स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूसँग संवाद-२
संघीयता देशले थेग्न सक्दैन भन्ने कुरा गलत हो
‘केन्द्रले हेर्नुपर्ने काममै हामीलाई समस्या छ, तर हामीमा समस्या छैन, समस्या केन्द्रबाटै भएको छ’ धुनिवेशी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्य भन्छन् । जीवनपुर, छत्रेदेउराली र नौबिसे गाउँ विकास समितिलाई एकीकृत गरी २०७३ सालमा धुनिवेशी नगरपालिका भएको हो । यो नगरपालिका काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएको नगरपालिका हो । सरकारले स्थानीय चुनाव गर्ने तयारी गर्दै स्थानीय सरकारका संस्थापक प्रमुख आचार्यसँग स्थानीय सरकारका सफलता-असफलता, समस्या-समाधान र केन्द्र-प्रदेशसँग समन्वयका सवालमा केन्द्रित रहेर इकागज प्रतिनिधि कमल धितालले गरेको कुराकानी :
तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छँदै छ ? स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
होइन, संघीयता देशको लागि एकदमै आवश्यक छ र संघीयता थेग्न सक्दैन भन्ने कुरा गलत हो । स्थानीय तहको कामलाई तपाईंहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ । अझै यसमा प्रदेश तथा केन्द्रले स्थानीय तहको कामलाई कुण्ठित पारेका छन् । स्थानीय तहले आफूले चाहेका काम राम्रोसँग गर्न पाउने हो भने संघीयता निकै जरूरी छ । पहिला १८ लाख रुपैयाँ पाउने गाउँपालिकामा आज २५-३० करोड विनियोजन भएको छ । यो ४ वर्षको बीचमा स्थानीय तहमा विकासका काम हेर्नुस् त, प्रतिस्पर्धात्मक तवरमा भएका छन् । स्थानीय तहमा भएका विकासका काम हेरेर कसैले पनि संघीयता चाहिँदैन भन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रुपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा धुनिवेशी नगरपालिकालाई के/कस्तो बनाउनुभयो ?
आफ्नो कार्यकाल त मैले आफूलाई राम्रो काम गरें भन्छु, तर यसमा यहाँका स्थानीय तथा मिडियाले कसरी मूल्यांकन गर्छ भन्ने हो । प्रथमतः यो नयाँ नगरपालिका हो । धुनिवेशी हामी आउनुभन्दा एक महिना अगाडि मात्रै घोषणा भएको नगरपालिका हो । साबिकका तीन गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको नगरपालिका हो । यसमा पूर्वाधारको कुरा गर्दा तीन वटा स्वास्थ्य केन्द्रमा एउटा ल्याब समेत थिएन । एम्बुलेन्स तथा सिटामोल समेत समयमा नपाउने यस्तो क्षेत्रमा गाउँ विकास समितिहरू मिलाएर नगरपालिका बन्यो ।
स्थानीय तहमा हामी निर्वाचित भएर आएपछि र चार वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा धेरै काम भएको छ । हाल एम्बुलेन्स तथा डाक्टरसहितको ल्याब छ । बर्थिङ सेन्टरमा गर्भवती महिला तथा बच्चाका लागि कपडा र सेन्टरमा रहुन्जेल खाने जाउलोको व्यवस्था छ । धुनिवेशीका नागरिक बिरामी भएमा २४ सै घण्टा तीनवटा एम्बुलेन्स निःशुल्क रूपमा सेवाका लागि राखेका छौँ । ६० वर्ष नाघेका वृद्ध-वृद्धाको तथ्यांक संकलन गरेर उहाँहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ । ५-६ घण्टा हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता रहेका कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि नजिकको स्थानमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरेका छौं । त्यहाँ अहिले ४८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यी बाहेक खेलमैदान, बाटो तथा शिक्षा सुधारका लागि हामीले थुप्रै काम गरेका छौँ ।
आमअपेक्षा र अप्ठेराहरू सम्बोधन भएका छन् त ?
