काठमाडौँ - आजभन्दा ठीक ६ वर्षअघि नेपाली नागरिकले सात दशकदेखि राख्दै आएको माग पूरा भएको थियो । अर्थात् नेपाली नागरिक आफैँले लेखेको संविधान पारित भएको दिन । देशको मूल कानुनी दस्तावेज २०७२ असोज ३ गते सार्वजनिक भयो । संविधान घोषणासँगै नेपालको गणतन्त्र-संघीयताको औपचारिक यात्रा संस्थागत भयो । उक्त संविधानलाई छिमेकी भारतले जानकारीमा आएको मात्र भन्यो । जब कि छिमेकीले संविधानलाई स्वागत गरेको हेर्न नेपाल आतुर थियो । छिमेकीको चासो नेपालभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा हुँदा त्यो प्रकारको वक्तव्य आएको विश्लेषकहरूले बताएका थिए ।

नयाँ संविधान घोषणा भएपछि त्यसको प्रतिक्रियामा भारतले गरेको व्यवहारबारे अझैँसम्म नागरिक तहमा कुराकानी हुने गर्छ । त्यसबेला भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दीसमेत लगायो । तत्कालीन विदेश सचिव (हालका विदेश मन्त्री) एस जयशंकर नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतका रूपमा आएका थिए । उनले राजनीतिक नेताहरूलाई भेटेर संविधान तत्काल जारी नगर्न सुझाए पनि । तर नेताहरूले ढिलाइ भइसकेको भन्दै उनको सुझावलाई अस्वीकार गरे ।

---

जयशंकरले कतिपय नेतासँगको भेट दौरान, संविधान जारी गरेमा भारतले जे पनि गर्न सक्छ भनेर कूटनीतिक धम्की नै दिएको विषय त्यतिबेला सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । त्यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा आर्जेको वाहवाहीलाई संविधान जारी भएपछि गरेको भारतीय व्यवहारले धूलोमा मिलायो । जसकारण नेपालमा भारत विरोधी भावना ह्वात्तै बढ्यो ।

भारतको यस्तो रूप नदेखेको युवा पुस्ताले विगतको भारत पनि पढ्न थाले । त्यसपछि विभिन्न किसिमका धारणा बाहिर आउँदै गए । भारतले नेपालमा कहिल्यै पनि विकास हुन दिँदैन, धेरै कुरामा अवरोध गर्छ भन्‍ने सन्देश फैलिन थाल्यो ।

अझ राजदरबारलाई प्रधान शत्रु बनाउनेहरू भारतलाई प्रधान शत्रु बनाउँदै राजनीतिमा राष्ट्रवादी देखिन थाले । अनि बल्ल भारत झल्याँस्स भयो ।

हुन त, भारतले त्यतिबेला आवेशमा आएर संविधानप्रति अनुदार व्यवहार गरेकै हो । अझ भन्नैपर्दा नेपाल बुझेका नरेन्द्र मोदी आफ्ना विदेश सचिवको अपरिपक्व भाकाको भरमा परेकै हु्न् । 

छिमेकीको ‘नोट’ मात्र

नेपालमा जारी संविधानलाई जानकारीमा राख्दै भारतले अस्वीकार मात्र गरेन, आफ्नो कुरा चल्ने मुलुकमा समेत नेपाल विरोधी भावना फैलाउने र नेपाल मामिलामा आफूले गरेको निर्णय सही रहेको सन्देश दिन थाल्यो । बेलायत भ्रमण गर्दा होस् वा युरोपेली महासंघ (ईयू)सँग सम्झौता गर्दा होस्, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको विषय उठाउने र नेपाल मामिलामा आफूले लिएको कद सही हो भन्‍ने सन्देश त्यहाँ दिने प्रयास गरे ।

उनले नेपालले सबै पक्षलाई नसमेटी संविधान जारी गरेको दाबी गरे र आफ्नो दाबीलाई स्थापित गरउन भरमग्दुर प्रयास गरे । उनको एउटै उदेश्य थियो, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट एक्लाउने । दक्षिण एसियाको निर्विवाद नेता भारत रहेको र त्यस क्षेत्रका मुलुकमा केही अप्रजातान्त्रिक कदम चालिए सच्याउने दबाब दिने जिम्मेवारी र हक भारतसँग रहेको सन्देश दिने प्रयास पनि गरे, मोदीले । 

