विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका कार्यालयका सबै कर्मचारीहरुलाई दैनिक दुई सय रुपैयाँ खाजा भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो वर्ष दैनिक एक सय रुपैयाँका दरले दिइएको खाजा भत्ता चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय हाजिरीको अभिलेख अनुसार दैनिक दुई सय पुर्‍याइएको हो ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दैनिक दुई सय रुपैयाँका दरले खाजा भत्ता दिने निर्णय गरेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले जानकारी दिए । 

---

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अघिल्लो सरकारको पालामा कर्मचारीहरुलाई दैनिक दुई सय रुपैयाँ खाजा भत्ता पाउने बजेट अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गरेका थिए । कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेश नै निस्कृय भएपछि कोशी प्रदेश सरकार १३ दिनसम्म बजेट शून्यतामा पुगेको थियो ।

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले सोही मन्त्रालयको मन्त्रीसमेत हैसियतमा दोस्रो पटक बजेट अध्यादेश जारी गरेका छन् । अघिल्लै बजेट वक्तव्य कार्यान्वयन हुने गरी ल्याइएको अध्यादेशमा कर्मचारीहरुलाई खाजा भत्ता दिन घोषित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । 

अघिल्लो बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कामप्रति उत्प्रेरित र जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन स्वरुप खाजा भत्ता दिने उल्लेख थियो । सोही व्यवस्थालाई कार्यन्वयनका लागि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको जनाइएको छ । त्यसरी प्रदान गरिने खाजा भत्ता कार्यालयको विद्युतीय हाजिरीका आधारमा पाउने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता मेन्याङ्बोले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारको वन मन्त्रालय अन्तरगत रहेका काम गर्दै आएका ७४ फरेस्टरहरुलाई संघीय सरकारले अनुमति दिएमा प्रदेश अन्तरगत समायोजन गर्न तयार रहेको जानकारी संघीय सरकारमा गराउने निर्णय गरेको छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत कोशी प्रदेशका १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरुमा ७४ जना खरिदार सरहका फरेस्टरहरु कार्यरत रहेका छन् । सानो संख्यामा रहेका कारण उनीहरुले प्रदेश मातहतमै समायोजनको माग गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, आयोग र निकायहरुको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को अस्थायी संगठन संरचनाका दरबन्दीहरु स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता मेन्याङ्बोले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले संविधान सभाका अध्यक्ष, पूर्व सभामुख तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारको तर्फबाट शोक प्रस्ताव समेत पारित गरेको उनले बताए ।