संविधान सात वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधानअनुसार नेपाल संघात्मक व्यवस्थामा छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग इकागजका प्रदेश प्रतिनिधि सुभाष कर्णले गरेको संवाद सार:  

संविधानको ६ वर्ष र प्रदेश २ सरकार, यी विषय कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

---

हामीले संविधान यसकारण मानेका छौँ कि संविधानमा संघीयता छ, गणतन्त्र छ, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी लगायतका मुद्दाहरू राखिएको छ । जसका लागि हामीले वर्षौंसम्म यहाँका परिवर्तनकामी जनता र संघीयताप्रेमीहरू लडेका छन् । तर संविधानमा केही त्रुटि पनि छन् जसले गर्दा अहिलेसम्म पनि हामी यो संविधान दिवस मनाउने अवस्थामा आएका छैनौँ ।  

जस्तो कि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वका कुरा ।  मुलुक संघीयतामा त गयो तर संघीयताको जुन मर्म हो, त्यो पालना भएको छैन् । संघीयतामा प्रदेशले पाउने अधिकारका कुरा छन् यो जम्मैमा संविधानमा कहीँ न कहीँ बेइमानी गरिएको छ । त्यसैले हामी प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै परिवर्तनको पक्षमा आहुति दिने वीर सहिदहरूको सपना पूरा गर्नका लागि प्रयासरत छौँ ।

 

संघीयता पाए पनि हामी ठगिएका छौँ । संविधान सभामा परिवर्तनका पक्षमा उभिने शक्तिहरू कमजोर भयौँ । पहिलो संविधान सभामा मजबुत स्थितिमा रहेका परिवर्तनका लागि लड्ने मधेसी तथा सशस्त्र विद्रोहबाट आएका माओवादी कमजोर भएपछि बलजफ्ती गरेर संविधान ल्याइयो ।

जसका लागि हामीले विरोध पनि गर्यौँ । सभामुख हुँदाहुँदै हामी विरोध स्वरूप संविधान सभा छोडेर आयौँ र आजसम्म हाम्रो मुद्दा यथावत नै छ । यो संविधानलाई हामीले उत्सवका रूपमा होइन, प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै थप उपलब्धि प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छौँ । 

संविधानअनुसार प्रदेश २ मा के-के उपलब्धि भएको छ ? 

यहाँका जनताले आफ्नोअनुसार प्रान्तीय सरकार गठन र विकास गर्न पाएका छन् । यो प्रदेशभित्र हामीले धेरै किसिमका अभियान सुरु गरेका छौँ । जस्तो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । दलित, महिला, मधेसी उत्पीडनमा रहेका समुदायको अधिकारका लागि उठाउँदै आएका मुद्दाहरू थिए, हामी सीमित स्रोत-साधनका बाबजुद पूरा गर्न प्रयासमा लागेका छौँ । तथापि हामीले थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । सुरुका वर्ष हामीलाई ऐन-कानुन बनाउनमै समय लाग्यो र अहिले पनि लागिरहेका छौँ । पुलिस प्रशासन, संघीय सरकार र ओली नेतृत्वको सरकारको बेइमानीपूर्ण नीतिले गर्दा हामीले जुन प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी पाउने हो त्यो पाउन सकेका छैनौँ । धेरै काम बाँकी छन् तथापि हामी ट्रयाकमा छौँ । 

संघीय सरकारले संविधान विपरीत प्रदेश सरकारको अधिकार हनन गरेको भन्दै अहिलेसम्म ९÷१० वटा मुद्दा तपाईंहरूले दर्ता गराउनु भएको छ । के चित्त नबुझेको हो तपाईंलाई ? 

धेरै ठाउँमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार मिचेको छ । जस्तैः प्रहरी प्रशासनकै कुरा छ । संघीय सरकारले ऐन बनाइसकेको छ तर अहिलेसम्म समायोजन गर्न सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत हुनुपर्ने हो तर संघीय सरकारले एउटा निगम खडा गरेर कब्जा गरेको छ । प्रदेशभित्र रहने थुप्रै सिँचाइ र कृषि लगायतका धेरै कार्यालय छन् जुन संघीय सरकारले हस्तान्तरण नगरेर आफ्नै मातहतमा राखेको छ । ऐन-नियम संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार हुने गरी बेइमानीपूर्ण तरिकाले बनाइरहेका छन । संविधानमा संयुक्त र एकल सूचीमा रहेका अधिकार संघीय सरकारले बेइमानी तरिकाले हनन गर्दै सबै आफ्नै मातहतमा राख्ने प्रयासमा लागेकाले हामी मुद्दामा जान बाध्य भएका हौँ ।  हामी संघर्ष गर्दै सर्वोच्च हुँदै संवैधानिक इजलाससम्म पुगेका छौँ । 

यो वर्षको संविधान दिवस प्रदेश २ सरकार र तपाईं आबद्ध पार्टीले मनाउँछ कि मनाउँदैन ?

