संविधान घाइते छ, उपचारमा ढिलाइ गर्‍यौं भने असामयिक निधन पनि हुनसक्छ

२०७२ को संविधानमा भाषादेखि धेरै त्रुटिहरू छन् । त्यसलाई हामीले सुधार गर्दै समसामयिक, कार्यान्वयनयोग्य बनाउँदै जीवन्त दस्तावेजको रूपमा विकास गर्नुपर्ने थियो । कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय व्यवहारिक र संवैधानिक कठिनाइहरू पनि आए, त्यो हुन सकेन । 

कस्तो कठिनाइ आए भने निर्वाचन भैसकेपछि तीन महिनासम्म नयाँ सरकार बन्न सकेन, त्यसमा पनि दुईथरी व्याख्या थिए । संघीयताकै विषयमा कार्यान्वयनको समस्या भएको छ । संघीयता हाम्रो लागि आवश्यकता थियो, कांग्रेस–एमालेजस्ता पुराना र खाइखेली आएका राजनीतिक शक्तिका लागि यो बाध्यता थियो । संघीयता स्वीकार नगर्दा संविधान जारी गर्न गाह्रो अवस्था थियो । अहिले हामीले अपनाएको संघीयता भनेको विकृत संघीयता हो । सार्वजनिक लेखा समितिमा मेरो अनुभवका आधारमा म एउटा उदाहरण दिन्छु– स्थानीय तह, प्रदेश र संघको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । महालेखाको प्रतिवेदन छलफल र त्यहाँ उठाइएका विषय निरुपण गर्नका लागि संघ र प्रदेशमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा गरिने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहको विषयमा संविधान मौन छ, कानुन बनेकै छैन, जसले गर्दा त्यहाँ खर्च भएको बजेटमा बेरूजू बढिरहेको छ । त्यो आर्थिक अनुशासनहीनता नै हो तर त्यसलाई पनि निरुपण गर्ने ठाउँ भएन । त्यस्तै धारा ७६ (५) कै व्याख्याका कारण देशमा राजनीतिक अनिश्चितता र अस्थिरताका अवस्था देखापर्‍यो । राजनीतिक दलका कतिपय विवाद सीधै अदालतमा प्रवेश पाएर राजनीतिक प्रकृतिका फैसलाहरू समेत आए । 

---

त्यसैले राज्य सञ्चालनमा यसले द्विविधा र असहज अवस्था उत्पन्न गराएकै छ । त्यसकारण एउटा निकाय, जसलाई केही राजनीतिक दलहरूले सबैभन्दा महत्वपूर्ण– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनओटै अधिकार सम्पन्न निकायका रूपमा बनाए, त्यो नै बेलगामको घोडाजस्तो भयो । त्यस्तै, प्रदेशकै बनावटकै विषयमा पनि समस्या छ । नागरिकताकै सवालमा पनि संविधानमै भएका व्यवस्था त छँदैछ, संविधानमा भएका यस्ता कतिपय व्यवस्थाका सम्बन्धमा कानुन बनाउन समस्या भैरहेको छ । यी कतिपय कानुन बनाउन मुख्य राजनीतिक दललाई अहिले पनि कब्जियत नै छ, यस्ता कानुनहरू उहाँहरूले अगाडि बढाउने तत्परता देखाउनुभएको छैन । 

संविधानमा रहेका द्विविधात्मक प्रबन्धहरूका कारण राजनीतिले समाधान गर्नुपर्ने कतिपय विषय अहिले अदालतले बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधानमा यस्ता अस्पष्टता राख्नुहुँदैन । 

संविधानको उज्जवल पक्ष के छ भने पहिलोपटक नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताका स्रोत हुन् भनेर यो संविधानले स्थापित गरेको छ । योभन्दा अगाडि सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको स्रोत विभाजित थियो– कहिले राजा र जनतामा त कहिले राजामा मात्रै । अग्रगमनका धेरै विषयवस्तु त यसले बोकेको छ, तर अस्पष्टतासहित बोकेका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको हो । 

