सबैको हुन नसकेको एक थान संविधान

काठमाडौँ : ‘यो संविधानमा केही त्यस्ता प्रावधानहरू छन्, जसले परिवर्तनको अनुभूति हुन दिएको छैन । यी विषयमा संविधान संशोधन, परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । हामीले अलि बढी जोड गरेर आजभोलि भन्न थालेका छौँ,’ संविधान दिवसको सन्निकटमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्टि प्रकट गरे, ‘यो अहिले मात्रै ज्ञान प्राप्त गरेको होइन, संविधान बनाउने बेलामा पनि ‘रिजरभेसन’ राख्या छौँ ।’ 

उसो त संविधानप्रति माओवादी अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टि प्रकट भएको यो पहिलो पटक होइन । उनले भनेझैँ संविधान जारी हुँदै माओवादीले केही विषयमा ‘नोट आफ डिसेन्ट राखेको थियो । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, उत्पीडित वर्ग जाति, लिङ्ग र समूहको अधिकार र पहिचानका विषयमा माओवादीको असहमति छ । संविधान जारी हुँदै माओवादीले यी विषयमा आफ्नो ‘रिजर्भेसन’ राखेको थियो । अध्यक्ष दाहालकै शब्दमा भन्ने हो भने ‘संविधान नहुनुभन्दा हुन आवश्यक’ देखेर मतभिन्नता हुँदाहुँदै पनि माओवादीले संविधानमा सहीछाप गरेको हो । सम्झौता गरेको हो । 

---

माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल संविधान जारी हुँदा राखिएका असहमति अहिले पनि कायमै रहेको बताउँछन् । संविधान जारी भएको ६ वर्षसम्म देखिएका विभिन्न विकृति र जटिलताले आफूहरूले राखेका असहमतिलाई पुष्टि गरेको बताउँदै तिनलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने उनले बताए । 

‘त्यो बेला आन्दोलनबाट प्राप्त युगान्तकारी परिवर्तन आत्मसात् गर्नुपर्ने र संविधान पनि जारी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पहिलो संविधान सभाको विघटनपछि दोस्रो पनि विघटन हुँदा परिवर्तन उल्टिने खरता थियो,’ उनले भने, ‘त्यस कारण आफ्ना असहमति स्पष्ट राख्दै हामी अघि बढेका हौँ । अहिले पनि ती मुद्दामा हाम्रो असहमति कायमै छ । पछिल्लो समय कमिटी र जनतामाझ ती विषय उठाइरहेका छौँ ।’

उसो त संविधान जारी भएपछि माओवादी अधिकांश समय सत्ता र संसद्मै छ । यतिसम्म कि तत्कालीन नेकपा हुँदा दुई तिहाइ करिब जनमत पनि थियो । तर, सुविधायुक्त बहुमत भएका बेला माओवादीले संविधानमा रहेका आफ्ना असन्तुष्टि समाधान (संविधान संशोधन) गर्न सकेन । माओवादी नेता पोखरेल दुई पटक माओवादीले संशोधनको विषय अघि बढाएको स्मरण गर्छन् । तर, संविधानमा संशोधन चाहने शक्ति एक ठाउँमा आउन नसक्दा त्यो हुन नसकेको उनको तर्क छ । अब असहमतिका विषय जनतामाझ लिएरै जनमतमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मधेसमा सधैँ ‘बहिष्कार’

संविधानलाई जारी हुँदै ‘आधा भरी, आधा खाली’ गिलासको संज्ञा दिएर असन्तुष्टि प्रकट गरेर वैकल्पिक राजनीतिक यात्रा तय गरेका (तत्कालीन माओवादी नेता) डा. बाबुराम भट्टराई अहिले जनता समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष छन् । जुन दलमा संविधानप्रति सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि छ । जसको कुनै न कुनै पक्षले रहेक वर्ष संविधान दिवसलाई कालो दिनकै रूपमा मनाउँछ । दिवस बहिष्कार नै गर्छ । यसो गर्न थालेकै ६ वर्ष भइसक्यो ।

यस वर्ष पनि भट्टराईको पार्टीले संविधान दिवसको औपचारिक सरकारी कार्यक्रम बहिष्कार ग¥यो । जसपाबाटै छुटेर बनेको नयाँ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त ३ असोजलाई कालो दिनका रूपमा मनायो । संविधान जारी हुँदादेखि ६ वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि उनीहरूको सन्तुष्टि ज्यूँका त्यूँ छ ।

संविधानमाथि भट्टराईको असन्तुष्टि अहिले पनि कायम छ । डा. भट्टराई जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेसविद्रोह, थारू विद्रोह, जनजाति आन्दोलन लगायत जनताको सात दशकसम्मको बलिदानीपूर्ण संघर्षको बलमा संविधान जारी भएको हुनाले यसलाई ‘कालो दिन’ भनेर पूरै नकार्नु सही नभएको बताउँछन् ।

