माधव पौडेल पूर्वकानुन सचिव, पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र राष्ट्रिय कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि संविधान जारी भएपछि नयाँ कानुनहरू मस्यौदा निर्माण, कानुन संशोधन लगायतमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर पौडेलसँग कानुनहरूको निर्माण, खाडल, संविधान कार्यान्वयनको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानी : 

संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि जे–जति ऐन–कानुन बन्नुपर्ने हो, ती सबै तयार भए त ? 

---

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दाका बखत दुईओटा महत्वपूर्ण काम भएको छ । संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया र संविधानमा भएको विषयवस्तुको दृष्टिकोणबाट हामीले दक्षिण एसियामै नयाँ उदाहरण पेस गर्‍यौँ । संविधानसभाकै निर्वाचन गरेर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक हो । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकामा पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएका छन् तर त्यहाँ पहिला अन्य कुनै प्रयोजनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमार्फत ऐन पारित गरेर संविधानसभामा रूपान्तरण गरी संविधान निर्माण गरिएको हो । तर हामीले त संविधान निर्माण गर्नकै लागि भनेर संविधानसभा निर्वाचन गर्‍यौँ, त्यो पनि दुई–दुई पटकसम्म । प्रक्रियागत मात्र होइन, संविधानका विषयवस्तुको दृष्टिकोणबाट पनि दक्षिण एसियामा अन्य मुलुकको संविधानको तुलनामा लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र प्रगतिशील छ । किनकि यसमा समावेशी लोकतन्त्रको व्यवस्था छ, संघीय संरचनाभित्र पनि अधिकारसम्पन्न स्वायत्त स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र नागरिकका राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई हामीले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गर्‍यौँ, जुन दक्षिण एसियाका अरु मुलुकले गरेका छैनन् ।

यी सबै हिसाबले प्रक्रियाको आधारमा र विषयवस्तुबाट हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ । तर यो भनेर हामीले सन्तुष्टि लिएर बस्ने ठाउँ छैन किनकि हाम्रो संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू कति प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छन् भन्ने महत्वपूर्ण छ । उदाहरणका लागि हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कति कार्यान्वयन भएको छ । राज्यले नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा दिने जिम्मेवारी लियो, हामीले २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन पनि बनायौँ । भर्ना शुल्क, परीक्षा, खेलकुद, भवन निर्माण या विज्ञान प्रविधि प्रयोगशालाका नाममा सरकारी अनुदानमा सञ्चालनमा हुने सामुदायिक विद्यालयहरूले नै शुल्क लिइरहेका छन् । अनि के यो अनिवार्य त निःशुल्क शिक्षा भयो त ? अर्को उदाहरण लिऊँ संविधानमा सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध गरिनेछ भनेर लेखिएको छ, के सबै नागरिकले स्वच्छ खानेपानी पाएका छन् त ? धेरै टाढा नजाऊँ काठमाडौँ उपत्यकमा पर्याप्त खानेपानी वितरण भएको छ त ? गाउँघरमा अझै कति ठाउँमा आहालको पानी खानुपर्ने बाध्यता होला । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको हक हुनेछ भनेर संविधानमा लेख्यौँ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई परिभाषित गर्दै जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा हामीले १० ओटा सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा परिभाषित गर्‍यौँ, के आज ती सेवाहरू निःशुल्क पाइएको छ त ? 

यसले गर्दा के हाम्रो संविधान र संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाइएका हाम्रा कानुनहरू औपचारिक लिखतमा मात्रै त सीमित भएनन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । संविधान र कानुनहरू औपचारिकताका लागि मात्र त होइनन्, यी व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । संविधान जारी गरेर नेपालका नागरिकहरूले जुन–जुन कुराको अपेक्षा गरेका थिए; अपेक्षाकृत के पाए त ? जुन उनीहरूले विगतमा पाएका थिएनन् भन्ने आधारमा हामीले आजको दिनमा समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक नेतृत्वले समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण कानुन निर्माण गर्नेमात्रै कुरा ठूलो होइन, भइरहेका कानुन कति कार्यान्वयन भए त्यो महत्वपूर्ण हो । 

कानुन निर्माणभन्दा पनि कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो, तर ती औपचारिकतामा मात्र सीमित भए भन्नुभयो । यो त परिवर्तनकामी जनतामाथि अन्याय भएन र ? 

संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानुन धेरै निर्माण भइसकेका छन् । तर संविधान जारी गर्ने, संविधानमा अधिकारको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिक प्रयोगका बीचमा जुन अन्तर (खाडल) छ, यो कसरी पूरा गर्ने भन्ने अहं प्रश्न हाम्रासामु छ । 

यसले संविधान कार्यान्वयनमा व्यावहारिक रूपमा ठूलो जटिलता देखायो । यो खाडललाई कसरी पूरा गर्ने ? 

अधिकार र कानुनी आधार कागजमा बनाएर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि स्रोत (बजेट, मानव स्रोत, संस्थागत स्रोत) को व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कस्तो भयो भने हतारमा लोकप्रियता प्राप्त गर्नका लागि अधिकार दिने कुरा गर्ने तर व्यवहारमा प्रयोग गर्न नचाहने खालको छ । कुनै कानुनी व्यवस्था गर्दा त स्रोतको हेक्का राख्नुपर्‍यो, जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन गरिरहँदा हाम्रो संवैधानिक संरचनामा, संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लिखित विषय पुगेनन् कि भनेर हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयन क्षेत्रमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

अदालतले पनि राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा आदेश गर्ने, त्यसमा रमाउने गरेको देखिन्छ ।

 

यो हामीले कसैलाई देखाउनका लागि व्यवस्था गरेको होइन । यो हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा पनि हो । नेपाली नागरिकले वर्षौंदेखि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने सपना पालेको थियो, त्यसलाई पूरा गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षा पनि हो भने कतिपय हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी कतिपय सम्झौता, महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएका छौँ, जसअन्तर्गत यी सुविधाहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व पनि छ । राजनीतिक नेतृत्वले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । सरकार, संसद् र अदालत यी तीनै संस्थाले जिम्मेवारी निर्वाह गरेर संविधानलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । 

यो भनेको संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? 

जुन संविधानमा व्यवस्था भएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार, संसद् र अदालतको ठूलो भूमिका हुन्छ । संसद्ले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सक्छ, अदालतले सरकारलाई आदेश दिनसक्छ र सरकारले साधनस्रोत जुटाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, संविधानलाई पनि संशोधन गर्न जरुरी छ । संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा गरेर सातौँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । यो बीचमा दुईओटा चक्र पूरा भइसकेको छ । एउटा तत्कालीन संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भएर गर्ने काम पूरा भयो । त्यसपछाडि २०७४ सालमा संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका संरचनाको निर्वाचन भएर त्यसको कार्यकाल पनि उत्तरार्धमा पुगिसकेको छ । यस अवधिको अनुभवबाट हामीले संविधानमा कुन–कुन पक्ष सुदृढ छन्, त्यसलाई अझै सबल बनाएर जानुपर्छ ।

अनि कहाँ–कहाँ दुर्बल पक्ष रहेछन्, त्यसलाई सुधार गरेर संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर संविधान उल्लंघन हुँदैन, संविधान कमजोर पनि हुँदैन । संविधान समृद्ध र बलियो हुन्छ भने संविधानमा आवश्यक विषय राखेर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । हामीले संविधान संशोधन गर्दैगर्दा विद्यमान संविधानमा रहेको संसद्लाई कमजोर र सरकारको लाचार छायाँ बनाउने संवैधानिक व्यवस्था र त्यहाँ रहेका छिद्रहरूलाई अन्त्य गरेर संसद् प्रभावकारी र पूर्णकार्यकाल सञ्चालन हुन सक्ने बनाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्नुपर्छ । कारणवश धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव पारित गरेर मात्र यो विघटन हुन सक्छ । सरकार वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले यो विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यति गर्न सक्यौँ भने हाम्रो संविधान प्रभावकारी हुनसक्छ कि भन्ने मलाई झिनो आशा छ । 

अदालतले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको पनि छ । तर संसद्को प्रभावारी भूमिका देखिएन, यस्तो संसदबाट जनताले अपेक्षा गरेका होलान् र ? 

