एमालेको झगडा संसद्‍मा: एक पक्ष सरकारमा, अर्को प्रतिपक्षको हैसियत माग्दै

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनमै दुई बैठक बसे । पहिलो बैठकले कोभिड संक्रमणबाट निधन भएका पूर्वप्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्‍यो । 

शुक्रबार नै भएको दोस्रो बैठकमा भने नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादले संसद्‍मा प्रवेश पायो । नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका सासंदले प्रदेशसभामा प्रतिपक्षको सिट माग गरे । ओली समूहका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वभौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्ष भएको भन्दै अलग्गै सिटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

---

सभामुख अर्जुन थापाले आठौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक प्रारम्भ भएको घोषण गरे लगत्तै बोहराले भने, ‘नेकपा एमाले प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा र प्रदेश सभालाई समेत जानकारी गराइसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसाइको व्यवस्थापनका लागि म आग्रह गर्दछु ।’ जेठ १४ गते नै समर्थन फिर्ताको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको पनि उनले बताए । बोहराले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको राजीनामा पनि मागे । 

तर एमालेको संसदीय दलको तर्फबाट विशेष समयमा धारण राख्दै सांसद अमरबहादुर साउदले भने मुख्यमन्त्री भट्टको बचाउ गरे । उनले संसदीय दलको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने भन्ने निर्णय भएको पनि स्पष्ट पारे । साउद एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य हुन् । 

एमाले स्थायी कमिटी र प्रदेश कमिटीको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर २५ प्रदेसभा सदस्य रहेकोमा एमालेको संसदीय दलले भने स्थायी कमिटी र प्रदेश कमिटीको निर्णयविपरित वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निगर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्ता गरेको छ । अहिले एमाले माधव समूह सरकारमा छ भने ओली समूहका सासंद सरकारको विरोध गर्दै आएका छन् । 

प्रदेशको ठूलो दलमा विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको सिफरिस र प्रदेश प्रमुखको आह्वानमा ढिलो गरी बजेट अधिवेसन सुरु भएको हो । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको १५ दिन अगावै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश भएको छैन् ।