने भन्ने बिषयमा कुनै टुंगो नलागेको प्रदेश सभा सचिवालयका सुचना अधिकारी युवराज जैशीले बताए । 

---

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । सत्तापक्षकै सांसदको अडानले बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएका संसद्‌का तीन वटा बैठक स्थगित भएका छन् । गत असार १६ गते बोलाइएको पछिल्लो बैठक पनि स्थगित भएपछि संसद्‌ सचिवालयले संसद्‌ बैठक अनिश्चितका लागि स्थगित गरिएको सूचना जारी गरेको थियो । 

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सांसदहरूले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेपछि १६ असारमा बोलाइएको बैठक पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो । कतिपय सम्पन्‍न भएका योजनामा पनि बजेट हालिएको, कतिपय योजना दोहोरिएका भन्दै सांसदहरूले तिनलाई सच्याउनुपर्ने माग बैठकमा गरेका थिए ।

बैठक स्थगित गरेर सरकारले सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मनाउन छलफल गरिरहेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक डिल्लीराज पन्तले बताए । बजेटमाथिको छलफल ढिलो भएको उनले बताए । कतिपय योजनाहरु दोहोरो परेको, कतिपय सम्पन्न भएका योजनामा पनि बजेट गएको र एउटा मन्त्रालयको योजना अर्को मन्त्रालयका नाममा परेकाले बजेट सच्याउनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको पन्तले बताए ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र तथा सत्तासाझेदार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्रै बजेटलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि छ । सत्तारुढ दलका सांसदले सार्वजनिक रुपमै बजेटको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । आफ्नै पार्टीका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले ल्याएको बजेटमा एकीकृत समाजवादीका अधिकांश सांसदको असन्तुष्टि छ । बजेट संशोधन गर्नुपर्ने दवाव उनीहरुले दिइरहेका छन् । संशोधनविना बजेट पारित हुन नसक्ने र बजेटमा समर्थन गर्न नसक्ने उनीहरूको अडान छ।

आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले गत १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।