कुनै पनि संविधानलाई जीवन्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार, संसद्, अदालत, राजनीतिक दल र नागरिक समाज (सञ्चार क्षेत्र समेत) गरी पाँच ‘एक्टर’को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले कानुन तयार गर्ने, साधन–स्रोत जुटाउने, संस्थागत विकास गर्ने काम गर्ने हो । सरकारले ल्याएका विधेयकका मस्यौदामा छलफल गरेर अनुमोदन गर्ने, संविधान कार्यान्वयनका लागि विधेयक ल्याउन आग्रह गर्ने काम संसदको  हो । अहिले चार–पाँच दर्जन कानुन संघीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् । संसद्लाई हामीले सरकार बनाउने, भत्काउनेमा सीमित गर्नुहुँदैन । कुनै पनि मुलुकको संसद् प्रभावकारी भएन भने संविधान जीवन्त हुन सक्दैन । संविधानको असामयिक निधन हुनसक्छ । संविधान जीवन्त राख्ने भनेकै जनप्रतिनिधि संस्था खासगरी संघीय संसद् हो । संसद्ले विधेयक नै पास नगर्ने, यो प्रभावकारी नभएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छ । संसद्ले सरकारलाई दबाब दिने अवस्था भएन, संसद् केवल सरकारको लाचार छायाँ जस्तो भएको छ । सरकारलाई मन लाग्यो भने संसद् बोलाइदिने, मन लागेन भने संसद् हठात् बन्द गरेर भोलि–पर्सिपल्टै अध्यादेश ल्याइहाल्ने दृश्य देखियो । अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने, सबै कानुन अध्यादेशमार्फत नै ल्याएर देश चलाउन भइहाल्ने रहेछ भनेपछि संसद् किन चाहियो ।

संविधानका मान्यता, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मसात् गरेर राजनीतिक दल, सरकार, संसद्, अदालत, नागरिक समाजले व्यवहारमा उतार्‍यौँ भनेमात्रै यसले सार्थकता पाउँछ । 

संसद्मा आएका विधेयकमा तुरुन्त छलफल सुरु गरेर यसलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ लैजानुपर्छ । चाहे संघीय संसद् होस्, चाहे प्रदेश सभा कुनै जटिल समस्या आयो भने निर्णय नगरेर औपचारिक रूपमा दलका नेताको मुख ताक्नुहुन्छ । चाहे संघीय सरकारमा आएको नागरिकता विधेयक होस् वा प्रदेश राजधानी तोक्ने वा नामकरण विषय नै होस् । प्रदेशले पनि आफू निर्णय नगरेर दलका नेताकै मुख ताकेको देखियो । विगतका केही संसद्हरू प्रभावकारी थिए । राज्यको सञ्चालन व्यवस्थामा उहाँहरूले महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव वा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुभयो । अहिले सरकारलाई दबाब दिन सक्ने हैसियतमा संसद् देखिएन । २०५१ सालदेखि २०५९ सालको ८ वर्षको अवधिमा ४ पटक प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीहरूले सिफारिस गरे । तीनपटक त विघटन नै भयो । आठ वर्षको अवधिमा ४ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने महारथी राजनीतिक नेतृत्व हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ भने जनप्रतिनिधिको सभामा हाम्रो नेतृत्वले कति विश्वास गरेको रहेछ र संसद् कति प्रभावभारी रहेछ भनेर यहीँबाट मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले पनि दुईपटक संसद् विघटन र पुनःस्थापना भयो, पुनःस्थापना भएर पनि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । तसर्थ संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हुनैपर्छ । संसद्को उपेक्षा गरेर, संसद्लाई सरकारको लाचार छायाँका रूपमा विकास गर्दा न संविधान जीवन्त हुनसक्छ; न त हाम्रो लोकतन्त्रले पूर्णता पाउन सक्छ । 

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन दलहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर सत्तामा पुगेपछि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता ह्रास भएर गएको देखियो । दलहरूमा यस्तो भूत सवार के कारणले भएको होला र उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी नभएका हुन् ? 

जनतालाई दलहरूले मूर्ख बनाउने र भाषण गर्ने विषयभन्दा उहाँहरूको व्यवहार बिलकुल फरक छ । पटक–पटक लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका लागि नागरिकले संघर्ष गरेका हुन् । भाषण गर्दा दलहरूले यो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहेका हुन्छन्, तर के अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु लोकतन्त्र हो ? २०५१ सालबाट अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गलत अभ्यास २०७८ सम्म पनि जारी भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बहाल रहँदा कृष्णप्रसाद भट्टराईको दोस्रो कार्यकालमा बाहेक प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुभयो । २०६२–६३ पछि पनि त्यही नियति दोहोरियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भन्ने तर व्यवहारमा अध्यादेशमा टेकेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई उपेक्षा गरेर जाँदा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन, न त संविधान नै जीवन्त रहन सक्छ । 

संसद्ले त्यस्तो आत्मसमीक्षासहित यसलाई सुदृढ बनाउने संकल्प गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन । दलहरू यसलाई संशोधन गर्न तयार देखिँदैनन् भनेपछि संविधान सुधार सहज रूपमा अघि बढ्ने देख्नुहुन्छ ? 

यो संकल्प गर्नु राम्रो हुन्छ । संविधानका कमजोर र सुदृढ पक्ष रहेछन् भनेर समीक्षा गर्नु महत्वपूर्ण छ । संसद्भित्रै संविधान सुधारका लागि कार्यदल बन्यो भने राम्रो हुन्छ । तर राजनीतिक दलहरूले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने, गिराउने र राजनीतिक मूठभेडका लागि मात्र प्रयोग गर्नुभएको छ । 

स्वायत्त अधिकार दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकार बने पनि उनीहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएन ? 

तल्लो तहको सरकारलाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रभावकारी घरदैलोका रूपमा संविधानले कल्पना गरेको छ । धेरैले राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ, तर अधिकांशले स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय जनतासँग कर उठाउने अधिकार प्राप्त निकायका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । आफैँ एउटा डोजर किन्ने, मनपरी ट्रयाक खन्ने चलन छ । जनतासँग कर उठाउने, सेवा नदिने, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउन नसक्ने, खानेपानी र इन्टरनेटको पूर्वाधार पुर्‍याउन नसकेको देखिन्छ । घोषणा त उहाँहरू लोकप्रियताका लागि जेसुकै पनि गरिदिनुहुन्छ । नारा लगाउने र भाषण गर्नेमा मात्र हामी अभ्यस्त भयौँ, तर त्यसका व्यावहारिक पक्षमा गृहकार्य गर्न नसकेकाले सर्वसाधारणले केही पनि पाउन सकेनन् । 

त्यो हो भने राजनीतिक अधिकारबाहेक जनताले केही पाएनन् र त्यो पाउने आधार पनि छैन ? 

दक्षिण एसियामा हामी विधिको शासन, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतामा अगाडि नै छौँ । तर आर्थिक अधिकार, आर्थिक सहभागितामा हामी भारत, श्रीलंका र पाकिस्तानभन्दा पछाडि छौँ । किनकि सरकारले आर्थिक–सामाजिक अधिकारमा सबल बनाउन सक्नुभएन । रोजगारीको अधिकार संविधानमा त छ तर लाखौँ दाजुभाइहरू खाडीमा गएर पसिना बगाइरहनुभएको छ । विभेदको एउटा नमुना नै भनौँ, आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमको सिर्जना गरिएको छ । अहिले पनि विरतणका कार्यक्रम बजेटमा परेका छन् भन्ने सुनेको छु । रोजगारी बढाउने कार्यक्रम ल्याउँदा आयोजना, परियोजनाको विकास गरेर, सम्पत्ति सिर्जना (एसेट क्रियसन) हुने, लगानी बढ्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सरकारको स्रोत या द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग ऋण वा अनुदान लिएर रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । त्यो पनि सकिँदैन भने आम मानिसहरूलाई स्वरोजगार हुन सक्ने नीतिगत व्यवस्था र वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, यो भनेको आवश्यक सीप र प्रविधि, सहुलियत ऋण, बीमा, बजारीकरणको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ ।

नारा लगाउने र भाषण गर्नेमा मात्र हामी अभ्यस्त भयौँ, तर त्यसका व्यावहारिक पक्षमा गृहकार्य गर्न नसकेकाले सर्वसाधारणले केही पनि पाउन सकेनन् । 

सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गर्दा थप लगानी बढ्छ, त्यसले रोजगारी र उत्पादन बढ्छ । देशभित्र स्वरोजगारहरू बढ्छन् । तर सरकारले यी कामहरू गर्न सकेन । आर्थिक समुन्नति एउटा नारा त आएको छ तर साँच्चै भन्ने हो भने आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक हिसाबले सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम नै आएका छैनन् । जनतालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न नगरीकन आम मानिसहरू सामाजिक रूपमा समृद्ध नहुने रैछन्, दिएका राजनीतिक र नागरिक अधिकार पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुने र सांस्कृतिक अधिकार पनि खास अर्थमा कार्यान्वयन नहुने रहेछन् । त्यसकारण आर्थिक, सामाजिक, नागरिक र राजनीतिक अधिकारलाई सँगसँगै लैजानुपर्‍यो अनि मात्र देश समृद्ध हुन्छ । नागरिक तन्नम रहेर गरिब र धनीबीच खाडल राखेर देश कसरी समृद्ध हुन सक्छ र ! भारतकै उदाहरण हेरौँ न, त्यहाँ १० करोड मानिसहरू संसारकै धनी मानिसहरू छन् तर बाँकी त तन्नम छन् । १० करोड जनता धनी हुँदा पनि सबै जनता त धनी हुन सकेका छैनन्, देश समृद्ध हुन सकेको छैन । त्यसकारण सरकारले जनतालाई राजनीतिक अवसर दिएर आर्थिक रूपमा समृद्ध गराएर मात्र देश धनी हुनसक्छ । 

संविधान कार्यान्वयनमा अदालतको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो । अदालतको भूमिका त प्रभावकारी छ होइन र ? 

वास्तवमा अदालतको भूमिका प्रभावकारी नै छ । तर अदालतले पनि राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा आदेश गर्ने, त्यसमा रमाउने गरेको देखिन्छ । नागरिकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने, संघीय संरचनालाई सबल बनाउन संघ र प्रदेशबीचका विवाद संवैधानिक रूपमा निरूपण हुनुपर्नेछ, ती विवादहरूमा समयमा निर्णय दिन सकेको छैन । अदालत पनि राजनीतिक मुद्दामा मात्र रमाइरहेको हो कि भनेर सबैले भनिरहेका छन् । अर्कोतर्फ हामीले बनाएका कानुन कति व्यावहारिक छन्, यी सबै कुराहरूलाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा हेरेर मात्र संविधान कार्यान्वयनमा हामी कहाँ छौँ भनेर भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ । आजको दिनमा हामी सबै संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दलहरूले पालना गरेका छन् त ? उदाहरणका लागि समावेशी लोकतन्त्रकै चर्चा गरौँ । के राजनीतिक दलहरू आफैँमा समावेशी छन् त ? राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला समितिहरू समावेशी बनाएका छन् त ? यी आज यी सबै कुराहरूमा आत्मसमीक्षा गर्ने दिन हो । आजदेखि हामी संविधान कार्यान्वयनको सातौँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ । आज वास्तवमा साँचो अर्थमा संविधानलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने वा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने दस्तावेजको रूपमा लिन सकौँ भन्ने प्रण गर्दै समीक्षा गर्ने दिन पनि हो । 

दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेभन्दा पनि दलका पिछलग्गू कार्यकर्ताले हरेक क्षेत्रमा ध्रुवीकरण सिर्जना गरेका छन् । हामी नागरिक नै जिम्मेवार छैनौँ र दलहरू पनि यही समाजका अनुहार हुन् भनेर नेताहरूले ओठे जवाफ दिएको पनि सुन्दै आएका छौँ ? 

दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन हाम्रो संविधानमा धेरै संयन्त्रहरू छन् । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हुनुपर्छ भनिएको छ, त्यो भनेको दलभित्रका आन्तरिक संयन्त्रहरू पनि चुनावबाट निर्वाचित हुनुपर्छ, त्यहाँभित्र वाक् स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, विचारमा विमति हुँदैमा कारबाही हुनुहुँदैन र कारबाही गरिन्छ भने दलभित्रैबाट त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । एउटा विचारणीय प्रश्न के हो भने दलभित्रको विवाद लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने अनि अदालतले पनि दलको विधानभित्र के–कसो छ नहेरी निर्णय दिइहाल्ने परिपाटीमा जानुहुँदैन । संविधानको धारा २६९ उपधारा ४ (ख) मा राजनीतिक दलका केन्द्रीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारी कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक निर्वाचित हुनुपर्छ भनिएको छ, के यो अभ्यास हामीले पालना गरेका छौँ त ? यहाँ ठूला दलहरूकै महाधिवेशन नभएको कति समय व्यतीत भइसक्यो । दलहरूले महाधिवेशन नगरी टीको लगाइदिएका समितिहरू छन्, अब त्यसलाई मान्यता दिने त ? यो पनि संविधानसम्मत भएन ।

