अदालतको आदेश लत्याउदै मन्त्री

कैलाली - सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको पाइएको छ । मन्त्री खड्काले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम उच्च अदालत दीपायलको फैसला स्थगितगरी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निमित्त निर्देशक पदमा निरन्तरता गरी पाउ भनी डाक्टर निरज अर्यालले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दिएको निवदेन कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन् ।

डाक्टर अर्याललाई काम गर्न रोक लगाउने उच्च अदालतको फैसलालाई स्थगित गर्ने सर्वोच्‍चको आदेशपछि डाक्टर अर्यालले साउन ५ गते केन्द्रको निमित्त निर्देशक पदमा निरन्तरता गरी पाउ भनी निवेदन दिएका थिए । तर एक महिना बित्दा पनि मन्त्री खड्का उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।

---

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको असोज २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेती प्रादेशिक अस्पातलमा कार्यरत १० औं तहका रेडियोलोजिष्ट डाक्टर निरज अर्याललाई प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निमित्त निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयपछि अर्यालले निमित्त निर्देशकका रूपमा काम गर्न थाले । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध तत्कालीन प्रमुख डाक्टर गुणराज अवस्थीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत दीपायलले २०७७ मंसिर २९ गते डाक्टर अर्याललाई कामकाज गर्न रोक लगाई फिर्ता पठाउने फैसला सुनायो ।

अर्याल उच्च अदालतको फैसला बिरुद्ध सर्बोच्चमा गए । सर्बोच्चले २०७८ असार २९ गते उक्त मुद्दालाई दोहोर्‍याएर हेर्ने अनुमति दियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुख न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले दोहोर्‍याएर हेर्ने अनुमति दिने फैसलाका आधारमा डाक्टर अर्यालविरुद्ध गरिएका यसअघिका फैसला स्थगित भई उनले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनारले समेत सर्वोच्‍चको आदेशअनुसार डाक्टर अर्याललाई निमित्त निर्देशकको पदमा काम गर्न दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयका सचिवलाई रायसहितको निवेदन बुझाएका छन् । तर सचिवले पनि उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको डाक्टर अर्यालले बताए ।

डाक्टर अवस्थीले आफ्नो ठाउँमा अर्याललाई प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेपछि प्रतिशोध साधेको र डाक्टर अवस्थीकै दबाबमा मन्त्री र सचिवले सर्वोच्‍च आदेशको अवहेलना गरेको अर्यालको दाबी छ । सर्वोच्‍चको फैसलापछि उक्त जिम्मेवारी अर्यालले पाउनु पर्ने भए पनि यस विषयमा जानकारीका लागि पटक–पटक मन्त्री खड्कासंग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले उठाएनन् ।

आठ महिनादेखि प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यावस्थापन केन्द्र लेखापालको भरमा डाक्टर अर्याललाई काम गर्न रोक लगाउने उच्च अदालतको फैसलापछि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र मंसिर २९ गतेदेखि लेखापालको भरमा चलेको छ ।

कोभिड–१९ को महाकारीका बेला प्रदेश आफुर्ति केन्द्रले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । कोभिड–१९ को तेश्रो लहर समेत आउन सक्ने विज्ञहरूले बताई रहदा सीमित स्वार्थका लागि मन्त्रीले नहेरेर प्रदेशका जनतका लागि काम गर्नु पर्ने जन धारण रहेको छ ।