संघ-प्रदेश सरकारको लडाइँः मारमा सुदूरपश्‍चिमका जनता

धनगढी : गत वर्ष कोभिड-१९ को पहिलो चरणको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले गेटा मेडिकल कलेजमा उपचार केन्द्र बनाउने निर्णय गर्‍यो । मेडिकल कलेजको स्वामित्व संघीय सरकारसँग थियो । प्रदेश सरकारले भवन प्रयोजनका लागि संघीय सरकारसँग अनुमति माग्यो ।

तर संघीय  सरकारले उक्त भवनमा अस्थायी उपचार केन्द्र बनाउनका लागि अनुमति दिएन। मेडिकल कलेज छिटो सुरु गर्नुपर्ने, अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएका भवनमा कोरोना उपचार केन्द्र बनाउँदा भवनको संरचना बिग्रिने र पुनःनिर्माण गर्दा समस्या उत्पन्न हुने जवाफ संघीय सरकारले दिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको दाबी छ ।

---

०७८ को सुरुवातमै कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भयो । सुदूरपश्चिमका तीन ठूला अस्पताल सेती प्रादेशिक, महाकाली र डडेल्धुरा संक्रमितले भरिभराउ भए । अस्पतालमा शय्या नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाउन थालेपछि नयाँ स्थानमा उपचार केन्द्र बनाउने विषयले प्रवेश पायो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीकाअनुसार प्रदेश सरकारले धनगढीमा निर्माणधीन आयुर्वेदिक अस्पतालमा उपचार केन्द्र बनाउन छलफल सुरु गर्‍यो ।

‘निर्माण नै सम्पन्न नभएकाले त्यहाँ तत्काल सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन बनाउने तयारी सुरु गरेका थियौँ,’ कार्कीले भने । भवन प्रयोजनका लागि मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति र संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारले वैशाख १४ गते अनुमति माग्यो । 

मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भीम साउदले पनि प्रदेश सरकारले अनुमति मागेपछि निर्णय गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले अनुमति मागेपछि कुनै जवाफ नपठाएको संघीय सरकारले सुदूरपश्चिममा महामारी नियन्त्रणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई फोकल पर्सन तोक्यो । 

त्यसपछि संघीय सरकारले सञ्चालन गर्नेगरी गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन तथा होल्डिङ्ग सेन्टर निर्माण हुने खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भयो । २० वैशाखमा उद्योगमन्त्री भट्ट धनगढी आए । उनले गेटा मेडिकल कलेजको नवनिर्मित भवनको निरीक्षण गरी त्यहाँ तुरुन्तै पाँच सय शय्याको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिने बताए । जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) को मातहत रहने गरी एक साताभित्रै आइसोलेसन सञ्चालन हुने तर्क उनको थियो । तर अहिलेसम्म आइसोलेसन सञ्चालन भएको छैन । 

०००
२० वैशाखमा गेटामा आइसोलेसन निर्माण सुरु भएको थियो । २१ वैशाखमा अर्को खबर सार्वजनिक भयो । सुदूरपश्चिममा कोभिड रोकथाम र उपचारका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अनुपस्थित । मन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव हितेश ओझाका अनुसार मुख्यमन्त्री भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई उक्त बैठकमा बोलाइएको थियो । 

तर बैठकमा दुवै मन्त्री सहभागी नभएको स्वकीय सचिव ओझाले बताए । ‘बैठकमा सहभागी नभएपछि मुख्यमन्त्री भट्टलाई कार्यालयमै भेट्न उद्योगमन्त्रीज्यूले समय माग्नुभएको थियो । तर मुख्यमन्त्री ज्यूले सञ्चो नभएको भन्दै भेट्न मान्नुभएन्,’ ओझाले भने । 

महामारी नियन्त्रणका लागि सुदूरपश्चिमका फोकल पर्सन तोकिएका संघीय सरकारका मन्त्री भट्टलाई भेट्न नमानेको खबर सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री कोभिड रोकथाम र उपचारका लागि जिम्मेवार नदेखिएको भन्दै आलोचना भयो। तर मुख्यमन्त्री निकट एक नेताले भने, ‘गेटा मेडिकल कलेजमा उपचार केन्द्र बनाउन प्रदेश सरकारले पटकपटक अनुमति माग्दा पनि संघीय सरकारले दिएन । प्रदेश सरकारको भूमिका नै नहुनेगरी संघीय सरकारले आइसोलेसन बनाउन थालेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले नभेट्नुभएको होला ।’

