सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पाँच वर्षमा ६७ कानुन निर्माण

सुदूरपश्चिम- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभा दिवसको अवसरमा प्रदेशवासी जनसमुदाय तथा देश विदेशमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । 

प्रदेश सभा दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले भने, 'नेपालको संविधान २०७२ जारी भई मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली लागू भए पश्चात् २०७४ सालमा ७ गते पहिलो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको कार्यकाल प्रारम्भ भएको ऐतिहासिक दिवस मनाइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थापनाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अमूल्य योगदान पुर्‍याउने सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।'

---

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा दिवस २०७९’का अवसरमा आज प्रदेश सभा सचिवालय धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश सभाले अपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्न नसकेपछि यो व्यवस्थाको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए । 

पाँच वर्षअघि आर्थत् विसं २०७४ माघ ७ गते पहिलो पटक प्रदेश सभामा निर्वाचित सदस्यको शपथ ग्रहण गराइएकाले सोही दिनलाई प्रदेश सभा दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । 

आजको कार्यक्रममा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सङ्घीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभा क्रियाशील हुने बताए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशलाई प्राप्त अधिकारलाई जनताको हितमा लगाउनमा कमीकमजोरी हुन नहुने बताए । 

प्रदेश सभा सदस्य नेपाली कांग्रेसका पदमबहादुर शाही, नेकपा (एमाले)का चक्रबहादुर मल्ल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मानबहादुर धामी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का दीर्घबहादुर सोडारी, निवर्तमान उप सभामुख निर्मला बडाल जोशीलगायतले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै समृद्धिका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

पाँच वर्षमा ६७ कानुन निर्माण

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पाँच वर्षमा ६७ कानुन निर्माण भएका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा कानुन निर्माण बाहेक कतिपय कानुन संशोधन पनि भएका छन् । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसकेको छ । 

प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकालको अन्तिम समयमा लामो समयदेखि विचाराधीन प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत विधेयक पारित गरेको थियो । साझा अधिकारका विषयअन्तर्गत सङ्घमा कानुन बन्नमा ढिलाई भएपछि प्रदेश तहमा विचाराधीन रहेका यी विधायक कार्यकालको अन्तिम समयमा पारित गरिएको थियो । रासस