अन्ततः यस किसिमको हर्कतले घाटा भारतलाई नै भयो । विश्वभर फैलिएर रहेका नेपाली समुदायले भारतीय दूतावास रहेको स्थानमा नारा-जुलुस गर्न थाले । भारतले देखाएको रबैया गलत छ भन्‍ने स्थापित गर्न नेपाली समुदायले अभियान चलायो । नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न मात्र होइन, भारतभन्दा पनि पुरानो मुलुक रहेको भन्दै नेपाली समुदायले युरोप, अमेरिका लगायतका स्थानमा व्यापक नारा-जुलुस गर्न थालेपछि भारतले गल्ती नै गरेको हो कि भन्‍नेमा शक्ति मुलुक पुग्ने स्थिती बन्यो । 

यद्यपि भारतले गल्ती स्विकार गर्ने संकेत देखाएन । उसले नाकान्दी जारी राख्यो । जसकारण नेपालमा मानवीय संकटको अवस्था आइपुग्यो । औषधि लगायतका महत्वपूर्ण वस्तु बजारमा पाइन छाड्यो । यसले गर्दा विश्वले भारतमाथि प्रश्न गर्ने अवस्था खडा भयो । नेपालमाथि किन यति धेरै थिचोमिचो गरेको भन्दै शत्ति मुलुकहरुले भारतमाथि कूटनीतिक च्यानलबाट दबाब दिन थाले ।

हुन त सुरुवाती दिनमा राष्ट्रसंघले पनि नेपालमा संविधान जारी भएकोमा खुशी व्यक्त गरी हालेन । झण्डै भारतकै लाइनबाट राष्ट्रसंघले पनि नेपालमा संविधान जारी भएको विषयमा आफूलाई जानकारीमा आएको भनेपछि त्यहाँ पनि भारत हाबी भएको हो कि भन्‍ने भान हुन थाल्यो ।

भारतले नेपाललाई विश्व समुदायबाट ‘आइसोलेट’ गराउने प्रयासलाई निरन्तरता दिएपछि उसको भूमिकामाथि नेपालमा व्यापक बहस भयो । यस किसिमको बहसले भारतप्रतिको नकरात्मकता झनै बढायो ।  

हुन त भारतको भूमिकामाथि भारतमै पनि बहस छेडियो । सुरुमा सञ्चार माध्यममा भएको बहस त्यहाँको संसद्सम्म पुग्यो । कतिसम्म भने नेपालमाथि लगाएको नाकान्दीका कारण सदनमा सरकारको चर्को आलोचना भयो ।

विपक्षी दलका सासंदहरुले मोदी सरकारको विरोध गरे । नेपाल मामिलामा त्यहाँको ससंद् नै विभाजित भयो । यो सामान्य दृश्य थिएन । किनभने भारतीय ससंद् पहिलोपल्ट नेपाल मामिलामा विभाजित हुँदै थियो । उता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि भारतको चर्को विरोध हुन थाल्यो । यसले भारतका विपक्षी दलहरुलाई मोदी सरकार छिमेक मामिलामा असफल भएको भन्दै आक्रोशित बन्न मद्दत गर्‍यो ।

सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (वीजेपी) र मोदी सरकारले संसद्‍मा असाध्यै विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । रक्षात्मक स्थितीमा पुगेको भाजपा सरकारकी तत्कालिन विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले कांग्रेसआई सरकारले पनि त नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो नि भन्‍ने अभिव्यक्ति दिनुपर्‍यो ।

स्वाराजको अभिव्यक्तिले नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीले औपचारिकता पायो । त्यसअघिसम्म भारत सरकारले आफूले नेपालमाथि नाकाबन्दी नलगाएको दाबी गर्दै आइरहेको थियो । बरु उसले नेपालकै आन्तरिक कारणले सीमामा अवरोध सिर्जना भएको रटान दिइरहेको थियो । सीमा आफूले अवरोध गरेको नभइ, संविधानको विरोध गरिरहेका तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले गरेको दाबी भारतीय सरकारले पेश गरिरहेको थियो । 

संविधान जारी गर्न ढिलाइ गरे संविधान नै जारी गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कसैको कुरा नसुनी सबै प्रक्रिया अघि बढाए । अन्य नेताले पनि उनलाई साथ दिए । तराई केन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टि संविधान जारी भएपछि सम्बोधन गर्दै जाने भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाको यस्तै अडानका कारण जयशंकरको प्रयास विफल भएको थियो । 

