किन हुन सकेन सुदूरपश्चिममा सरकार विस्तार ?

धनगढी। गत २६ माघमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अझै पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । आफू मुख्यमन्त्री भएपछि २ मन्त्री मात्रै नियुक्त गरेका शाहले अहिलेसम्म चार मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

२६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले २७ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रकाश बहादुर देउवा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका नरेश शाहीलाई नियुक्त गरेका थिए । देउवा कांग्रेस र शाही नेकपा एकीकृत समाजवादीका हुन् ।

---

एमाले र माओवादीकै गठबन्धन हुँदा नागरिक उन्मुक्तिले रावललाई विश्वासको मत नदिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले त्यो बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मात्रै सरकारमा ल्याए ।

फागुन २१ मा शाह सरकारलाई माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दियो । विश्वासको मत दिएको पनि २ महिना पुग्नै लाग्दा अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुन सकेको छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्न नसकेको झन्डै तीन महिना पुग्नै लाग्दा चार मन्त्रालय चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गत २७ पुसदेखि मन्त्रीविहीन छ ।

२७ पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउँदै उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो । रावलले माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष शर्मा थापालाई बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरे । उनीहरु विना विभागीयमै रहँदा नै सरकार ढल्यो ।

त्यसपछि शाह सरकारले भौतिक र अर्थमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्दा अन्य चार मन्त्रालयहरू भने चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन बन्न पुगेका हुन् । लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदा मन्त्रालयहरूले नयाँ बजेटका लागि योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।

 

सुदूरपश्चिम सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री शाहले शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल नगरेको होइनन् । तर,शीर्ष नेताहरू बिचमै सहमति जुट्न नसक्दा मुख्यमन्त्रीले ८० दिन सम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

शाह सरकारमा माओवादीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तर, यी दुवै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । यी दुई मध्ये एक मन्त्रालय र थप एक मन्त्रालय दिएर माओवादीलाई मनाउने प्रयास जारी छ ।

माओवादीले अर्थ र भौतिक मध्ये रोज्ने अवस्थामा भौतिक र सामाजिक रोज्ने मनसाय बनाएको छ । तर, भौतिक मन्त्रालय प्रकाश देउवाले पाइरहेको हुँदा माओवादीले अर्थ र थप एक मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । ११ सांसद रहेको माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय दिएर ४ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कुनै अर्को मन्त्रालय दिने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

माओवादीले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो नलागेको हुँदा ढिलो भइरहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । त्यसैमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बिषय अझै पेचिलो छ ।

माओवादीमा आधा दर्जन सांसद मन्त्रीको लाइनमा छन् । दलका नेता खगराज भट्ट, ओमविक्रम भाट सरल, रमेश धामी, झपट साउद, शिवसिं ओली र अक्कल बहादुर रावल मध्येबाटै मन्त्री बन्ने छन् ।

‘पहिले कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने निश्चित छैन । त्यसैमाथि आधा दर्जन आकांक्षी छौँ’ माओवादीका एक सांसदले भने ‘हामीबीच नै कुरा नमिलेका कारण पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो ।’

यता नागरिक उन्मुक्तिमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । दुई मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्री पाउने भन्दै मुख्यमन्त्रीमा शाहलाई विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूले १ मन्त्रालयमै चित्त बुझाउने अवस्था सृजना हुँदै गएपछि समस्या भएको हो ।

अहिले नागरिक उन्मुक्तिले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। यी दुवै मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्तिलाई सुम्पिँदा कांग्रेस मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रीमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने भएको हुँदा नागरिक उन्मुक्तिलाई एउटा मात्रै मन्त्रालयमा मनाउने प्रयास जारी रहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ ।

‘सुरुमा मुख्यमन्त्री नै दिन तयार भएको थियो कांग्रेस माओवादी पनि साथमा आएपछि बहुमत भएको भन्दै हामीलाई एक मन्त्रालयमा मनाउन छलफल भइरहेको छ’ नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने ‘हामी त्यो कुरा स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौँ ।’

५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धन अन्तर्गत कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । त्यस्तै, एमालेका १०, राप्रपाको १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।