वर्तमान संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा थपिएको कूटनीतिक अड्चन फुकाउन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा निकै खटिएका थिए, संसद्का तत्कालीन महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई । पहिलो संविधानसभा असफल भएका कारण दोस्रो पटकमा समय खेर नजाओस् भन्ने पक्षमा थिए, उनी । उनै महासचिवले संसद् सचिवालयको नेतृत्वबाट अवकाश लिएको पनि डेढ वर्ष भइसकेको छ । उनी महासचिव हुँदा न संसद्को आफ्नो भवन थियो, न त संविधानसभा बैठक सञ्चालन गर्ने तौरतरिका नै तय भइसकेको थियो । ६ सय १ सदस्यीय जम्बो संविधानसभाको बैठक बसाउने जिम्मेवारी उनका लागि चानचुने थिएन । त्यति मात्र हो र ? सेवा-सुविधा कसरी उपलब्ध गराउने र संविधान निर्माणलाई दिनरात नभनी कसरी अघि बढाउने भन्ने चुनौती उनमा थियो भने अर्को आश पनि थियो, संविधान पारित गराएर सफल महासचिव बन्ने । त्यही आश र चुनौतीबीचको समय सम्झन्छन् आधी बैठक सिंहदरबारतिर, आधी बैठक बानेश्वरतिर गराएको ।

अझ उनका सहयोगीहरू भन्छन्, ‘संविधान जारी गर्ने स्थानबारे निकै विवाद थियो । उनले नै जनप्रतिनिधि जहाँ बस्छन् त्यहीँबाट पारित गर्ने भनेपछि सबै चुप भएको र सभाअध्यक्षले स्थान तय गरेपछि मात्र जानकारी पाएका थिए ।’ संविधान जारी नगर्न भएको प्रयासमा उनले निर्वाह गरेको कूशल कूटनीति सरकारले पछि उपयोगसमेत गरेन । जापानबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समेत स्नातकोत्तर भट्टराई दुई वर्ष कार्यवाहक र दुई कार्यकाल महासचिवको भूमिका पूरा गरेर बाहिरिएका हुन् । उनले संविधान जारी हुँदाको क्षणलाई आफ्नो ४० वर्षे जागिरे जिन्दगीको सबैभन्दा उपलब्धिपूर्ण दिन माने । उनै महासचिवसँग सातौँ संविधान दिवसको अवसर पारेर इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले तत्कालीन अवस्था, संविधान र कूटनीतिको सेरोफेरोमा रहेको गरेको संवाद :

---

अवकाशको जीवन कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ ?

अहिले सामान्य ‘रिटायर्ड’ लाइफमा छु । ४० वर्ष सरकारी सेवामा रहेर काम गरेँ । दुई कार्यकाल संसद्को महासचिव हुने अवसर पाएँ । अहिले घर-परिवारको सामान्य व्यवसाय छ । त्यसमा यसो दिन काट्ने, सल्लाह दिने र जीवन सक्रिय पार्ने काम गरिरहेको छु । विभिन्न सामाजिक कामहरूमा आबद्ध छु । सरकार, राजनीतिक नेतृत्वले कुनै विषयमा सल्लाह माग्दा त्यसमा सम्बोधन गर्ने भेटघाट गर्ने गर्छु । सबैसँग सम्पर्कमा नै छु । जाने-बुझेको बताउने पनि गर्छु । कसैकसैले विश्वास गरेर कुनै समस्या पर्दा सचिवालयमा गाँठो फुकाउन सोध्ने पनि गर्छन्, त्यसमा पनि सुझाउने गरेको छु । अन्य खासै पहिलेको जस्तो खाना खान नि नभ्याउने दौडादौड गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन् । बरु यही राजनीतिक अवस्था र संविधानलाई दोष दिने कार्य सुन्नु पर्दा कहिलेकाहीँ दिक्क पनि हुने गरेको छु ।
 
यहाँले त दुई कार्यकाल महासचिवको नेतृत्व सम्हाल्नु भयो । यहाँकै पालामा संविधान जारी पनि भयो ।  कस्तो अनुभूति हुन्छ, आज संविधान दिवस  सम्झँदा ?

संसद्मा बिताएको ४० वर्षे सेवाको उत्कर्षको दिन थियो, त्यो । १३ वर्ष त मैले महासचिवकै हैसियतमा काम गरेँ । व्यवस्थापन पक्ष सम्हालेको हुनाले नेतृत्वमा लिँदा गाह्रो भएन । विविध कारणले अचानक कार्यकारी प्रमुखबाट पहिलो संविधान भंग गरिदिँदा म निकै दुःखी भएको थिएँ । तर दोस्रो संविधान सभा अनि त्यही सभाले असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्दा म निकै रमाएँ । हुन त त्यस्ता खुसी भएका दिन धेरै थिए । सबैका लागि स्मरणीय दिन हो, त्यो क्षण । ७० वर्षदेखि नेपाली जनताले चाहेको कुरा त्यो सभाले दिन सक्यो र आफू त्यसको भूमिकामा हुन पाएँ । सम्झदा गर्व लाग्छ ।

त्यो समयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भूमिका साँच्चै लोभलाग्दै थियो । केही नेताले त केही दिन पर्खिदिऔँ न त समेत भनेका थिए ।

नागरिकको माग पूरा गराउन आफ्नो पनि भूमिका रहेको अनुभूति गरेँ । त्यतिबेलाका राजनीतिक दलहरूको ऐक्यबद्धता, तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको दृढता, संविधान सभाध्यक्ष सुभास नेम्वाङको सक्रियता र राष्ट्रपति रामवरण यादवको त्यो ओज निकै प्रशंसा गर्न लायक थियो । सबै नागरिकको चाहना र नेतृत्वको एकढिक्काले गर्दा संविधान जारी भएको हो । अन्यथा त्यो सहज अवस्था थिएन । नेम्वाङ सभाध्यक्ष र म महासचिव भएर समन्वयको भूमिकाबाट नै संविधान जारी हुन सकेको अनुभव हुन्छ । साँच्चै उत्कृष्ट संविधान बनेको छ । तर, आफूमा राम्रो काम गर्ने ढंग नहुने अनि आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न दोष चाहिँ संविधानलाई दिने गरेको पनि देख्छु, सुन्छु अनि दिक्क पनि लाग्छ ।

अन्तिम समयमा संविधान आउनबाट रोक्ने प्रयास पनि भएको थियो नि, होइन र ?

हो । अन्तिम क्षणमा विघ्न-बाधा आएका थिए । यहाँहरू नै त्यसमा बढी जानकार हुनुहुन्छ । कसले कताबाट किन रोक्न लागे, त्यो भनिरहनु पर्दैन । तर, पनि त्यतिबेलाका नेतृत्वले देखाएको इमानदारी र निर्वाह गरेको भूमिका आगामी पुस्ताले सधैँ स्मरण गर्नेछन् । कहिलेकाहीँ त लाग्छ- सुशील कोइरालाबाहेक अर्को कार्यकारी भएको भए तत्कालीन दबाब थेग्न सायदै सक्थे । दक्षिण, उत्तर वा समुद्रपारि जताबाट दबाब आए पनि घरभित्र एक भए । कोइरालालाई अन्य नेताले पनि साथ दिए । अनि त सबै खाले बाह्य प्रयास असफल भए । त्यही अडान रहे नेपालमा अन्य हस्तक्षेप हुन सक्दैन । जब घरभित्रकै मानिसले बाहिरकासँग आफूलाई ढाल्न खोज्छ र स्वार्थमा पर्छ त्यतिबेला मात्र त्यस्ता प्रयास सफल हुने हुन् । यसको उदाहरण संविधान जारी गर्ने कदम नै हो । स्पष्ट भन्नुपर्छ, संविधान जारी गर्ने समयको सँघारसम्म पनि विघ्न-बाधाहरूको कमी थिएनन् । द्रुत गतिमा घोषणा गराउन र राम्रो-नराम्रो व्याख्या हुँदै गर्छ भनेर म स्वयं पनि नेतृत्वसँग बहसमा थिए ।

