सर्वसाधारणबिनै सार्वजनिक सुनुवाइ, के छ कानुनी प्रावधान ?

बझाङ- खप्तडछान्ना गाउँपालिका–४ का अमिर रोकाया गाउँपालिकाभन्दा ५० मिटर मात्रै टाढा बस्छन् । गाउँपालिकामा आउने जाने आगन्तुकबारे पनि उनलाई जानकारी हुन्छ । पालिकाको मूल बाटोमै खाजा पसल सञ्चालन गरेका रोकायाकै पसलमा कतिपय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले दिनहुँ खाजा खान्छन् । तर, उनलाई भने गाउँपालिकाले गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाइबारे न कसैले जानकारी दियो, न त कतै पढ्न नै पाए । उनले सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेपछि जनप्रतिनिधि जम्मा भएको देखेर थाहा पाए ।

पालिकाको छेउमै बस्छन्, खप्तडछान्ना–४ कै पुष्पराज रोकाया । उन ४ नं कै वडाध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि थिए । तर उनले पालिकाले गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाइबारे जानकारी पाएनन् । 'म त पालिकाको छेउमै बसेको छु । पालिकासमेत हामीले नै दान गरेको जमिनमा भवन बनाएर बसेको छ । तर, सार्वजनिक सुनुवाइबारे भने कसैले जानकारी दिएन । सार्वजनिक सुनुवाइ भनेर जनप्रतिनिधि आएको देखेर उनहरूलाई सोध्दा पो पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम राखेको रहेछ भन्ने थाहा भयो ।' पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बीचमा मात्रै हुने भए सार्वजनिक सुनुवाइ नभनी पालिकाको आन्तरिक बैठक भन्न उनले सुझाव दिए ।

---

गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार लोकेन्द्रबहादुर सिंह अहिलेका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकायाका प्रतिस्पर्धी हुन् । उनी नेकपा (एमाले) को खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको इन्चार्जसमेत हुन् । तर सार्वजनिक सुनुवाइबारे भने उनलाई मात्र होइन, नेकपा एमालेलाई नै जानकारी भएन । 'गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइका बारेमा केही कुरा राख्नुपर्ला भन्ने सोचेको थिएँ, तर पालिकाले खबरै गरेन,' उनले भने, 'पालिकाको विकासमा सल्लाह सुझाव दिनु हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यसका लागि पूर्वतयारी गरेको थिएँ । जानकारी नै पाइएन । आफ्नो पालिकाको विकासका लागि सकारात्मक नै सुझाव दिन्थ्यौँ तर, खै किन हो, जानकारी नै आएन ।'

यता खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले भने सर्वसाधारणको जानकारीका लागि एक हप्ता अगाडि नै सूचना प्रकाशित गरेको दाबी गरेको छ । गाउँपालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत दीपक रावलले एक हप्ताअगाडि नै सूचना काटेको तर स्थानीयवासीले चासो नै नदिएको बताए । उनले भने, 'सार्वजनिक सुनुवाइका लागि हामीले एक हप्ता अगाडि नै सूचना वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका थियौँ । रेडियोमा पनि सूचना प्रसारण गरेका थियौं । तर स्थानीयवासीले कुनै चासो राखे ।'

रावलको दाबीलाई भने मान्न नसकिने पुष्पराज रोकाया बताउँछन् । 'उहाँले गर्नुभएको दाबीलाई मान्न सकिँदैन । उनले आफैँ इन्टरनेटको असुविधा भनिरहनुभएको छ । पालिकामै इन्टरनेटको असुविधा हुने ठाउँमा सर्वसाधारणले कसरी हेर्न सक्छन् वेबसाइट पनि । यो सरासर जनताका गुनासा निमोठ्न खोजेको सुनुवाइ हो,' उनले भने ।

सार्वजनिक सुनुवाइको प्रसारणका लागि रेडियोमा समेत सूचना दिएको पनि अघिल्लै दिन मात्रै भएको उनले बताए । उनले भने, 'पालिकाका निकट रेडियोहरूलाई दिएको सूचना पनि अघिल्लो साँझ मात्रै रहेछ । आज साँझ रेडियोले फुक्यो भन्दैमा भोलि बिहान सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमबारे सबैलाई कसरी थाहा हुन्छ ?,' उनी प्रश्न गर्छन् ।

कार्यक्रममा गुनासो गर्ने नागरिक नै नभएपछि पालिका अध्यक्षले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई नै गुनासो राख्न अनुरोध गरे । पालिका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकायाले मञ्चबाटै भने, 'कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका केही गुनासा छन् भने पनि राखौँ, छलफल गरौँ ।' जबकि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै जवाफदेही हुनुपर्ने निकाय हुन् । सर्वसाधारणको प्रश्नमा उनहरूले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान छ । 

आर्थिक पारदर्शिताका लागि हरेक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भए पनि पालिकाहरूले वर्षमा मुस्किलले एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न उदासीन देखिँदै आएका पालिकाले विभिन्न बहाना देखाउँदै वर्षमा एक पटक मात्रै सुनुवाइ गर्छन् । त्यसमा पनि खप्तडछान्नासहितका केही पालिकाले भने जनतालाई जानकारी नै नदिई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बीचमा सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधालगायत चौमासिकमा भएका चालु तथा पूँजीगत खर्च सार्वजनिक नगरे कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसमेत खस्किने भन्दै अनिवार्य रूपमा चौमासिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कतिपय पालिकाले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क बढाउन मात्रै वर्षमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

के छ सार्वजनिक सुनुवाइको कानुनी प्रावधान ?

स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०६७ को परिच्छेद ३ मा सार्वजनिक सुनुवाइबारे उल्लेख गरिएको छ । परिच्छेद ३ को १ को (क) मा स्थानीय निकायको प्रमुखले सार्वजनिक सुनुवाइको विषयमा जानकारी राख्ने कर्मचारीहरूको एक समूह गठन गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद ३ को १ को (ग) स्थानीय निकायले सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम हुने दिनभन्दा १५ दिन अगावै नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमन अभिमतको माध्यम प्रयोग गरी सूचना सङ्कलन गर्नुपर्नेछ ।

कार्यालयको सेवासुविधा वा वस्तु प्राप्त गरेका नागरिकमध्ये बढीमा ५० जना नागरिकबाट बहिर्गमन अभिमत भर्न लगाई सूचना सङ्कलन गरिनुपर्छ । त्यसरी सङ्कलित अभिमतको नतिजा प्रतिवेदनका रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बहिर्गमन अभिमतमा भाग लिएका वा नलिएका नागरिकलाई सार्वजनिक सुनुवाइमा भाग लिन निमन्त्रणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।