संघीय उद्योगमन्त्री भट्ट र मुख्यमन्त्री भट्टबीचको लडाइँले अहिले जनता मारमा परेका छन् । गेटा मेडिकल कलेजमा अहिलेसम्म आइसोलेसन सुरु हुन सकेको छैन भने संक्रमित उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् । यता प्रदेश सरकारले भने प्रदेशले क्षमताअनुसार काम गरिरहेको तर संघीय सरकारबाट जति सहयोग हुनुपर्ने हो त्यो नभएको गुनासो गर्दै आएको छ । 

प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग अनुमति मागेको बताउँदै प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने, ‘तर हामीलाई अनुमति दिन छोडेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत रहनेगरी आइसोलेसन बनाउन संघीय सरकार नै अघि सर्‍यो । यसमा हाम्रो असहमति होइन । त्यो समितिमा हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव पठाएका छौँ । आवश्यक बजेट पनि दिएका छौँ ।’ यता संघीय उद्योगमन्त्रीका स्वकीय सचिव ओझाले भने यसै साताभित्र आइसोलेसन सुरु हुने बताए । 

०००
२ जेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्ध खनिए । केन्द्र सरकारले पठाएको सहयोग सुदूरपश्चिम सरकारले नलिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । ‘प्रदेश नम्बर ७ को सरकार यहाँबाट के अवस्था छ, के स्थिति छ भनेर मान्छे पठाउँदा हामीलाई चाहिएको पनि छैन, भेट्दा पनि भेट्दैनौँ भनेर फिर्ता पठाइदियो,’ बालुवाटारमा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै जेठ २ गते ओलीले भनेका थिए, ‘केन्द्रबाट मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न पठाउँदा, सरसल्लाह गर्न पठाउँदा फिर्ता पठाएर जाउ हामी भेट्दैनौँ, चाहिँदैन केही पनि भनेको छ । यो भन्दा के हुन्छ ? यसखालका प्रदेशका नाममा रजौटे प्रवृत्ति उचित हुन सक्छ र ?’

ओलीले उक्त प्रदेश सरकारले मानवीय संकटलाई ध्यान नदिएको आरोप पनि लगाए । यता सुदूरपश्चिम सरकार प्रवक्तासमेत रहेका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रधामन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत भएको दाबी गरेका छन् । जेठ ३ गते धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शाहले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूलाई कसले कुरा लगाउनुभएछ, संघबाट सुदूरपश्चिममा कोभिड नियन्त्रणका लागि गएका मान्छेलाई प्रदेश सरकारले फिर्ता पठाइदियो भनेर । यस्ता गैरजिम्मेवार हर्कत गर्नेहरू साँच्चिकै जनता बचाउन लाग्नुभएको छ की बिना कामको प्रचारमा लाग्नुभएको छ । यो सबैले ख्याल गरौँ ।’

प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको लडाइँको मारमा सुदूरपश्चिमका जनता परेको तर्क गर्छन् नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कर्ण मल्ल । ‘मुख्यतः प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका उद्योगमन्त्रीबीच राजनीतिक प्रतिष्ठाका लागि बिना कामको लडाइँ देखिन्छ,’ मल्लले भने, ‘यस्ले जनतालाई बचाउँदैन् । झन समस्यामा पार्छ ।’ 

संघीय उद्योगमन्त्री भट्ट र प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्ट निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका हुन् । लेखराज भट्टकै लविङमा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर लेखराज भट्टले तत्कालीन नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए भने मुख्यमन्त्री भट्टले पुष्पकमल दाहालको साथ दिएका थिए । त्यसपछि दुवै नेताबीच दूरी बढेको थियो । अहिले संघीय उद्योगमन्त्री भट्ट नेकपा एमालेमा छन् भने मुख्यमन्त्री भट्ट माओवादी केन्द्रमै छन् ।