दोष संविधानमा भन्दा पनि हाम्रो चरित्रमा छ ।

अन्ततः संविधानलाई औपचारिकता दिएर मूल कानुनका रूपमा घोषणा गराउने दायित्व पूरा गर्ने असर मिल्यो । सबै शक्तिहरू खेल मैदानबाट बाहिरिए । मैले अधिक रूपमा भूमिका खेलेँ । राम्रो-नराम्रो पक्ष होलान् तर अन्ततः यो डकुमेन्टलाई औपचारिकता दिएर मुलुकको मूल कानुन बनाउन आवश्यक थियो, त्यो गर्न प्रयास गरियो नै । छिटो जारी गर्ने भन्नेमा जोड दिनेमा म पनि थिएँ । पहिलो संविधानसभा असफल नै भयो । तर पहिलो असफलताकै कारण होला, हामीले दोस्रो संविधानसभामा धेरै कुरा सिक्यौँ र जान्यौँ । आआफ्ना विचारमा पनि पछि हट्न र सम्झौता गर्न तयार भयौँ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा र मुलुकलाई अग्रगामी ढंगले अघि बढाउने सोचका साथ दोस्रो संविधानसभामा काम ग¥यौँ । त्यसको कार्यकाल पूरा नहुँदै संविधान जारी गर्न सफल भयौँ ।
 
यहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका ज्ञाता र सम्बन्ध-सम्पर्क पनि उत्तिकै भएको व्यक्ति त्यस्ता शक्तिलाई मैदानबाट लखेट्न यहाँको पनि भूमिका रह्यो होला नि ?

संविधान सभाको नेतृत्व सुवास नेम्वाङले गरिरहनु भएको थियो । उहाँको भूमिका गम्भीर थियो । मैले समन्वयकारी भूमिकाका रूपमा उहाँलाई सघाएँ । कर्मचारीको तर्फबाट मैले काम गरेँ । मेरो तर्फबाट प्रयास महत्वपूर्ण नै रहेको म ठान्दछु । त्यो दिन-क्षण सम्झँदा सहज थिएन भन्ने लाग्छ । संविधान जारी हुने तयारी गरेपछि बाहिरबाट त्यो प्रक्रियालाई धकेल्ने प्रयास भएको हो । त्यस्ता कार्यहरूलाई रोक्न म पनि लागेँ । दलका नेताहरू पनि लागे । त्यो बेलाका कतिपय विषय बाहिर ल्याउन हुँदैन । स्टेट क्राफ्टमा हुने सबै कुरा बाहिर ल्याउनु गलत मान्छु म । तर, आम नागरिकको हितलाई हेरेर नै काम गर्न आवश्यक पर्छ, त्यो गरियो वा हामीले त्यो ग¥यौँ । असोज ३ गते नागरिकले सात दशकदेखि चाहेको कुरा आयो । आज हामी त्यही दिनमा छौँ । नागरिकको चाहना पूरा हुँदा त्यहाँ रहेका महासचिवको भूमिका कम थियो भनेर अन्यले भन्ने स्थान भने छैन । जानुपर्ने स्थानमा गएको थिएँ, भएका प्रयासलाई विफल पार्न अनेकन् उपाय रच्नुपरेको थियो ।

भ्रष्टाचारमा लिप्त नेतृत्वले आँखा चिम्लेर हामी आर्यघाट जाँदा पनि नोटमा नै सुतेर जाने हो भन्ने सोच नराख्दा सबै समाधान हुनेछ ।

किनकि विविध कोणबाट संविधान रोक्ने प्रयास भएको थियो । दूत आएको र केही दिन पर्खन भनेको त समाचारमै आए । संविधान जारी भएपछि के भयो त्यो जगजाहेर नै छ । यो विषयलाई धेरै कोट्याउने भन्दा पनि दूतलाई सम्झाउने-बुझाउने र यहाँको विषयमा धेरै नबोल्न भन्नेसम्मका कुराहरू नेतामार्फत भएका थिए । त्यो समयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पनि भूमिका साँच्चै लोभलाग्दै थियो । केही नेताले त केही दिन पर्खिदिऔँ न त समेत भनेका थिए । तर कोइराला, सभाध्यक्ष लगायतले हुन्न भनेपछि त्यो रोकिएन । केही दिन भन्ने कुरा वर्षौं पछि पनि हुन सक्छ भन्नेमा दलहरू पुगेपछि समयमा पारित भएको थियो । एउटै काममा पटकपटक समयको बर्बादी गर्नु हुँदैन भन्ने जस्ता विषय आएपछि संविधान जारी भएको हो । जनताको काममा लाग्नुपर्छ सधँै यही संविधान बनाउने भनेर लाग्न हुँदैन । कानुन आवश्यक छ, त्यही बनाउने नाममा त्यसैमा अलमलिन हुँदैन थियो भन्ने कुरालाई सबैले सोचेर काम भएको होला । सबैले आआफ्नो स्थानबाट प्रयास गरेको र त्यसमा मेरो पनि भूमिका महत्वपूर्ण नै थियो ।

केही दिन रोक्यो भने लामो जान सक्छ भन्ने बुझेर नै संविधान जारी भएको हो ?

पक्कै । केही दिन रोक्न अन्तिम समयसम्म प्रयास भएकै हो । चुनौती चिर्न चानुचुने निर्णय लिएको होइन । त्यसको एक मात्र कारण हो । एउटा संविधानसभा असफल भइसकेको छ । फेरि असफल भए समयको बरबादी जनतामा निराशा, विदेशी शक्ति हाबी लगायतका विषय बुझेर नै संविधान जारी गरिएको हो । त्यसले केही समय छिमेकबाट समस्या व्यहोर्न प¥यो होला । तर, लिखित संविधान आएको छ । यसमा चित्त नबुझेका कुरा मिलाउँदै गए भइहाल्छ नि । संविधान भनेको मुलुकलाई सही दिशामा हिँडाउने एक दस्तावेज हो । त्यो दस्तावेज परिवर्तनशील हुन्छ नै । यसलाई दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्छ । तर यहाँ त पछिल्लो समय संविधानलाई गाली गर्ने, भएका उपलब्धिलाई बिर्सने र विगत स्मरण गर्नेहरू धेरै भए । अनि नेतृत्वले पनि आफू अनुकूल कुरा गर्ने काम गर्दै आए । जसका कारण नागरिक नै भ्रममा परे । २०७६ चैत २ गते मैले संसद् सचिवालय छोडेको हुँ । अहिले पनि पुरानै समस्यामा छलफल हुनु दुखद् हो ।

अझै पनि संविधान विफल गराउनेहरू सक्रिय भएझैँ लाग्दैन यहाँलाई ?

धेरै कुरा अघि बढिसकेको छ । अब पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन । हामी बाहिरबाट होइन, यहीँ रहेर बाहिरका लागि काम गर्नेहरूसँग सचेत हुनुपर्छ । यदि त्यसो नहुने हो भने आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कुनै पनि संविधानको व्याख्या राजनीतिक रूपमा हुनै सक्दैन । यहाँ पटक-पटक त्यस्तो प्रयास भएका छन् । हामीले राष्ट्रवादी भन्दै पगरी गुथेकाको हबिगत देखिसक्यौँ । भविष्यको चिन्ता नगर्ने, आफ्ना सन्तति के गर्छन् मतलब नराख्ने, आफू जसरी पनि सत्तामा रहनुपर्ने सोच हाबी हुँदा कति समय खेर गयो देखेकै हौँ नि । सत्तापक्षलाई प्रतिपक्षले केही पनि नभन्ने । थोकमा सम्झौता हुने अवस्था देखिएकै हो नि । यही दोहोरो चरित्रले नै नेपालमा समस्या समाधान हुन नसकेका हुन् । तत्कालीन राष्ट्रपतिले अहिले पटक पटक यस्ता कुरा बाहिर ल्याइरहनुभएको छ । उहाँले पनि संविधान असोज ३ मा नै जारी गर्न खेल्नुभएको भूमिका साँच्चै सराहनीय छ । त्यो पाटोलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । त्यतिबेला अधिक नेताहरू एक स्थानमा उभिएर संविधान पारित गराउने कुरा चानचुने थिएन । 

