नेपालको शासकीय संरचना संघात्मक भएपछि स्थानीय तह पहिलाेपटक स्थानीय सरकारमा परिणत भयो । सरकार भन्नुको अर्थ हो, अधिकारसहितको कार्यकारी संस्था । आफैँले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट आफ्नै घर–आँगनमा सुलभ तरिकाले सेवा–सुविधा पाउनु मात्र संघीयताको मर्म होइन । यो पाउनु र दिनुभन्दा माथिको स्वशासित अवस्थाको महसुस हो । 

राज्यलाई घर मान्ने हो भने स्थानीय सरकार त्यो घरको जग हो । जग बलियो भए मात्र घर बलियो हुन्छ । तर, जग बिर्सेर माथिमाथि तला–छानाको चिन्ता गरिबस्नु घरको खास चिन्ता होइन । संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकका आनुभविक आवाज घरले राम्ररी सुनेको छैन । त्यसैले हामी स्थानीय सरकारका संस्थापक अर्थात् संघीयताका पहिलो कार्यान्वनकर्ताका रूपमा रहेका पालिकाका नेतृत्वसँग संवाद गर्दैछौं । पहिलो कार्यकालकाे सँघारमा रहेका विभिन्‍न पालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुसँग यहाँ स‌ंंवाद गरिएकाे छ । पोखरा महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङसँग इकागजका अनिष भट्टराईले गरेको कुराकानी :

---

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, देशले संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

संघीयताको जग भनेकै स्थानीय तह हो । यसकारण संघीयताको सफलताको आधार नै स्थानीय तह रहेको छ । स्थानीय तहलाई जति बलियो बनाउन सकियो उति संघीयता बलियो बन्छ, नत्र भने संघीयताको मर्म नै कमजोर बन्छ । स्थानीय तह नै संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सफलताको जग हो । काम गर्दा सकारात्मक÷नकारात्मक दुवै थरीका प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक पनि हो । संघीयता सफल भएन, नेपालको आर्थिक प्रणालीले थेग्न सक्दैन भनेर आवाज उठ्नु भनेको काम गर्दा उठेका नकारात्मक प्रतिक्रिया मात्र हुन् । मेरो क्षेत्रबाट मैले भन्नुपर्दा चाहिँ संघीयता सफलोन्मुख नै छ । बीचमा कहीँकतै कमीकजोरी हुनु पनि स्वाभाविक हो, तिनै कमजोरीका कारण यस्ता प्रतिक्रियाले ठाउँ पाएका हुन् । 

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामथ्र्य के बनाउनुभयो ?

हाम्रो कार्यकालको ४८ महिने कार्यप्रगति सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था हो । त्यो पछि फेरि कामहरू भइरहेकै छन् । हामी आइसकेपछि पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै विकास गर्यौं–बाटो, पुल, खानेपानीमा काम गरेका हौं । पूर्वाधारसँगै महिला, युवा, वृद्ध, पिछडिएको क्षेत्रहरू सबैलाई समेटेर सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गरेका छौं । 

यी सबै सुन्दा अमूर्त भए, ठ्याक्कै गौरव गर्न सकिने मूर्त योजना के–के पूरा गर्नुभयो ? 

पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका हो । कास्कीका साबिकका केही गाउँपालिकाहरू अहिले महानगरपालिकाको वडा बनेका छन् । सँगसँगै कास्की जिल्लामा पोखरा महानगरबाहेक ४ पालिका छन् । यी सबै पालिका जोड्ने गरी हामीले कनेक्टिङ रोड विस्तार गरेका छौं । यो हाम्रा लागि गौरव गर्न लायक योजना हो । साथै महानगरभित्र ५० किलोमिटर सडकमा असफाल्ट पिच गरेका छौं । हामी निर्वाचित भएर आउँदा वडा कार्यालयहरू ४ जना पनि बस्न नमिल्ने थिए भने कुनै भाडामा थिए । हामी आइसकेपछि ९ वटा वडा कार्यालय बनाइसक्यौं, ८ वटा वडाको शिलान्यास गरिसक्यौं, कुनै सम्झौताको प्रक्रियामा छन् । सिंहदरबारको अधिकार वडा–वडामा पुर्याउने भनेपछि वडा कार्यालयहरूलाई पनि सबल बनाउनु पर्छ भनेर वडा कार्यालय भवनहरू बनाउन थालेका थियौं । सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई सेवा लिने ठाउँ सुविधाजनक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो थियो ।