तर, बहुजातीय÷बहुभाषिक मुलुकमा सबैको पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता नहुनु, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद्सहितको शासकीय प्रणाली नहुनु, महिलालाई नागरिकताबारे संविधानमै विभेद हुनु आदिले संविधान संशोधनमार्फत यी कुरा नसच्याइएसम्म यो दिनमा धेरै हर्षबढाइँ÷उफ्रीपाप्री गर्नु पनि शोभनीय नहुने उनको तर्क । आधा गिलासको रक्षा गर्दै आधा भर्नुपर्ने उनले बताए । 

 
कांग्रेस र एमालेमा पनि छ असन्तुष्टि

वर्तमान संविधानबाट सबैभन्दा बढी कोही सन्तुष्ट छ भने त्यो नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेसलाई आफ्नो सरकारको पालामा जारी भएको संविधान भन्नेमै सन्तुष्टि छ । गर्वको विषय छ । एमालेका पनि सन्तुष्टि लिने अनेक बहाना छन् । त्यसैले त उनीहरूले वर्तमान संविधानलाई ‘एसियाकै उत्कृष्ट संविधान’को संज्ञा दिए । तर, विरोध र असहमतिका स्वर एमाले–कांग्रेसमा पनि छन् । कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिले संविधान जारी हुँदै हस्ताक्षर गरेनन् । यस्ता असन्तुष्टिका स्वर अरु थुप्रै छन् । कति सुनिएका छन्, कति नसुनिएका मात्रै हुन् । 

संघीयता र विशेष गरी धर्म निरपेक्षताविरोधी समूह एमाले–कांग्रेसमा ठूलै छ । कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वमै रहेका कतिपय नेताहरूले धर्म निरपेक्षताबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । एमालेमा पनि गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतहरूले खुला रूपमै संघीयता र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध वकालत गरिरहेका छन् । अन्तरआत्माले संघीयता र धर्म निरपेक्षता स्वीकार नगर्ने पंक्ति दुवै पार्टीमा ठूलो छ । उनीहरू बिस्तारै आन्तरिक रूपमा एक ठाउँ आउन थालेका छन् । ठाउँ पाउनेबित्तिकै संस्थागत रूपमा जुनसुकै बेला विस्फोट हुने खतरा छ । 

परिवर्तन विरोधी मात्रै होइन, परिवर्तन स्वीकार गर्नेहरूका पनि थुप्रै असन्तुष्टि छन् । एमाले नेता (तत्कालीन माओवादी) प्रभु शाह दुनियाँमा कहीँ नभएका गलत प्रावधान नेपालको संविधानमा षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट जबर्जस्ती समाविष्ट गरिएको बताउँछन् । संविधानमा राखिएका ‘अस्वाभाविक गलत’ प्रावधानले देश अस्तव्यस्त एवं अन्योलग्रस्त भएको उनको भनाइ छ । संविधानमा रहेका यी गम्भीर त्रुटि नसच्याएसम्म वास्तविक अर्थमा संविधान दिवसको औचित्य नरहने उनले बताए । आमजनताको चाहना मुख्यतः जनयुद्ध र जनआन्दोलनको माग अनुरूप संविधानको पुनर्लेखन गरी देशलाई सही दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधान र व्यवस्था विरोधीहरू संगठित हुँदै गएका छन् । असहमतिका स्वरहरू झाँगिदै छन् । असन्तुष्टिको झिल्को दन्किन सक्छ, विद्रोहमा परिणत हुनसक्छ । यी विषय बेलैमा सम्बोधन हुनुपर्छ । अन्यथा ७० वर्ष संघर्ष गरेर ल्याइएको एक थान संविधान फेरि वयस्क नहुँदै मासिन सक्छ ।

 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य (तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम) योगेन्द्र चौधरी संविधानका कतिपय विषयमा आफूहरूको अहिले पनि असहमति रहेको बताउँछन् । त्यस्तै कतिपय विषय पूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ । असन्तुष्टिका विषय सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले जारी संविधान संशोधन गरेर अधिकतम सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले त जारी हुँदा नै असहमति छ भनेर दर्ज गरेकै हो । संघीयताको सीमांकनका विषयमा अहिले पनि हाम्रो अडान कायमै हो,’ उनले भने, ‘समावेशिता र पहिचानका कतिपय विषय जारी गर्ने बेलामा पनि भन्यौँ, अनियार्य परिस्थितिमा जारी गरियो । तर, असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । अनि मात्रै संविधानको स्वीकार्य बढ्छ ।’

