गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा निर्धारित सार्वजनिक सुनुवाइ हुन सकेन

बझाङ- छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाले गत सार्वजनिक सुनुवाइका लागि सूचना जारी गर्यो । दुई दिनपछि सार्वजनिक सुनुवाइ हुने भएपछि तोकिएको मिति र समयमा स्थानीय जम्मा पनि भए । 

विहान १० बजे नै सुरु हुने भनिएको सुनुवाइ कार्यक्रम दिउँसोसम्म पनि सुरु हुन सकेन । अन्ततः गाउँपालिकाका अध्यक्ष वसन्त चलाउने, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गगन अयडीसहितको बैठकले सार्वजनिक सुनुवाइ स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो ।

---

गाउँपालिकाका अध्यक्ष चलाउने र उपाध्यक्ष लक्षिमन बोहराबीच कुरा नमिल्दा सार्वजनिक सुनुवाइ स्थगित भएको हो । बोहोराले त गाउँपालिकाको बैठक नै बहिष्कार गर्न थालिसकेका छन् । आफूले सूचना नै नपाएकाले सार्वजनिक सुनुवाइमा बस्न नचाहेको बोहोराको तर्क छ । 

'सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने नै हो,' बोहराले भने, 'तर, सार्वजनिक सुनुवाइका लागि कार्यपालिकाको बैठक नबस्दै मिति तय गरेकाले बहिष्कार गर्नु परेको हो ।'

प्रक्रिया नै नमिलेको हुँदा बहिष्कार गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । बोहराले वर्षभरिको आयव्ययको विवरणबारे जानकारी नै नभएको हुँदा सार्वजनिक सुनुवाइमा जवाफ दिन नसकिने भन्दै सार्वजनिक सुनुवाइ स्वीकार नगरेको तर्क गरे ।

अध्यक्षको उक्साहटमा लेखापाल मुकेश थापाले आफूलाई आयव्यय विवरणबारे सूचना माग्दासमेत नदिएको उनको आरोप छ । 'आफूलाई प्रष्ट भएपछि सार्वजनिक सुनुवाइमा जवाफ दिन सकिन्थ्यो, तर आफैँ अन्योल हुँदा कसरी जवाफ दिनु ? धेरै पटक सूचना माग्दा लेखापालले दिन मान्नु भएन,' उनले भने ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं १ का अध्यक्ष करनजङ्गबहादुर सिंहले पनि सार्वजनिक सुनुवाइबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नै नभएको र अचानक खबर पाउँदा कार्यक्रममा बस्न नसकेको स्पष्ट पारे । 'घरभित्रै नमिलेको कुरा जवाफ दिने ठाउँमा किन झोक्काझोक्की हुनु भनेर सार्वजनिक सुनुवाइ बहिष्कार गर्नुपरेको हो,' उनले भने ।

सार्वजनिक सुनुवाइ एकल ढङ्गले नभई आन्तरिक समीक्षापश्चात् हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'सबैको तयारीपछि मात्रै यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्छ । यहाँ त कर्मचारीतन्त्र बढ्यो, केही व्यक्तिको उक्साहटमा कर्मचारीले जनप्रतिनिधि चलाएजस्तै भयो । आन्तरिक रूपमा नै हाम्रो समीक्षा भएको थिएन । वर्षभरका गतिविधिबारे प्रष्ट नहुँदै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न खोजेपछि त्यसमा कसरी बस्नु ?'

उपाध्यक्षसहित वडा नं १, २, ४ र ५ का वडाध्यक्षसहितले बहिष्कार गरेपछि सुनुवाइ रोकिएको हो । नेपाली कांग्रेसका पालिका सभापति पाण्डव थापाले पनि सार्वजनिक सुनुवाइबारे आफूलाई आधिकारिक पत्र आउनुपर्नेमा कुनै जानकारी नभएको बताए । 

'गाउँगाउँमा सिंहदरबार त भनिएको छ, तर दरबारका गतिविधि भने जनतालाई टालटुल पार्न खोज्ने मात्रै छन् । यहाँ त  ७० प्रतिशत जति छविसवासीलाई जानकारी नै छैन । यता सार्वजनिक सुनुवाइको तयारी रहेछ,' उनले भने । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको तर्क भने फरक छ । 'सार्वजनिक सुनुवाइ बहिष्कार गर्नेहरूले पालिकाका बैठक बहिष्कार गर्ने तर आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको आरोप लगाइरहनुभएको छ, त्यो निराधार हो,' गाउँपालिका अध्यक्ष चलाउनेले भने, 'पालिकामा बैठक बसौँभन्दा समेत उहाँहरू बस्नुहुन्न । घरको कुरा घरमै बसेर सल्लाह गरेर मात्रै समाधान हुन्छ । अरूको उक्साहटमा हरेक बैठक, कार्यक्रम बहिष्कार गर्दा कुनै परिणाम निस्कँदैन ।'

पालिकाका गतिविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै बैठक बसौँ भन्दासमेत उपाध्यक्षसहित केही वडाध्यक्ष उपस्थित हुन नचाहेको उनले बताए । 'हामी हरेक कुरामा बसेर सल्लाह गरौँ भन्छौँ, उहाँहरू आफ्नै ढिपी गर्नुहुन्छ । उपस्थित नै भइदिनुहुन्न,' अध्यक्ष चलाउनेले भने ।

लेखापाल थापा पनि आफूले सूचना नदिएको भन्ने कुरा आरोप मात्रै भएको बताउँछन् । 'हामीलाई सूचना लुकाएर के पाइन्छ ? वर्षभरि भएका सबै गतिविधि सार्वजनिक सुनुवाइ नै गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ । पालिकाभित्रैका मान्छेलाई सूचना नदिने भन्ने हुन्छ ?' उनले भने ।

यस्ता कार्यक्रमका लागि पालिकामा सम्पूर्ण टीम नै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने छबिसपाथिभेराका हरिष विष्टले सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, 'पालिका चलाउनका लागि आरोप प्रत्यारोप गरेर हुँदैन । आन्तरिक रूपमा नै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।' सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नका लागि अब भोलि वा पर्सी नै आन्तरिक बैठक बसेर सार्वजनिक सुनुवाइको मिति तोक्ने अध्यक्ष चलाउनेले बताए ।

के छ प्रावधान ?

आर्थिक पारदर्शिताका लागि हरेक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भए पनि यहाँका पालिकाले वर्षमा मुस्किलले एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न उदासीन देखिँदै आएका पालिकाले विभिन्न बहाना देखाउँदै वर्षमा एकपटक मात्रै सुनुवाइ गर्छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधालगायत चौमासिकमा भएका चालु तथा पुँजीगत खर्च सार्वजनिक नगरे कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसमेत खस्किने भन्दै अनिवार्य रूपमा चौमासिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कतिपय पालिकाले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क बढाउन मात्रै वर्षमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०६७ को परिच्छेद ३ मा सार्वजनिक सुनुवाइबारे उल्लेख गरिएको छ । 

परिच्छेद ३ को १ को (क) मा स्थानीय निकायको प्रमुखले सार्वजनिक सुनुवाइका विषयमा जानकारी राख्ने कर्मचारीको एक समूह गठन गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद ३ को १ को (ग) स्थानीय निकायले सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम हुने दिनभन्दा १५ दिनअगावै नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमन अभिमतको माध्यम प्रयोग गरी सूचना सङ्कलन गर्नुपर्नेछ ।

कार्यालयको सेवासुविधा वा वस्तु प्राप्त गरेका नागरिकमध्ये बढीमा ५० जना नागरिकबाट बहिर्गमन अभिमत भर्न लगाई सूचना सङ्कलन गरिनुपर्छ । त्यसरी सङ्कलित अभिमतको नतिजा प्रतिवेदनका रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बहिर्गमन अभिमतमा भाग लिएका वा नलिएका नागरिकलाई सार्वजनिक सुनुवाइमा भाग लिन निमन्त्रणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । रासस