संविधान जारी गरेपछि त्यो प्रकारको सहकार्य त देखिएन नि ?

यहाँलाई म स्पष्टताका साथ त्यसो हुनुको कारण भन्न चाहन्छु । संविधान आफैँमा स्पष्ट छ । निकै छलफल र परामर्श अनि विगतको अभ्यास हेरेर सबै पक्ष अटेको सबल संविधान छ । संविधानको कारणले वर्तमान अवस्था आएकै होइन । मुलुक सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको सोचका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारले गरेको गतिविधि नियाल्नुहोस् । त्यो अहं स्मरण गनुहोस् । निर्वाचित सरकार अल्पमतमा परिसक्दा पनि पदमा टासिएको अवस्थालाई सम्झनुहोस् । अनि अदालत पुगेर त्यसको व्याख्या हुँदा संविधान स्पष्ट पार्ने काम अदालतले गरिदिँदा बनेको अर्को सरकारलाई परमादेश भन्नेहरूलाई नियालौँ । नेतृत्वको सोचको कारण यो अवस्था आएको हो ।

संविधानमा केही कमीकमजोरी होला त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो । त्यो ठीक छैन भनेर आफू अनुकूलको व्याख्या सत्ताका लागि गर्नेहरूबाट संविधानमाथि खतरा हो, बाहिरबाट होइन । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा नेतृत्व पंक्तिमा आएको विचलन र कमजोरीका कारणले यस्तो अवस्था आएको हो । चरित्रहरू दोषी छन् । व्याख्या गलत गर्ने तर अदालतको पाटोबाट सही बाटोमा हिँडाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधानको स्पिरिटअनुसार भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूूर्ति गर्ने ढंगले राजनीतिक दल लाग्दा समस्या झन् बढेर जानेछ । संविधानको कुनै दोष छैन यो एक लिखित डकुमेन्ट हो । यही चरित्र रहिरहने हो भने विश्वको बेस्ट भनिएको संविधान ल्याएर सञ्चालन गरे पनि कुरा उही हुन्छ । त्यसैले संविधानलाई दोष दिने होइन । नेतृत्वपंक्ति सुध्रिनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त नेतृत्वले आँखा चिम्लेर हामी आर्यघाट जाँदा पनि नोटमा नै सुतेर जाने हो भन्ने सोच नराख्दा सबै समाधान हुनेछ । नीति र नियत ठीक हुनेबित्तिकै सबै ठीक हुन्छ । यहाँ नीति ठीक छ तर नियतमा खोट देख्छु ।

तर, छिमेकीले अझै पनि यो संविधालाई नोट मात्र गरेका कारण सफल हुँदैन भन्ने पनि छन् नि ?