संसद् प्रभावकारी भएन भने संविधान जीवन्त हुन सक्दैन

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलका प्रत्येक तहमा (संघ, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह) कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्छ भनिएको छ, त्यो पनि पालना भएन । दलहरूको निर्णय गर्ने ठाउँमा नेपालको विविधता प्रतिनिधित्व गर्नेगरी दलित, महिला, मुस्लिम, खसआर्य, मधेशी, जनजाति, आदिवासी हुनुपर्‍यो भनिएको छ । यो सबै हेर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक अधिकार दिएको छ, उसले त्यो भन्दैन । निर्वाचन आयोगका काम, कारबाहीका सम्बन्धमा क धेरै टिकाटिप्पणी गर्दिनँ । यसका अतिरिक्त दलहरूको आय–व्यय पारदर्शी हुनुपर्छ भनिएको छ, निर्वाचन आयोगले शंका लाग्यो भने परीक्षण, पुनः परीक्षण गर्ने अधिकार पनि छ । दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन जनताले पनि तिनका घोषणापत्र लिएर बस्नुपर्‍यो किनकि एकपटक निर्वाचन सम्पन्न भएपछि घोषणापत्रअनुसार काम भयो कि भएन भनेर समीक्षा गर्न दलहरू जनताकहाँ जाँदैनन् । पुनः पाँच वर्षपछि अर्को निर्वाचनमा पुग्छन् । दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन संविधानमा पर्याप्त व्यवस्था छ, यससँगै जनता पनि जागरूक हुनुपर्छ । यदि यो पनि नगर्ने हो भने त के उपाय हुन्छ र !

आन्दोलनको मर्म, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा पनि उन्नत लोकतन्त्र प्राप्त हुन नसक्नुमा बढी दोष चाहिँ कसलाई दिने होला त ? 

यसमा एउटा पक्षलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । राजनीतिक कार्यकारिणी नेतृत्वगण, सरकार (कर्मचारीतन्त्रसमेत), संसद् तथा यसका पदाधिकारी, राजनीतिक दलहरू, अदालत, नागरिक समाज सबै यसका लागि धेरथोर जिम्मेवार छन् । संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्ने दलहरू जिम्मेवार नहुने, नागरिक समाजले दबाब सिर्जना गर्न नसक्ने, कर्मचारीतन्त्रले सुधार र लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसक्ने हामी सबै जिम्मेवार छौँ । त्यस्तै, अदालतले पनि समय–समयमा यस्ता मुद्दा आउनेबित्तिकै, संविधान कार्यान्वयनमा विवाद र अड्चन आउनेबित्तिकै त्यसलाई निरूपण गरिदिने गरेको भए दलहरू पनि जिम्मेवार हुन्थे होला । संवैधानिक निकायहरू, जसले संविधान पालना गराउने जिम्मेवारी लिएका बसेकाहरू पनि यसमा जिम्मेवार छन् । राज्यसंयन्त्र भनेको संविधान बमोजिम चल्ने हो, एउटा संयन्त्र/निकाय कमजोर हुनेबित्तिकै अन्य संयन्त्रलाई पनि त्यसले असर पार्छ ।

त्यसकारण हामी सबैले सक्रिय रूपमा संविधानलाई समृद्ध दस्तावेजका रूपमा मुलुकको उन्नति र विकासका लागि मुख्य आधारका रूपमा कार्यान्वयन गराउन लाग्यौँ भने संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । होइन यी सबै औपचारिकता मात्र हुन् र यसले व्यवहारमा काम गरे पनि नगरे पनि फरक पर्दैन भनेर हलुका ढंगले सोच्यौँ भने जतिसुकै राम्रो संविधान भएपनि त्यसले नागरिक जीवनमा रूपान्तरण ल्याउन सक्दैन । संविधानका मान्यता, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मसात् गरेर राजनीतिक दल, सरकार, संसद्, अदालत, नागरिक समाजले व्यवहारमा उतार्‍यौँ भनेमात्रै यसले सार्थकता पाउँछ ।