उनले संविधानमा रहेको असन्तुष्टिबारे अब कांग्रेसमा पनि बहस थाल्नुपर्ने बताए । तर, अहिले तत्काल परिस्थिति अनुकूल नभएकाले केही समयपछि पार्टीभित्र यस विषयमा बहस थाल्ने उनले बताए । ‘संविधानप्रतिका असन्तुष्टिका स्वरलाई सुनिनु पर्छ । संविधान जारीपछि हामीले जे अनुभव बटुल्यौँ, त्यसले हाम्रो निष्कर्ष के हो हामीले जे उठाएका थियौँ त्यो ठीक रहेछ भन्ने पुष्टि हुँदै छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसभित्र पनि यो कुरा उठाउन कुनै हिच्किचाहट छैन । तर, अहिले परिस्थिति अनुकूल छैन । नेपालको राजनीति एकदमै अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ । अस्थिरतामा खेल्न सक्ने तमाम शक्तिहरू हुन्छन् । दलहरू विभाजित छन् । यस्तो परिस्थिमा उठाउँदा घातक हुन सक्छ । आम र दलको सहमति चाहिन्छ ।’ उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशिताको विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

संविधान मानेकैबाट आधारभूत मान्यतामाथि प्रहार

संविधान बनेको ६ वर्ष पूरा हुँदासम्म यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिएन । संविधान जारी हुँदा विपक्षमा रहेकाहरू कति पक्षमा आए कति विपक्षमा गएका छन्, दृश्य अदृश्य रूपमा । विखण्डनकारी शक्ति संविधान मान्न तयार भए । संविधानअनुसार राजनीतिक गतिविधि गर्न सहमत भए । संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरिरहेकाहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए । यद्यपि उनीहरूले संविधान र व्यवस्था स्वीकार नगरेको बताउँदै आएका छन् । जेसुकै होस् उनीहरू आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्न तयार भएकै हुन् ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने जसले संविधानलाई एसियाकै उत्कृष्ट घोषणा गरे उनीहरूले नै यसमाथि पटक–पटक कुठाराघात गरेका छन् । संविधानका आधारभूत मान्यतामाथि छुरा प्रहार गर्ने काम गरेका छन् । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङकै संविधानमाथि वैरभाव देखियो । उनकै पार्टी नेतृत्वले पटक–पटक असंवैधानिक काम ग¥यो । नेम्वाङ जसको साक्षी मात्रै बनेनन् मतियारसमेत रहे । संविधानले ल्याएका महत्वपूर्ण परिवर्तन गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि उनीहरूले कर्के नजर लगाए । परिवर्तनलाई उल्ट्याउन प्रतिगामी कदम चाल्ने मात्रै होइन परिवर्तन विरोधीसँग गहिरो साँठगाँठसमेत देखियो । उनीहरूको पार्टीभित्रै संविधानका आधारभूत मान्यता र यसले ल्याएका परिवर्तनमाथि औला उठाउने काम भयो । जसलाई उनीहरूले अनदेखा गरिरहेका छन् । 

कमल थापा नेतृत्वको पार्टी संविधान र व्यवस्था भत्काउने ध्याउन्नमा सुरुदेखिनै छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले पनि संविधान र वर्तमान व्यवस्था उल्ट्याउन संघर्ष गरिरहेको छ । भलै कमल थापा र चन्दको पार्टीका मुद्दामा कुनै तादम्यता छैन । दुवै वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध भए पनि विपरीत धारमा छन् । थापा प्रतिगमनको यात्रा गरिरहेका छन् भने चन्द ‘उन्नत खालको व्यवस्था’ (वैधानिक समाजवादी व्यवस्था) ल्याउने भन्दै संविधान र व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका छन् । 

असहमति र असन्तुष्टि नेपाली जनताको मात्रै होइन छिमेकी भारतको पनि छ । संविधानमाथि भारतको असन्तुष्टिकै कारण नेपालले कठोर नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । अहिलेसम्म पनि भारतले नेपालको संविधानको स्वागत गरेको छैन । भारतले सहमति राखोस् वा असहमति त्यो महत्वपूर्ण विषय होइन । तर, नेपाली जनता र दलहरूको असहमति अर्थपूर्ण छ । उनीहरूभित्र झाँङ्गिँदै गएको विरोधको स्वर ठूलो हुँदै गएको छ ।

संविधान मास्नेहरू र व्यवस्थाविरोधीहरू संगठित हुँदै गएका छन् । उत्पीडित जात, जाति, वर्ग लिङ्ग र समूदायमा रहेको असन्तुष्टिको झिल्को जतिबेला पनि दन्किन सक्छ । तराई मधेशका जनताको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि जतिबेला पनि विद्रोहमा परिणत हुनसक्छ । महत्वपूर्ण कुरा यी हुन् । यी विषय बेलैमा सम्बोधन हुन जरुरी छ । नेपालको संविधानलाई दीगो बनाउन सबैको अपनत्व हुन जरुरी छ । यसमा अधिकतम नेपालीको स्वीकार्यता जरुरी छ । अन्यथा ७० वर्ष संघर्ष गरेर ल्याइएको भनिएको एक थान संविधान फेरि वयस्क हुन नपाउँदै मासिने भय छ ।