यो त यहाँका नागरिकलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो । हाम्रो तर्फबाट गर्ने र हुन सक्ने काम त हामीले गरेका छौँ । हामीकहाँ मुख्य समस्या भनेको खानेपानी, शिक्षा, बाटो लगायतका पूर्वाधारका समस्या हुन् । खानेपानीको समस्यालाई धादिङ जिल्लाकै पहिलो नमूना उच्च डिप बोरिङ सञ्चालन गरेर समाधान गरेका छौँ । आज ६० प्रतिशत घरहरूमा एक घर एक धाराको व्यवस्था गरेका छौँ ।
प्रदेश तथा केन्द्रले स्थानीय तहको कामलाई कुण्ठित पारेका छन् ।
कृषिअन्तर्गत आफ्नै नर्सरी बनाएका छौँ । यसरी करिब ४ वर्षको अवधिमा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने काम भएका छन् । पहिला भाडामा चलेका ९ वटा वडा कार्यालयमध्ये ८ वटा वडाका आफ्नै भवन बनाएका छौँ । पहिला पानी चुहिने विद्यालय भवनहरूलाई हाल भूकम्प प्रतिरोधी भवनमा रूपान्तरण गरेका छौँ । शिक्षा सुधारका लागि सरकारले तोकेको तलब स्केलमा शिक्षकहरू राखेर गुणस्तरीय शिक्षा दिने प्रयास भएको छ । पूर्वाधारतर्फ २०८ वटा सडकका गुरुयोजना बनेका छन् । सडक कालोपत्रे गर्ने लगायतका थुप्रै काम भएका छन् । बिजुली बत्ती नपुगेका स्थानमा त्यसको व्यवस्था गर्यौं । यसले गर्दा नागरिकका आमअपेक्षा हामीले पूरा गरेका छौँ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ? के तपाईंले ती वाचा पूरा गर्नुभयो ?
चुनावी घोषणापत्रमा मेरो पहिलो प्राथमिकता खानेपानीमा थियो किनभने म निर्वाचित हुँदा सबैभन्दा बढी दुःख खानेपानीको थियो । अहिले पालिकाको करिब ६० प्रतिशत घरमा एक घर एक धाराको व्यवस्था भएको छ । खानेपानीका लागि हामीले एक लाख लिटरका ट्याङ्कीसहित १४ वटा डिप बोरिङ खनेका छौँ । दोस्रो, बिजुली बत्ती नपुगेका स्थानमा बत्ती पुर्याएका छौँ जसकारण अन्धकारमा रहेका नागरिकलाई उज्यालोमा बस्न पाएका छन् । तेस्रो, विद्यालय सुधारका कार्यक्रमहरू गर्छौं भनेका थियौँ जसलाई हामीले पूरा गरेका छौँ । विद्यालय भवन निर्माणसँगै खानेपानीको व्यवस्था गरेका छौँ । शिक्षक व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले करिब ८५ लाख खर्च गरेर योग्य शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, मनोरञ्जनका लागि हामीले पार्क बनाएका छौँ । १२ सय जनाको क्षमता रहेको प्यारापिटसहितको खेल मैदान बनाउँदै छौं, जसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमअन्तर्गत तीनवटा निशुल्क एम्बुलेन्स तथा डाक्टरको व्यवस्था गरेका छौँ । १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको कार्य सम्पन्न हुँदैछ । नौवटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेका छौँ । कोभिड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छौं । सडक दुर्घटना न्युनीकरणका उपाय अवलम्बनसँगै सडक बत्ती, नगरबस चलाउने लगायतका चुनावी घोषणापत्र बाहिरका धेरै काम गरेका छौं । काम गर्न थालेपछि थाहा भयो घोषणापत्रमा हामीले धेरै कुरा राख्न छुटाएका रहेछौं । घोषणापत्र पल्टाएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, घोषणापत्र भन्दा धेरै काम भएका छन् ।
तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा गर्न चाहेर पनि नसकेका कार्य के के हुन ?
वृद्ध-वृद्धाका लागि नर्सिङ सेवासहितको विश्रामस्थल बनाउने भनेपनि हामीले गर्न सकेनौं । यसका लागि भवन त बन्दै छ, तर यसको पूर्ण व्यवस्थापन गर्न अझै केही समय लाग्नेछ । त्यस्तै धुनिवेशी नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल मैदान बनाउने योजना थियो, त्यो पनि पूरा हुन सकेन । काठमाडौँ नजिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान हुँदा काठमाडौँमा एक खेल र अर्को खेल धुनिवेशीमा गर्ने योजना थियो । यसका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा योजनामै सीमित हुन पुग्यो । यसका लागि डिपिआर तयार भैसकेको थियो तर यो कार्य मैले चाहेर पनि गर्न सकिन ।
तिनमा अवरोध कहाँ-कहाँबाट के कसरी आयो ? अनि संवैधानिक कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के-कस्ता आइपरे ?
जटिलताको कुरा गर्दा संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले बनाउन पाएन । प्रदेशले नबनाई स्थानीय तहले बनाउन सक्ने विषय नै भएन । हामी निर्वाचित भएको ६ महिनापछि संघीय चुनाव भएको थियो । एक वर्ष त उहाँहरूकै सरकार बन्न लाग्यो । केन्द्र र प्रदेशको कानुन नबन्दा हामीले आफ्नो कानुन बनाउन पाएनौं । अझै पनि कतिपय ऐन बनेका छैनन् । जसले गर्दा स्थानीय तहहरूले राम्रोसँग काम गर्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा काममा ढिलासुस्ती भएकोमा कोभिडले झन् समस्या खडा गर्यो । समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा पनि काममा समस्या आए ।
तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के-के रहे ?