सरकार र पार्टी दुवै संविधानलाई उत्सवका रुपमा मनाउने अवस्थामा छैनौँ । हामी पहिला जे गर्दै आएका छौँ त्यही गर्नेछौँ र हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नहुन्जेलसम्म केही नगर्ने सरकारको नीति यथावत छ ।  हामीलाई पेलेर जुन तरिकाले संविधान ल्याइयो त्यसले गर्दा कयौँ मधेसी वीर सहादत भएका छन् र कति अहिले पनि जिउँदो सहिदका रूपमा रहेका छन्, यो सब देख्दादेख्दै हामी खुसी हुन सक्दैनौँ । तर संविधानको केही पक्षहरू छन् जसलाई हामीले स्वीकार गरेर निर्वाचनमा गइसक्यौँ फलस्वरूप अहिले प्रदेश २ सरकार जनताले आफ्नो अनुकूल बनाउन सफल भएका छन् । यो मामलामा हामी तटस्थ रहन्छौँ । 

मधेस अधिकारका लागि लड्ने तपाईंको पार्टी मधेसी जनअधिकारदेखि समाज पार्टीसम्म संघीय सरकारमा गयो र अहिले जसपा सरकारमा जाने तयारीमा छ । जति पटक सरकारमा गए पनि मुद्दा सम्बोधन गराउनु सक्नु भएन । अब पनि मधेसका मुद्दा सम्बोधन भएन के गर्ने ?

सबभन्दा पहिलो कुरा के हो संविधान संशोधन दुई तिहाइ बहुमतले हुने कुरा हो । हामीसँग त्यो संख्या छैन । हामी सरकारमा गए पनि दुई तिहाइ बहुमतको अभावमा आफ्ना मुद्दाहरू सम्बोधन गराउन सकेनौँ । हामी पछिल्ला दिनहरूमा जस्तै दुई तिहाइ बहुमतको नजिक रहेको ओली नेतृत्वकै सरकारमा मुद्दा सम्बोधनको सर्तसहित लिखित सम्झौता गरेर नै सरकारमा गएका थियौँ । तर ओलीबाट बेइमानी गरियो ।

जबसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र एमाले जस्ता ठूला पार्टी मधेसको मुद्दाप्रति इमानदार हुँदैनन् तबसम्म हाम्रा माग पूरा हुँदैनन् । तथापि हामी अहिलेसम्म मधेसका मुद्दा र आफ्ना माग सम्बोधन गराउने प्रयासमा छौँ र रहनेछौँ। हामीले मागेको संघीयता त आयो तर यो मोडलको मागेका थिएनौँ ।

 

समग्र मधेस स्वायत प्रदेश हाम्रो माग थियो । पछिल्लो चरणमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको जुन रिपोर्ट थियो त्यसमा २२ जिल्लाको मधेसमा थरुहट र मधेस प्रदेश गरी दुई प्रदेश हामीले स्वीकार गरेकै थियौँ । तर त्यो रिपोर्टलाई बेवास्ता गर्दै ठूलो दलले बेइमानीपूर्ण तरिकाले हामीलाई ८ जिल्लामा सीमित गरे ।

मधेसलाई छोट्याइ ५ टुक्रा पारियो जसको विरोध हामी अहिलेसम्म गर्दै आएका छौँ । तथापि हामी संविधानको प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने र बाँकीका लागि संघर्ष गर्ने हाम्रो पार्टी र प्रदेश सरकारको पनि एजेन्डा छ ।

मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईंहरूले संघीय सरकारले संविधान विपरीत प्रदेशको अधिकार मिचेको भन्दै आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ । तर तपार्इंहरूले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार मिच्ने गरी संविधान विपरीत जनलोकपाल ऐन र आयोग गठन गर्नुभएको छ नि ? 

जनलोकपाल ऐन र त्यसअन्तर्गत गठित आयोग संविधान विपरीत होइनन् । यदि संविधान विपरीत हो भने सम्बन्धित निकाय र संघीय सरकारले मुद्दा हालोस् । प्रदेश २ सरकारले संविधान विपरीत जनलोकपाल आयोग गठन गरेको भन्ने जुन हल्ला चलाइएको छ, त्यो गलत हो । आयोग गठन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहमतिमा लोकसेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख नवीन घिमिरे र उनको टिमसँग छलफल गरेर गरिएको हो । भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अख्तियारको अधिकार हामीले कतै छोएका छैनौँ । प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न र प्रदेश सरकारले आफूले गरेका काम कारबाहीमाथि  छानबिन गरी भ्रष्टाचार रोक्न आयोग गठन गरिएको हो ।