कैलाली - सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललाई विश्वासको मत जुटान सकस पर्ने देखिएको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका रावलले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिईसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । रावल मुख्यमन्त्री बनेको आज (आइतबार) १८ दिन पुरा भएको छ

यहीँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले माघ २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने समयसीमा छ। 

---

प्रदेशको सत्ता साझेदारमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मुद्दा सम्बोधन नभएकाले विश्वासको मत पाउने वातावरण तयार नभएको हो। उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको मुद्दा किनारा नलाए विश्वासको मत नदिने बताउँदै आएको छ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पार्टीको संरक्षक रहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखेको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावललाई नागरिक उन्मुक्तिको साथविना विश्वासको मत पुराउने सम्भावना नै छैन ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि प्रदेश सभाको बैठकसमेत अनिश्चित बनेको छ। 

अन्य प्रदेशका सरकारले पूर्णता पाइसक्दा यता, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलले भने दुईजना मन्त्रीलाई मन्त्रालय बिनै मन्त्रीसमेत नियुक्ति गरिसकेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले सल्लाहविनै दुईजना मन्त्री नियुक्ति गरेको भन्दै उन्मुक्ति पार्टीले यसअघिनै विरोध जनाइसकेको छ । 

नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सभा सदस्यले मत नदिए मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत हासिल गर्न असमर्थ हुनेछन्।   रावल अल्पमतमा परेपछि सुदूरपश्चिममा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खुल्ला हुने छ। 

प्रदेशमा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका एक र एक जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य छन्। प्रदेश सभाबाट बहुमत तथा विश्वासको मतका लागि २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत आवश्यक हुन्छ। 

माग सम्बोधन नभएसम्म सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिदैनौँः रञ्जिता श्रेष्ठ

माग सम्बोधन नभएसम्म सुदूरश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले स्पष्ट पारेको छ। नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ (चौधरी)ले आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म संघ वा प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने अडान समेत राखेकी छन्। 

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष श्रेष्ठले रेशम चौंधरीलगायतका टीकापुर घटनाका बन्दीहरुलाई रिहाइ नगरेसम्म संघ र प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने अडान कायमै रहेको बताएकी हुन्।

आफ्नो पार्टीको माग र मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि श्रेष्ठले बताइन् ।