आर्थिक रुपमा नेपाल अति कम विकसित देशमध्ये एक हो । तर विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरूसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापित छ । यस्ता सम्बन्धहरू मुलुकको संविधानअनुसार निर्धारित हुन्छन् । छिमेकीसँग भन्दा पहिले नै तेस्रो विश्वसँग सम्बन्ध राखेको नेपाल कतिपय विषयमा छिमेकभन्दा अघि देखिन्छ । तर पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक नेतृत्व तेस्रो विश्वसँग निरन्तर सम्वाद र सम्बन्ध थप समुधुर बनाउनेतर्फ लागेन ।

बरु छिमेकीसँग नै अन्तक्रिया गर्न नसक्ने बरु उसको पिछलग्गुझैँ देखिने हुनाले समस्या आएको हो । छिमेकमा रहेका मध्यम शक्ति मुलु्कहरुसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने र कतिपय विषयमा नेतृत्व लिनसक्नु पर्ने मान्यता परराष्ट्र मामिला अध्ययन गर्ने हाम्रा अधिकारीहरूको छ ।

संविधान रोक्ने त्यो चलखेल  

संविधान सभाका तत्कालीन पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईका अनुसार अन्तिम समयसम्म पनि संविधान रोक्न चलखेल भएको थियो । तर रोकिने अवस्था आउन नदिन मेहनत सबै पक्षबाट भएकाले नै संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी गर्नबाट नेपाललाई केही दिनमात्रै पनि रोक्न सकेको भए संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया लम्बिएर जान सक्ने अवस्था उत्पन्न हुने थियो । तर संविधान जारी गरेरै छाडियो । र, यसबारे कूटनीतिक नियोगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइयो । अनि नेपालमा रहेका कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि यसबारे छुट्टै ब्रिफिङ गरिएको थियो । 

संविधान निर्माण र नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे अनावश्यक टिप्पणी तथा गतिविधि गर्ने कूटनीतिज्ञलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले बालुवाटारमा बोलाएर झपारेका थिए । अन्य नेताभन्दा सुशील कोइरालासँग कुरा गर्न रुचाउने कूटनीतिज्ञहरूले उनकै मुखबाट गाली मात्र खाएनन्,  नचाहिँदो गतिविधि गर्नेलाई फिर्ता पठाउनसमेत आफूपछि नपर्ने चेतावनी कोइरालाले दिनुपरेको थियो । यस्तो चेतावनीपछि भने नेपालमा रहेको कूटनीतिक समुदाय शान्त बनेका थिए ।

विदेशी कूटनीतिज्ञहरुले छद्‍म रूपमा गतिविधि गरे पनि छाडा भने हुन सकेका थिएनन् । उनीहरूले पछि ग्यांगिङ गर्ने र विज्ञप्ति जारी गर्ने प्रयास थालेका थिए । तर त्यसमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अंकुश लगाइदिएपछि यहाँ धर्म वा जातजातिका नाममा राजानीति गर्ने कूटनीतिज्ञहरू आफैँ नेपाल छाड्न थाले ।

कर्मचारी र नेता मात्र बसेर सबै विषय सल्टाउने भए विज्ञहरू किन चाहियो ? विश्वमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको किन सम्मान हुन्छ ? स्मरण गर्नुपर्छ ।दुर्भाग्यवस्, विज्ञ र तीनका सुझावहरू थन्किने गरेका छन्, नेपालमा । थिंक ट्यांक बनाइन्छ तर त्यसले के थिंक गर्छ अत्तोपत्तो हुँदैन ।