यस संविधानको दुर्बल पक्ष के हो भने, जुन–जुन शक्तिले संविधान निर्माण गरे, तिनै शक्तिहरू संविधानप्रति उदासीन भएको र यसको स्वामित्व नलिएको देखिन्छ । बरु हामीहरू जसले यो संविधानमा असहमति जनाएका थिए, तिनीहरूले चाहिँ जसरी पनि यो संविधान रहोस्, बरु यसलाई परिमार्जन (संशोधन) गरौं भन्ने पक्षमा छौं । यसरी नै राजनीति अगाडि बढ्ने हो भने संविधान स्वयं पनि जोखिममा पर्ने कतिपय संकेतहरू देखापरिरहेका छन् । हामी सबैले बुझ्नुपर्ने पक्ष के हो भने जुन संविधान समसामयिक सुधार र संशोधन हुन्छ, त्यो दीर्घजीवि रहन्छ । जुन संविधान लचक हुँदैन, संशोधन गरिँदैन ; त्यसले निरन्तरता नपाउन सक्छ । हाम्रै अनुभवले पनि २०४७ को संविधानमा कमा, पूर्णविराम पनि परिवर्तन हुँदैन भन्दाभन्दै उक्त संविधानकै अवसान भयो र कोही पनि (संविधान निर्मातासमेत) मलामी जान पाएनन् । 

संविधानलाई परिस्थिति र आवश्यकता र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्दै संशोधन गर्‍यौं भने संविधान दीर्घजीवी हुन्छ । विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्दाभन्दै अहिले संविधानमाथि ठूलो चुनौती संविधानका विभिन्न धाराहरू नै यसको कार्यान्वयनमा बाधक भएका छन् र संशोधनका लागि राजनीतिक शक्तिहरू तयार भएका देखिन्नन् । मौखिक रूपमा यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा सबै सहमत छन् तर नेतृत्व लिएर कोही अगाडि बढ्न तयार देखिदैंन । त्यही आँटको कमीका कारण संविधान जोखिममा परेको छ । वास्तवमा संविधान घाइते भैसकेको छ, उपचारमा ढिलाइ गर्‍यौं भने अत्यधिक रक्तस्रावले संविधानको असामयिक निधन पनि हुनसक्छ । 

यसको अन्तर्य के हो भने संविधान निर्माता शक्तिहरूले तत्कालीन परिस्थितिका कारण कतिपय विषयवस्तुलाई स्वीकारचाहिं गरे तर मनदेखि नै स्वीकार गरेका थिएनन् । अहिले परिवर्तित परिस्थितिमा त्यो समाप्त होस् भनेर चाहिरहेको बुझ्‍न सकिन्छ । त्यसैले संविधान गए, जाओस् भन्ने ढङ्गको सोच विकसित भएको छ र संविधान जोखिममा पर्नुको कारण यही हो । 

अन्त्यमा, यदि संविधान निर्माताहरूको संविधानप्रति आसक्ति छ र संविधानप्रतिको स्वामित्व ग्रहण गरेका छन् भने अहिले पनि ढिला भएको छैन । आगामी निर्वाचनअघि नै यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्यौं भने आगामी राजनीतिक जीवन पनि सहज हुन्छ, संविधानको जीवन्त र दीर्घजीवि हुन्छ । अन्यथा, संविधान प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नसक्ने अनि समयमा निर्वाचन नहुने र शून्यताको अवस्था सिर्जना भयो भने अर्को अराजकता र अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्छ ।

समग्रमा यी सबै कारणले गर्दा संविधान नै घाइते र थिलथिलो हुने अवस्थामा पुगेको छ त्यसकारण संविधान निर्माताहरूले संविधानको रक्षालाई अहिलेको मूल कार्यभारका रूपमा लिने हो गायत्री मन्त्र वा हनुमान चालिसा रटान लगाए जसरी संविधा संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहनेभन्दा पनि  संविधानमा संशोधनका लागि तयार हुनुपर्ने हुन्छ ताकि यो संविधान दीर्घजीवी बनोस् । 
(स्वतन्त्र सांसद त्रिपाठीसँग पुष्पराज आचार्यको कुराकानीमा आधारित)