सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा : एक वर्षे कार्यकालमा नयाँ कानुन नै बनेनन्

सुदूरपश्चिम- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको गत पुसमा एक वर्ष पूरा भयो । यस अवधिमा प्रदेश सभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भए पनि नयाँ कानुन भने निर्माण हुन सकेन । यस अवधिमा प्रदेश सभाले दुई वटा कानुन संशोधन गरेको छ । 

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले एक वर्षमा प्रदेश सभाले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन र सुदूरपश्चिम आर्थिक ऐन संशोधन गर्नुबाहेक नयाँ कुनै कानुन नबनाएको जानकारी दिए । 

---

प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा ६७ कानुन निर्माण गरेको थियो । संविधानअनुसार प्रदेश स्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेश सभा (व्यवस्थापिका) जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो । यसले तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पास गर्ने जस्ता कार्य गर्ने गर्दछ । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहको शासकीय स्वरूपमध्ये प्रदेश सभा पनि एक महत्वपूर्ण निकाय हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन भने पर्याप्त रूपमा बन्न अझै बाँकी छन् । बनेका कानुनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेश सभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित छन् भने तिनको कार्यान्वयनको अवस्था पनि फितलो देखिएको कतिपयको टिप्पणी छ । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश तहमा बन्नुपर्ने अति आवश्यक कतिपय कानुन बनाउन पनि कठिनाइ भइरहेको जानकार बताउँछन् । 

प्रदेश सभा सचिवालय धनगढीमा आज आयोजित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा दिवस २०८०’ का अवसरमा वक्ताहरूले प्रदेश सभाले पछिल्लो छ वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार धेरै काम हुन नसके पनि यो व्यवस्थाको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए । 

प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले जनताको जनादेशअनुसार काम भए नभएकोबारे समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्धमा भइरहेको षड्यन्त्रप्रति सचेत रहँदै यसको रक्षाका लागि सबै जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताए । 

छ वर्षअघि विसं २०७४ माघ ७ गते पहिलो पटक प्रदेश सभामा निर्वाचित प्रदेश सभाका सदस्यको सपथ ग्रहण गराइएकाले यसै दिनलाई प्रदेश सभा दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, नेकपा (एमाले) का राजेन्द्रसिंह रावल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अक्कलबहादुर रावल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका टीका थापा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घबहादुर सोडारीलगायतका वक्ताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प नभएकोमा जोड दिएका थिए । प्रदेश सभा दिवसका अवसरमा ‘नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वर्तमान अवस्था’ विषयक विद्यालयस्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको गरिएको थियो ।