सुदूरपश्‍चिमका मुख्यमन्त्री भट्टले कसरी पाए विश्‍वासको मत ?

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि बजेट ल्याउँदा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि थियो । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट ‘पूर्णरूपमा असफल’ भएको भन्दै हटाउने प्रयास पनि भयो । त्यसका लागि तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाकै २५ जना सांसदले हस्ताक्षर संकलन गरे । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखबाहेक प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन नेकपा (अहिलेको एमाले र माओवादी केन्द्र) का २९ जना सांसद मध्ये २५ जनाले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

भट्ट नेतृत्वको सरकार असफल भएको र नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै रातो किताब नै जलायो । सांसदको इच्छाअनुसार बजेट बाँडफाड गरेर भट्ट नेतृत्वको सरकार सत्तारुढ दल र नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यलाई मनाउन सफल भयो । मुख्यमन्त्री आफ्नो पद जोगाउन सफल भए । हुन त त्यसपछि र त्यसपघि भएका प्रदेशसभा बैठकमा सबैभन्दा बढी आलोचना नै मुख्यमन्त्री भट्टको हुन्थ्यो । प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले, प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भट्टलाई पटक-पटक असफल मुख्यमन्त्रीको संज्ञा दिए । 

---

प्रदेशसभामा मात्रै होइन कोभिड महामारीको समयमा देखाएको सुस्तताले प्रदेशवासीले पनि मुख्यमन्त्रीको आलोचना गरे । अदालतले नेकपा खारेज गर्दै माओवादी केन्द्र र एमाले ब्यूताइदिएपछि त मुख्यमन्त्री भट्टप्रति राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि चर्को आलोचना भयो । पुस अन्तिम साता धनगढीमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्ववनमन्त्री प्रेम आलेले भनेका थिए, ‘मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका छन् । उनको कार्यकाल अब धेरै छैन । तर, चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाई पदमुक्त भएपछि फेरि चौकीदारी गर्न भारत जानु पर्नेछैन । सरकारले नै रोजगारी दिनेछ ।’ 

चैतमा धनगढीका आएका तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फाल्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘सुदूरपश्चिम सरकारको विषयमा अहिले केही हामीले भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । मुख्यमन्त्री पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका छन् । अब चाहिँ यसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने आम जनताको पनि सोच छ,’ उनले भनेका थिए । 

पटकपटक असफल दाबी गरिएका मुख्यमन्त्री भट्टमाथि २१ जेठमा सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा पनि प्रश्न उठ्यो । सत्तापक्ष नेकपा एमालेका ओली पक्षीय सासंद पठानसिंह बोहराले मुख्यमन्त्रीसंग विश्वासको मत नरहेको भन्दै राजीनामा मागे । सत्तापक्षबाट प्रश्न उठेपछि मुख्यमन्त्री भट्टले नैतिकताको आधारमा विश्वासको मत लिने निधो गरे र मंगलबार विश्वासको मत पनि पाएका छन् । 

‘सरकार प्रमुखले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै समयमा पनि विश्वासको मत लिन पाउने व्यवस्था छ,’ विश्वासको मत पाएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जित भएको छ र थप संस्थागत विकास गर्न यो विश्वासको मत प्राप्त भएको हो । आगामी दिनमा समग्र विकास निर्माणमा यो सरकार केन्द्रित हुन्छ ।’ 

चौतर्फी रूपमा असफल मुख्यमन्त्रीको ‘ट्याग’ र पदबाट हटाउने प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको प्रयासका बाबजुत उनले विश्वासको मत पाएका हुन् । यो पटक भने मुख्यमन्त्री भट्ट झन शक्तिशाली देखिएका छन् । भट्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई विरुद्धमा मत हाल्नबाट रोकेर तटस्थ बसाउन सफल भए । 

कम्युनिष्ट पार्टीबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नभए काँग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमै मत हाल्ने जनाएको थियो । ‘अहिलेको सरकारलाई ढाल्न नदिने काँग्रेस संसदीय दलको निर्णय थियो,’ काँग्रेस सचेतक टेकबहादुर रैकाले भने, ‘विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको भए काँग्रेसले पक्षमा मत हाल्ने नै थियो । तर काँग्रेसको मत नदिए पनि वर्तमान सरकार जोगिने पक्का देखिएपछि हामी तटस्थ बसेका हौं ।’ 

माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउन एमाले माधव पक्षले काँध थाप्यो । माधव पक्षका १७ जना सासंदले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत हाले । वर्तमान सरकारबाट फिर्ता हुने र मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा भोट हाल्ने पार्टीको निर्णयविरुद्ध पक्षमा भोट हाल्ने निर्णय कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा एमाले प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले भनिन्, ‘संसदभित्र संसदीय दलको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी संसदीय दलको निर्णयअनुसार अगाडि बढेका हौ ।’ सोमबार एमाले प्रदेश कमिटीले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मत हाल्न निर्देशन दिएको थियो भने मंगलबार भएको एमाले संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा भोट हाल्ने निर्णय गर्दै ह्विप जारी गरेको थियो ।