आर्थिकतर्फ त हाम्रो समस्या रहेन, हामीले आफ्नो कानुन बनायौँ । त्यसमा बजेट विनियोजन गर्यौँ । संघबाट गराउनुपर्ने लेखा परीक्षण कोभिडले गर्दा दुई वर्षसम्म भएन । केन्द्रले हेर्नुपर्ने काममै हामीलाई समस्या छ, तर हामीमा समस्या छैन, समस्या केन्द्रबाटै भएको छ । कर्मचारीहरू कहिले को आउने र कसको सरुवा हुने हामीलाई थाहा नै हुँदैन । स्थानीयस्तरमा चिनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कुन बेला, कसको कहाँ सरुवा भइदिन्छ पत्तो हुँदैन । कुनै राम्रो काम गर्ने कर्मचारी आएको हुन्छ, अब हाम्रो नगरमा राम्रो काम हुन्छ भन्ने ठान्यो, तर भोलिपल्टै मेरो त सरुवा भयो भन्न आइपुग्छन् । स्थानीयस्तरमा जोडिएका समस्या हामीसँग छ त्यसको समाधान पनि हामीसँग छ । तर यसका लागि केन्द्रले समन्वय नगर्दा हामीलाई समस्या भएको हो । केन्द्रबाट समन्वय नै हुँदैन उहाँहरूले जो पठायो हामीले मान्दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी जनअपेक्षा अनुसार छिटो काम गर्ने ? तर पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो काम गरेका छौँ । तीन तहमा सबैले आआफ्नो अस्तित्व अनुसार काम गरे संघीयताप्रति सबैले गर्व गर्नेछन् ।
प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग असहयोगबारे तपाईंको अनुभव-मूल्यांकन के छ ?
स्थानीय तहले केही जानेको हुँदैन भन्ने मानसिकता संघ सरकारले राखेको छ । स्थानीयस्तरका कार्यक्रमभन्दा केन्द्रका कार्यक्रम नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने धारणा देखियो । संघीयता राम्रोसँग अनुभव हुन नपाउँदै कोभिड तथा अन्य कारणले गर्दा हामीले स्थानीय सरकारबारे केन्द्रलाई बुझाउन पनि सकेनौँ ।
पहिलो संघीय जनप्रतिनिधिको रूपमा नागरिक के/कस्ता समस्या पाउनुभयो ?
नागरिकका खासै ठूला समस्या छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ । नागरिकका पहिलो अपेक्षा भनेको सुशासन हो । कुनै पनि सेवा लिन जाँदा समयमै सेवा प्राप्त गरौं, यसमा कसैबाट पनि अवरोध नहोस् भन्ने अपेक्षा नागरिकको हुन्छ । त्यसपछि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकताका समस्या हुन् । आफ्ना बालबालिकाले सुलभ रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरुन् भन्ने नागरिकको अपेक्षा हो । नागरिकले नयाँ कुरा खोजेकै छैनन्, जनप्रतिनिधिले गर्छु भनेका कार्य राम्रोसँग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने नै उहाँहरूको माग हो ।
अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रुपमा के सुझाव छ ?
सबैले सह-अस्तित्व तथा समन्वयका साथ अगाडि बढेमा मात्रै लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ । तीनै तहले राम्रोसँग मिलेर काम गर्दा नै संघीयता सफल बन्छ । खर्च भयो भन्नु ठूलो कुरा होइन, खर्च अनुसार काम भएको छ/छैन भन्ने नै ठूलो कुरा हो । आउने जनप्रतिनिधिले जनतालाई सास्तीविना सेवा दिन सके मात्रै सबै सफल हुन्छौ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
अघिल्लो वर्ष केन्द्र सरकारले ‘लिजा’ भन्ने स्वमूल्यांकन फारम भराएको थियो, जसमा हामीले १०० मा ७६.५ अंक पाएका थियौं । यो ६-६ महिनामा गर्ने कार्यक्रम हो, र गत पुसमा हामीले ८२.५ अंक पाएका छौँ । यसमा हामीले गरेका विकास, सुशासन कायम लगायतका कार्य हेरेर मूल्यांकन हुन्छ । देशभरिमा २० देखि ३० नम्बर भित्रपर्ने गरी कार्य गरेका छौँ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया