सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्री फिर्ता नहुने संकेत

धनगढी : नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रीमा माया भट्ट छन् । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शाहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका तीन जना मन्त्री नै माधव नेपाल पक्षका हुन् । एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले निर्देशन दिएपनि माधव नेपाल पक्षका मन्त्री तत्काल सरकारबाट फिर्ता नहुने अडानमा छन् । गत चैत १५ गते नै नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । तर एमालेका मन्त्री सरकारबाट फिर्ता भएका थिएनन् । 

---

‘केन्द्रले निर्णय ग¥यो भनेर मिडियामा मात्रै सुनेको छु । अहिलेसम्म आधिकारीक निर्णय आएको छैन’ सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले भने, ‘केन्द्रमै पार्टी विभाजित भइरहेको अवस्थामा निर्णय मान्नै पर्छ भन्ने पनि छैन ।’ 

मन्त्री सुवेदीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको र आफूहरूलाई सरकारबाट फिर्ता हुन आधिकारिक निर्देशन नआएको जानकारी दिए । नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओली पक्षका नेता तथा सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापाले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएको बताउँदै आज आधिकारिक निर्देशन पुग्ने बताए । 

‘आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा रहेका एमालेका तीन जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय प्रदेश कमिटीले यसअघि नै गरिसकेको थियो,’ थापाले भने, ‘अहिले स्थायी कमिटीले पनि निर्णय गरिसकेकाले तीनै जना मन्त्रीले तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ । फिर्ता नभए कारबाही हुन्छ ।’ 

५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका मात्रै २५ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई जना सांसद छन् । एमालेको माधव पक्षले प्रदेश सरकारलाई समर्थन यथावत राखे मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पद जोगिने देखिएको छ । 

अहिलेसम्म एमालेका २५ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जना मात्रै ओली पक्षमा खुलेका छन् । बाँकी १९ जना एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य र माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा भट्टले विश्वासको मत पाउने देखिएको छ । 

नेकपा एमालेले जसपासँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना बलियो रहेको एमालेका एक नेताले बताए । माओवादीलाई आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन वा अहिलेकै सरकार टिकाउन भने अन्य पार्टीका १४ जना सासंदको समर्थन आवश्यक छ ।