होला, छिमेकले अझै पनि यो संविधानलाई नोट नै गरेको होला । शक्तिशालीले आफू छेउमा बसेको कमजोरलाई आफू अनुकूल हिँडाउन खोज्छ नै । त्यसमा आफू अडिग हुने र सानो भए पनि आफ्नो इमानमा बस्ने हो भने केही हुँदैन । उनले चाहेका अभीष्ट पूरा नहोलान् । तर, नेतृत्व वर्ग स्पष्ट भए त्यो कुनै ठूलो समस्या होइन । उहाँहरुले नोट गर्नुभएको छ । चाहेका कुरा समावेश भएका छैनन् होला । तर त्यो सबै विगत भइसके । अब पनि त्यसमै अड्किने होइन । त्यो भन्दा अघि बढिसक्यो । चुच्चे नक्साको विषयमा भएको मतैक्य र त्यसपछि नेतृत्वले गरेको फरक भूमिका जनतामाझ छर्लङ्गै छ  । तर नागरिकले पनि त्यस्ता विषय नियाल्ने भन्दा अनावश्यक मुद्दामा अलमलिएको र सञ्चारमाध्यमले पनि त्यो विषयलाई बाहिर ल्याउन नसकेको झैँ लाग्छ । कुनै पनि मुलुकले आफूलाई अनुकूल हुने गरी छिमेक वा अन्य मुलुकलाई हिँडाउन खोज्छ नै । त्यसलाई ‘ट्याकल’ गर्ने हामीले हो । अनि अहिले यो र त्यो भन्नेहरूबाट भएको गतिरोध नियालौँ ।

नीति र नियत ठीक हुनेबित्तिकै सबै ठीक हुन्छ । यहाँ नीति ठीक छ तर नियतमा खोट देख्छु ।

अहिलेको गतिरोधका स्थिति लिखतका कारण होइन । नेतृत्व पंक्तिमा आएको विचलन र सांस्कृतिक कमजोरीले आएको हो । दोष दस्तावेजलाई दिने होइन, सञ्चालन गर्नेको हो । संविधानको अक्षरशः स्पिरिटअनुसार स्वतन्त्र ढंगको व्याख्या हुन आवश्यक छ । दोष संविधानमा भन्दा पनि हाम्रो चरित्रमा छ । कतिपय काम अदृश्य गर्न खोजिन्छ । जुन आवश्यक छैन । मध्यरातमा नेताले वार्ता गर्ने, बाहिर केही भन्नु नपर्ने अनि आफैँ ठूलो स्वर गर्ने जस्ता कार्यहरूले स्वार्थ अनुकूलको व्याख्याको बाटो देखाउँछ  । कुन हबिगतका नेता कुन अवस्थामा पुगेका छन् कहाँबाट गरे कमाइ ? नागरिकको कर होइन र सबै ? वा मुलुकले ऋणमा ल्याएको पैसामा भएको रजाइ होइन र ? त्यसैले छिमेकीले नोट ग¥यो भन्दा पनि यहाँकाले के गरिरहेका छन् भन्ने महत्वपूर्ण हो । छिमेकले होइन, हाम्रा निर्णय हामी आफैँले गर्न सक्नुपर्छ ।

किन हाम्रो मुलुकलाई छिमेक वा अन्यले नै अस्थिर राख्‍न खोज्छन् ?

रणनीतिक दृष्टिले हाम्रो मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थिति निकै महत्वपूर्ण छ । चीन कहाँ पुगिसक्यो ? भारत पनि अघि बढ्दै छ । यो अवस्थामा यो मुलुकको महत्व छ । अझ तिब्बतसँग सीमा जोडिएकाले पनि हामीलाई भूराजनीतिमा तानेको अर्थ चानचुने छैन । ठूला राष्ट्रको चाख तिब्बतमा रहन्छ । जो नेपालमा पनि देखिन्छ । यसकारणले अनेक किसिमका प्रस्ताव राख्ने र अर्कोले नमान भन्ने विषय आउँछ । अहिले एमसीसीमा भएको विवाद पनि त्यस्तै हो । हामीले लिएको सहयोग हो । अनि त्यसमा दायाँ र बायाँको अर्थमा हुन्छ । अन्यले के भन्यो भन्नेबाट मात्र विचलित हुने होइन ।