संविधान जारी गर्दैगर्दा धर्म निरपेक्ष शब्द भने अन्तिम समयमा हातैले थपिएको थियो । यसमा संविधान मस्यौदाकार नेताहरू र पछि त्यसको मूल जिम्मेवारी लिएका सुवासचन्द्र नेम्वाङको भूमिका देखिन्छ । यद्यपि यो शब्दलाई पछि फरक ढंगले व्याख्या गरिएको छ । माओवादीका नेताहरूलाई केही पश्चिमा राजदूतले घरमै लैजाने र धर्म निरपेक्षका विषयमा लबिङ गर्ने गरेका थिए । यस्तो लबिङ चलिरहँदा राजनीतिक दलहरु तथा व्यक्तिहरुलाई पनि सम्भवतः आर्थिक सहयोग गरिएको हुन सक्ने आशंका समाचारमा आएका थिए । हिन्दु राष्ट्रबाट उनी बाइबाल हातमा लिएर शपथ खाने वा चर्चमा गएर शपथ लिने केही युरोपेली मुलुकका कूटनीतिज्ञहरूले त्यस्तो काम गरेका थिए । त्यो विषय पनि त्यतिबेला चर्चामा थियो । कतिपयले यहाँको प्रदेश वा अन्य विषयभन्दा त्यसलाई बढी महत्व दिएका थिए ।  
त्यो स्थिति अहिले पनि देखापर्न थालेको छ । बेला बेलामा कूटनीतिज्ञहरू बे-लगाम बोल्नेमात्र होइन समाज र धर्मका नाममा अनेकन् गतिविधिमा संलग्न भइरहेका हुन्छन् । यस्ता कूटनीतिज्ञ र गतिविधिलाई सरकारले नियाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । कमजोर कूटनीतिक संयन्त्रका कारण अनुगमन गर्ने कार्यमा हामी पछि परेका छौँ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि त्यसैअनुसार निर्धारित गरिएको थियो । यसरी निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारमा नै परराष्ट्र नीति आएको छ । राजनीतिक दलका दस्तावेजहरू बनेका छन् ।

संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

संविधानको धारा ५० मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे लेखिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछन् ।’ अनि धारा ५१ मा भनिएको छ, राज्यका नीतिहरूमा राज्यको एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, राजनीतिक र शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति, अर्थ उद्योग वाणिज्य नीति लगायत शिक्षा, कृषिका नीतिबारे उल्लेख छ । सोही धाराकाे अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति पनि छ ।

संविधानमा भनिएको छ, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने ।  विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि-सम्झौताहरू गर्ने । त्यसलाई स्पष्ट पार्ने काम संविधानको धारा २७९ ले गरेको छ ।

राज्य पक्ष हुने चारवटा विषयमा भने सन्धि भएपछि संसद्‍बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । जसमा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड रहेका छन् ।

अनि २८२ मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

अन्य विषय जे भए पनि यही आधारमा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढ्नेछ । त्यो सम्बन्धमा ध्यान दिन सक्नुपर्ने हुन्छ । यसमा नै अडेर सरकारले लिखित रूपमा परराष्ट्र नीति पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, त्यो नीति कार्यावन्यन गर्ने संयन्त्र कमजोर छ । 

सानो समूह सधैँ हावी 

नेपालमा जुनसुकै विषय पनि आशंका गर्ने पुरानो चरित्र अझै गएको छैन । राणाकालीन अवस्थादेखि नै नेपालमा विदेशीलाई चियो गर्ने र उनीहरूको गतिविधि नियाल्ने गरिन्थ्यो । त्यही संस्कार अहिले पनि छ । प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले यसलाई स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘हामीमा धेरै विषयमा परिवर्तन आयो होला तर सोचमा परिवर्तन आएको छैन । जे विषयलाई पनि यहाँ विवादमा पार्ने तर गर्नुपर्ने विषयलाई विवादमा पारेर नगर्ने शैली हाम्रो मुलुकको दुःखदायी अवस्था हो ।’

नेता परिवर्तन भए पनि सोच परिवर्तन नहुनु राणाकालीन अवस्थामा झैँ एक समूहले नै मुलुक चलाउने हो भने त्यसमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि के हुन्छ र ? हामीले संविधान वा व्यवस्था कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिन आवश्यक छ । नीति-नियम बनाउँदा, विषयगत विज्ञका कुरा सुन्नुपर्छ । कर्मचारी र नेता मात्र बसेर सबै विषय सल्टाउने भए विज्ञहरू किन चाहियो ? विश्वमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको किन सम्मान हुन्छ ? स्मरण गर्नुपर्छ ।

दुर्भाग्यवस्, विज्ञ र तीनका सुझावहरू थन्किने गरेका छन्, नेपालमा । थिंक ट्यांक बनाइन्छ तर त्यसले के थिंक गर्छ अत्तोपत्तो हुँदैन । र, यदि थिंकट्यांकबाट केही सुझाव आइहाल्यो सरकारले वास्ता गर्दैन । सरकार, उसका निकाय, राजनीतिक दलका रबैयाका कारण नै यहाँका बेस्ट माइन्ड भविष्य नदेखेर बाहिरिरहेका हुन् । विषयगत अध्ययन गरेका र ज्ञान भएकाले मौका पाउने भन्दा पनि पहुँच भएकाहरुले नै हरेक क्षेत्र ओगटेका छन् । 

