हुलाकी सडक निर्माणमा भारतको अवरोध, कालोपत्रेको काम रोकियो

धनगढीः कञ्चनपुरमा हुलाकी सडकको निर्माणमा फेरि भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ । हुलाकी सडकअन्तरगत जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका–८ पचुई क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले निर्माणमा अवरोध गरेको हो । 

सडक निर्माणको ठेक्का पाएको बाबाहंस सिद्धिकीका संचालक चक्रदीप शाहले सडक निर्माण भइरहेको क्षेत्र आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि कालोपत्रेको काम रोकिएको बताए । ‘दुई वर्षदेखि सो क्षेत्रमा सडक निर्माण सुरु गर्दा भारतीय पक्षले अवरोध गर्दै आएको छ,’ शाहले इकागजसँग भने, ‘अहिले बेसको काम सकेर कालोपत्रेको तयारी गर्दै थियौँ । फेरि भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ ।’ 

---

उनकाअनुसार झण्डै १३ सय मिटर सडक कालोपत्रेमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको हो । गत साउनमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीसहितका प्रशासनिक कर्मचारीले हुलाकी सडक निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । अन्तराष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लवराज भट्टले रिफ्रेन्स पिल्लरलाई सीमा पिल्लर मानेर र स्ट्रिप नक्सालाई आधिकारिक बनाएर भारतले बेलाबेला बखेडा झिक्दै आएको बताए । 

‘भारतीय पक्षले रिफ्रेन्स पिल्लर ३८ लाई सीमा पिल्लर मानेर पटकपटक अनावश्क विवाद गर्दै आएको छ,’ भट्टले भने, ‘तर हुलाडी सडक निर्माण भइरहेको क्षेत्र नेपालमै पर्छ । वर्षाैदेखि नेपालीले नै प्रयोग गर्दै आएको बाटोमा सडक निर्माण भइरहेको हो ।’

उनका अनुसार दुई देशको संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले तयार गरेको स्ट्रिप नक्सा कार्यान्वयन भए मात्रै सडक निर्माण क्षेत्र दशगजमा पर्छ । ‘स्ट्रिप नक्सा कार्यान्वयन भए कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्रका सयौं विगाहा जग्गा भारतमा जाने देखिन्छ । अहिलेसम्म उक्त नक्सा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तयार नभएकाले पूरानै सीमाअनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने माग हामीले उठाउँदै आएका छौ,’ भट्टले इकागजसँग भने । 

यता कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले भारतीय अवरोधका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘विगतमा भारतीय पक्षले अवरोध गर्दा हामीले समन्वय गरेका थियौँ,’ महतोले भने, ‘अहिले निर्माणमा कुनै किसिमको अवरोध भएको जानकारी आएको छैन् । सडक निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भए द्विपक्षीय समन्वयमा काम अघि बढाईने छ ।’

के स्ट्रिप नक्सा ? 
चार दशकअघि भारत र नेपाल दुई देशका परराष्ट्र सचिवबीच भएको बैठकले नेपाल—भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्‍यो । २०३८ मा जेटीसीको गठन भयो । जेटीसीले झण्डै साढे दुई दशक लगाएर एक सय ८२ स्थानको स्ट्रिप नक्सा तयार पार्‍यो । 

सीमा नक्सा तयार गर्ने क्रममा २०४५ देखि २०४६ सम्म कञ्चनपुर जिल्लाको नदी क्षेत्रको र २०५६ देखि २०६१ सम्म जमिन क्षेत्रको नक्सा पनि तयार भयो । नेपाल र भारतको सीमा रेखाबाट आधा किलोमिटर चौडा नेपालतर्फ र अर्को आधा किलोमिटर भारतर्फको भूभाग देखाएर तयार पारेको नक्सालाई नै स्ट्रिप नक्सा भनिन्छ । त्यसलाई धर्से नक्सा पनि भनिन्छ । स्ट्रिप नक्सा तयार भएपछि ०६४ मा दुवै देशको प्राविधिक तहमा ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भएको भन्दै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर भयो । 

तर कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विषयमा विवाद कायमै भएपछि उक्त नक्सा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तयार नभएको बताउँछन् अन्तराष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक भट्ट । स्ट्रिप नक्साकै कारण कञ्चनपुरमा सीमा विवाद बढेको भट्टको भनाई छ । ‘द्वन्द्वकालीन समयमा नापी विभागको टोलीले भारतीय टोलीसँग भारततर्फ नै बसेर नाप नक्सा गरी स्ट्रिप नक्सा तयार पारेका थिए,’ भट्टले भने, ‘स्ट्रिप नक्सालाई आधार मानेपछि हुलाकी सडक, प्यारातालसहित कञ्चनपुरमा मात्रै नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउने निश्चित छ । नेपालका प्राविधिकले हस्ताक्षर गरेको स्ट्रिप नक्सा भारतीय सुरक्षाकर्मीसंग छ । सोही नक्सा देखाएर उनीहरुले हुलाकी सडकको निर्माणमा पनि अवरोध गर्दै आएका छन् ।’