पोखरा महानगरलाई ५-१० वर्षमा कस्तो बनाउने, आउने नेतृृत्वलाई योजना बुझाएर जान्छौं ।

महिलाहरूलाई समेट्न उप–प्रमुखसँग महिला कार्यक्रम ल्यायौं, जुन एकदमै प्रभावकारी भएको छ । अहिले धेरै पालिकाहरूबाट हाम्रो कार्यविधि लगेर त्यसलाई प्रक्रियामा लगेका छन् । संविधानले उप–प्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक बनाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समिति देशकै अरु पालिकाका न्यायिक समितिका लागि अध्ययन केन्द्र पनि बनेको छ । हामीले न्यायिक समितिहरूको सम्मेलन गर्दै छौं, जहाँ हाम्रो न्यायिक समितिले गरेका कामहरूलाई डकुमेन्ट्री बनाएर देखाइने छ । डिप्लोमा तहको प्राविधिक शिक्षालय पनि खोलेका छौं । ५५ शय्याको कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल सञ्चालन गरेर बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिइरहेका छौँ । 

पहिलो पटक स्थानीय सरकार गठन भएको हुँदा आमअपेक्षा पनि धेरै थिए होलान् ।  अपेक्षा सम्बोधनमा आइपरेका अप्ठेरा के हुन् ?

महानगरपालिकाको कार्यालयमा हामीले २ वटा सहायता कक्ष राखेका छौं । पहिलो हेल्पडेस्कबाट सर्वसाधारणका लागि सेवा दिन्छौं । माथिल्लो सहायता कक्ष चाहिँ महिलाहरूका लागि छुट्याएका छौं । सामाजिक शाखा भनेर अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि अपाङ्गमैत्री भवन बनाएका छौं । 

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ? त्यसमा के/कति गर्नुभयो ?

महानगरभित्रका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्छौं भनेर हामीले सुरुमा घोषणा गरेका थियौं । हामीले त्यो काम सुरुमै गर्न चाहिँ नसकेकै हो, तर अहिले त्यो काम भइरहेको छ । महानगरको मुख्य सडकहरूमा हामीले असफाल्ट पिच गरेका छौं । त्यसमा खानेपानी आयोजनाका कारण केही समस्या भएको छ । हामीले पोखरा महानगरपालिकालाई महिलामैत्री महानगरपालिका बनाउँछौं भनेर घोषणा गरेका थियौं । यसका लागि महिला सहायता कक्ष राखेका छौं, उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम चलाएका छौं । हिंसा न्यूनीकरणका लागि परामर्श दिइराखेका छौं, आर्थिक सहायता दिएका छौं । हामी सामाजिक सूचकमा केन्द्रित छौँ । पोखरालाई समृद्ध पोखरा बनाउने अर्को घोषणा थियो । यो पनि काम भइरहेको छ । पोखरालाई शिक्षाको हब बनाउँछौं भनेका थियौं । कक्षा ५ सम्म हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर पठनपाठन सुरु गरिसकेका छौं, छिट्टै नै कक्षा ८ सम्मको पाठ्यक्रम बनाउँदै छौं । प्राविधिक शिक्षालय त सञ्चालनमा आइसकेको छ । 
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने घोषणापत्रमा थियो । हामीले महानगरका सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरेका छौं । ‘एक घर एक धारा’को योजना थियो, त्यो पनि अगाडि बढिरहेकै छ ।

गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम के–के हुन् ?

हामीले गर्न नसकेको प्रमुख काम भनेको फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम हो । यो हाम्रा लागि निकै जटिल काम बनेको छ । कर्मचारीको विषय, फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषयमा खास काम हुन सकेन । यसमा माथि (संघ)बाट ऐन नबन्दा समस्या छ । हाम्रो एकल क्षेत्राधिकारमा भएका काम त ऐन–कानुन बनाएर गरेका छौं । तर साझा अधिकारका कुरामा कुनै संघले, कुनै प्रदेशले नबनाउँदा केही समस्या छन् । एकल अधिकारका काम भने अघि बढाएकै छौं । 

सरकार सञ्चालनका क्रममा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता आइपरे ?

काम गरिरहँदा तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुन सकेन । अधिकार क्षेत्रका कुरामा समन्वय हुन सकेन । आखिर काम गर्ने त स्थानीय तहमै त हो, संघले गर्ने पनि स्थानीय तहमै हो र प्रदेश सरकारले गर्ने पनि स्थानीय तहमै हो । तर कार्यक्रमहरू माथिबाट दिँदा कुन ठाउँमा कुन कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने नबुझी दिइएका छन् । उहाँहरूले आफ्नो हिसाबाट कार्यक्रम दिँदा एक ठाउँमा जति काम हुनुपथ्र्यो, त्यति हुन नसकेको सत्य हो । 

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग-असहयोगबारे तपाईंको अनुभव–मूल्यांकन के छ ?

मैले अघि पनि भनिसकें, कतिपय कुरा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गरेको भए राम्रा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने थिए । तर त्यो हुन सकेन । कुनै पनि पालिकामा वडाध्यक्षले जति प्रमुख÷उप–प्रमुखले वडा तह बुझेको हुँदैन । पालिकाका पदाधिकारीले जति प्रदेशका सांसदले पालिका बुझ्दैनन् र प्रदेशका सांसदलाई जति थाहा हुन्छ, संघीय सांसदले पनि त्यो बुझ्दैनन्। 

भनेपछि सहयोग हुँदै भएन ? 

सहयोग त के सहयोग हुनु र खै ! आफ्नो क्षेत्राधिकार, नीति, योजना, कार्यक्रमअनुसार काम गर्ने हो, सबैले । तर उहाँहरूले योजना, नीतिमै समन्वय नगरेपछि के सहयोग हुन्छ र ? 

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के–के रहे ?

आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक काम त हामीले जति सक्यौं गरेका छौं । आर्थिक विकास, सामाजिक विकास अब कसरी बढाउने भन्ने त वार्षिक योजनाहरू बनाउनु पर्छ । अब आर्थिक विकास कसरी गर्ने, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकासका योजनाहरू समेटेर सम्भावनाहरूलाई हेरेर आवधिक योजना बनाइसकेका छौं । पोखरा महानगरलाई ५ वर्षमा कस्तो बनाउने, १० वर्षमा कस्तो बनाउने भनेर हामीले आवधिक योजना त बनाइसकेका छौं । त्यो बुझाएर जान्छौं । आउने नेतृृत्वलाई त्यो दिन्छौं ।  

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रूपमा के सुझाव छ ?

हामी आए पनि, अर्को (नेतृत्व) आए पनि कानुनले जे भनेको छ, त्यही गर्ने नै हो । क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्ने हो । ऐन, कानुन, निर्देशिका अध्ययन गरेर काम गर्ने हो, अध्ययन नगरे समस्या हुन सक्छ । 

अक्सर नागरिक हुँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि नजर अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत–साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के–कस्ता समस्या पाउनुभयो ?

कतिपय कुरा चाहिँ हामी यो ठाउँमा आइसकेपछि हामी नागरिकका नेता बनेका छौं, कुनै पार्टीको होइन । हामी साझा व्यक्ति बनेका छौं, विकास निर्माणमा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने बुझेका छौं । उहाँहरू (अरु पार्टी) ले पनि राजनीतिक सोच राख्नु भएन विकास निर्माणमा ।

महानगरपालिकालाई महिलामैत्री बनाउँछौं भनेका थियौँ, केही काम भएका छन् ।  

तर कुनै ठाउँमा राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक पूर्वाग्रहको भावना राखेको छ, नागरिकले पनि आक्कलझुक्कल राजनीतिक प्रतिशोध लिएर आउने गर्नुभएको छ । तर हामीले त्यो खाले मानसिकता नराखेकाले समस्या धेरै आएका छैनन् । नागरिकको अपेक्षा असीमित छ, एकैपटकमा पु¥याउन त सकिँदैन । बिस्तारै निष्पक्ष भएर काम गरे एकदिन त पूरा हुन्छ नि फेरि । 

महिला प्रतिनिधि हुनुको नाताले तपाईंले केही फरक समस्या पनि भोग्नुपर्यो ?
 
पोखरा महानगरपालिकामा मेयर, उपमेयर एउटै पार्टीका छौं । हामीबीच त्यस्तो कुनै असहयोगको भावना आएन । वडाध्यक्षहरूबाट पनि मलाई त्यस्तो व्यवहार भएन, हामी सबै जना विकासका लागि तत्पर भएकाले त्यस्तो भावनाले ठाउँ पाएन । एकै भएर अघि बढेका छौं ।

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

म आफैंले आफैंलाई नम्बर दिने भन्ने त मिल्दै मिल्दैन । मिडिया, नागरिक समाजले दिने हो नि ।