स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नेतृत्वमा लगिएको छ । साना झुण्डले त्यस्ता मानिसलाई स्थान दिएको अवस्थामा नेपालले संविधान जारी गरेको विषय स्पष्ट पार्न सकेको छैन । छिमेक भारत र चीन दुवै नेपालको शैली र नेतृत्वको धारणाले वाक्क छन् । यहाँका नेतृत्व मुलुकका लागि भन्दा आफ्ना लागि सोच्‍ने गरेको विषय बाहिर ल्याउन थालेका छन् । औपचारिक तहबाट वा अनौपचारिक तहबाट । अहिले नक्सा संविधानमा राख्‍ने काम गरिएको छ । त्यसमा सबै एक मत भए । तर भूभाग माथिको विषयमा अब छलफल गर्दा संविधानमाथि छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । 

र अन्त्यमा, 

नेपालले केही वर्ष परसम्मको अवस्था नियाल्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो । हाम्रो भूभाग भारतले कब्जा गरेको स्पष्ट छ । यद्यपि भारतले आफूले नेपालको भू-भाग नलिएको दाबी गरिरहेको छ । यस्तोमा समस्या समाधान हुने भनेको वार्ता मार्फत नै हो । सीमाका विषयमा नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा छलफल गरिनु पर्छ । छलफलको प्रयास गरिनु पर्छ । तर यसतर्फ पहल गर्नेभन्दा पनि संविधानमै राख्न बल गरिएको छ । संविधानमा राखेर अनि अन्य विषयमा अध्ययन गर्न निर्देशन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मा लगाउने जस्ता हचुवा काम भएको छ ।

सीमा विवाद प्रत्येक छिमेकीबीच हुन्छ । विश्वका अन्य भूभागमा हुने यस किसिमको समस्यालाई समाधान गर्न वार्ता र छलफलकै विकल्पमा अघि बढिन्छ । सीमाको विषयमा पहिले छानबिन गर्ने, समाधान गर्न प्रयास गर्ने अनि बल्ल संविधानमा राख्ने हो । यदि राख्नै पर्ने भएमात्र । तर यहाँ संविधानमा राखेपछि आफैँ समाधान हुन्छ भन्‍ने मानसिकता पालिएको छ । संविधानमा राख्नुलाई नै सफलताका रुपमा प्रचार गरिएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, संविधानमा नै राखेपछि बहस कहाँबाट गर्ने ? कि संविधान संशोधनबाट बहस सुरु गर्ने ? यस्ता डेड अक्कली काम हामीकहाँ हुने गरेका छन् ।बाहिर राष्ट्रवादी देखिने र मध्यरातमा दूतावासतिर लम्पसार पर्ने नेपाली नेतृत्वको यही प्रकारको चरित्रले संविधानलाई धरापमा पार्न खोजिएको हो । मुलुकलाई बारम्बार नयाँ संविधान निर्माणको नारामा होम्न सकिँदैन । भएकै संविधानलाई संशोधन गर्ने हो । यो संविधान निर्माणमा जनस्तरको सहभागिता छ ।

संविधानमा देखिएका असन्तुष्टि हटाउन यसमा सुधार गर्दै अघि बढ्नेबाहेको बाटो कसैका लागि सुखद हुने छैन । संविधानको स्थायित्वजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा नागरिकसमेत सचेत हुनुपर्छ । तर नागरिक अनावश्यक कुरामा सचेत हुने र आवश्यक कुरामा निदाउने गरेकाले पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । केही वर्षअघिको कुरा भुल्ने र चर्काचर्का भाषणमा रम्ने हाम्रो स्वभावमा नै सुधारको आवश्यकता छ ।

संविधान लिखित दस्तावेज मात्र होइन, यो सर्वाेच्च पुस्तक अर्थात् मूल कानुन हो । यो परिवर्तनशील हुन्छ नै । कमजोरी भए सुधार गर्न सकिन्छ । अनि सीमामा भएका विषय र घटना दुईपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ । यहाँ त पोपभन्दा माथिल्लो क्रिश्चियन हुने पश्चिमा भनाइझैँ अति राष्ट्रवादी देखिने र आफ्नो स्वार्थअनुसार संविधानलाई दाउमा राखिदिने काम हुने गरेका छन् । यस्ता कार्य नेताबाट हुन्जेल नागरिकले सुुख पाउँदैनन् ।