सबैलाई विचार, वाक् स्वतन्त्रता छ । सबैले बोलेका छन् । सबैले बोल्दा समस्या निम्तिने गर्छ । यो मुलुकमा उचाल्ने र पछार्ने चरित्र नै धेरै छ, यहाँ । कुनै समस्या ल्याउने अनि हो र होइन भन्नेमा समय बिताउने चलन बाक्लो छ, यहाँ । मुलुकको जीवनमा १० वर्ष भनेको निकै समय हो । किनकि म स्मरण गर्छु- सन् १९९० मा चीन जाँदा बेइजिङमा साइकलबाहेक केही देख्दिनँ थिए । अहिले त्यही मुलुकमा विश्वका महँगा गाडी गुड्छन् । अनौठा सडक बनेका छन् । हामीले संविधानको बहसमा नै कति समय गुजा¥यौँ ? त्यही कारण हामी माथि जान समस्या भएको छ । त्यसैले त मैले भन्ने गरेको छु, मुलुक हितमा छ छैन भनेर हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । यसमा एक प्रकारले वाक् स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता छ । बोल्नुनपर्ने कुरा धेरै बोलेर बिग्रेको छ । 

हाम्रा संस्थाहरू बलियो नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो कि ?

हाम्रा अंगहरू बलियो हुन सकेका छैनन् । एक-दुई स्थानमा व्यक्तिका कारणले नतिजा राम्रो आएको होला तर अधिकांश निकाय सबल छैनन् । आम रूपमा सबै क्षेत्रको संस्था कमजोर नै छ । तिनै अंग नै कमजोर छ । यसलाई कसरी लिने । यो रातारात हुने कुरा पनि भएन । यसमा सबैले आफ्नो जिम्मेवारी लिएर वहन गर्न आवश्यक छ । एक अंगमा नै समाधान हुने कुरा त्यसलाई बल गरेर अर्को अंगमा लैजाने प्रक्रिया पनि चलेको छ । जुन राम्रो होइन । निहित स्वार्थमा अडेर गरिने कार्य हुन् ती ।

सरकारले ज्ञानको उपयोग गर्न नसकेकोझैँ लाग्दैन ?

हाम्रो राजनीति र समाजमा एक कमजोरी छ । आफूसँग नभए अरुसँग लिने भन्नेतर्फ नलाग्ने चलन छ । आफूसँग नभए अरुसँग नजाने भन्ने परम्परा छ । नियर डियरलाई फेयर गर्ने । सेवा राम्रो चाहिने तर कार्यान्वयन गर्ने चरित्र कमजोर । त्यो कसरी मिल्ला र ? यो विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । कसरी हटाउन सक्ने ? अधिक काम गर्नुपर्ने स्थानमा सम्पर्क सञ्जाल भएको भन्दा फरक प्रकारको मानिस पठाउने काम हुन्छ अनि कसरी काम हुन्छ ? 

अब अन्त्यमा, वर्तमान नेतृत्व वर्गलाई संविधान दिवसको दिनमा केही सुझाव छ कि ?

संविधानलाई अक्षरशः पालना गरौँ । ऐन, कानुन र मर्यादाको दयरामा रहेर भूमिका खेलौँ । राजनीतिमा महत्वकांक्षा हुन्छ नै । धेरै महत्वाकांक्षा नराखौँ । नीति र नैतिकताको रेखा कोराँै । त्यसमा आफ्नो भूमिका खोजेर अघि बढौँ । नागरिक प्रति इमानदार हौँ । आउने पुस्ताले धिर्काने व्यक्ति नबनौँ । म यही कुरा भनिरहेको हुन्छु । मुलुकले एक सबल नेतृत्व खोजिरहेझैँ लाग्छ । त्यो प्रकारको नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति बनौँ । उमेरका कारण नै जीवनको उत्तरार्धमा रहेका हामी र हाम्रा नेताहरूले हाम्रा पछिल्लो पुस्तालाई सोचेर नै अघि बढ्नुपर्छ । नेताले परिवार, नातागोता र गुट होइन समग्र मुलुकलाई आफ्नो दिमागमा राखेर हिँड्नुपर्छ ।