संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूको आवाज सुन्‍ने शृंखला इकागजले सुरु गरेको छ । यसपटक प्रस्तुत छ, हंसपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामज्ञान मण्डलसँग सुभाष कर्णको संवाद : 

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्‍न सकिँदैन भन्‍ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्‍नुहुन्छ ?
विभिन्‍न आन्दोलन, संघर्ष र हजारौंको बलिदानीपछि देशमा संघीयता आएको छ । कुनै पनि व्यवस्था स्थापित हुन समय लाग्छ । अहिले नयाँ अभ्यास र सुरुवाती चरणमा छ । पूर्ण कार्यान्वयनमा केही समय लाग्ला तर थेग्न सकिँदैन भन्‍नु गलत हो ।

---

अहिले संघीयताको फ्रेम नै बनेको छैन, कागजमा संघीयता त कायम भएको छ तर प्रशासनिक र संवैधानिक अधिकार लगायतका कुरा बाँडफाँड र संविधानमा देखिएका त्रुटिहरू नसच्चिएसम्म समस्या हुन्छ । यो संघीयता आज स्थानीय तहका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती हो तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिका सिक्ने एउटा अवसर पनि हो ।

संघीयता के हो भन्‍ने अनुभूति गएको चार वर्षमा आमनागरिकले गर्न पाएका छन् । विकास निर्माणदेखि आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक पहुँचका साथै अवसर पनि आम नागरिकले पाएका छन । देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र पहिलो अभ्यास भएका कारण संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा केही समय अवश्य लाग्नेछ, यो व्यवस्था असफल भयो भने हाम्रो मुलुकका लागि कुनै व्यवस्था सही व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ।

कागजमा स्थानीय तहलाई विभिन्‍न अधिकार दिइए पनि सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारले आफू मातहत नै राखेको छ । प्रदेश सरकारसँग समन्वयको अभाव भएको छ । स्थानीय तहलाई काम गर्न विभिन्‍न अवरोध भइरहेको अवस्था हो । जबसम्म माथिल्ला यी दुई निकाय इमानदार भएर संवैधानिक रूपम तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दैन तबसम्म संघीयताको पूर्ण कार्यान्वनमा केही समय लाग्नेछ जसमा आम नागरिकको सहयोग पनि अपरिहार्य छ ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामर्थ्य के बनाउनुभयो ?
हाम्रो नगरपालिका कृषिमा आधारित भएका कारण सबभन्दा बढी कृषि र सहरीकरणमा नै जोड दिएका छौं । जस्तै मुलुकमै पहिलो नागरिक आयुर्वेद सेवा केन्द्रको स्थापना, कृषिमा आधारित विद्युतीकरण, सिँचाइको व्यवस्थापन, तटबन्ध निर्माण, बजारीकरणमा जोड दिएका छौं । जहाँसम्म सामर्थ्यको कुरा हो, युवाहरूको बेरोजगारी दूर गर्न हंसपुर र निकाल बजारमा कृषि बजारीकरण, बजारमै पसलका लागि विभिन्‍न सटरहरू निर्माण गरेका छौं ।

आमअपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गरियो ?
जनताका अपेक्षा असीमित छन् । तर क्रमिक रूपमा सीमित स्रोतमा सम्बोधन गर्दै आएका छौँ ।

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ?
संघीयता बचाउनुपर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने, कृषिमा सहजता गर्ने, नगरलाई सहरीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय दिने प्रमुख वाचा थिए ।

अनि यी करिब पाँच वर्षमा तपाईंको नेतृत्वमा भएका प्रमुख पाँच काम के-के हुन् त ?
छोरीलाई शिक्षाप्रति आकर्षित र विद्यालयमा टिकाउन जिल्लामै पहिलो पटक हाम्रो नगरपालिकाले साइकल वितरण गरेको थियो । संघीयतालाई बचाउन नगरभित्र आफ्नो स्रोत-साधन, संघीय र प्रदेशको समन्वय तथा सहयोगमा सिँचाइका लागि बोरिङ जडान, कृषि विद्युतीकरण गरेका छौं ।

राजनीतिक प्रतिशोधका कारण हरेक काममा विरोध गर्ने लगायतका समस्या छ ।

यसका साथै बेरोजगारी दुर गर्न स्थानीय बजारलाई सहरीकरणसहितको बजारीकरण, स्वास्थ्यतर्फ प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नगरभित्रका विद्यालयहरूमा पूर्वाधार निर्माण र निजी स्रोतमा शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका कार्य गरेका छौं ।

गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम केके हुन् ?
कृषिमा सहजताका लागि किसानहरूलाई मलखाद, बिउबिजन सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सोचेका थियौं । तर बजेटको अभाव र संघीय सरकारबाट हुने भएको हुनाले त्यसमा सोचेअनुसारको काम गर्न सकेनौं । यसका साथै शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र नगरमा ठूलो अस्पताल निर्माण गर्ने सोचेका थियौं, तर बजेट आभावमा गर्न सकेनौं ।  

तिनमा अवरोध कहाँकहाँबाट के कसरी आयो ?
सोचेअनुसारको काम गर्न नसक्नुमा बजेट र संघीय तथा प्रदेश सरकारको समन्वयको अभाव, दक्ष जनशक्ति, कर्मचारी र कानुनी अड्चनको अभावका कारण गर्न सकेनौं ।

अनि संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के-कस्ता आइपरे ?
सबैभन्दा पहिला संवैधानिक जटिलता छ । हामीलाई काम गर्न संविधानअनुसार अधिकारको बाँडफाँड गरिएको छैन, कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या छ । जहाँसम्म कानुनी समस्या हो, स्थानीय तह सेवा सञ्चालनमा जे व्यवस्था गरिएको छ, त्यसअनुसार संघीय कानुनमा व्यवस्था नभएका कारण कानुनी समस्या आइरहेको छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य परिमार्जन गर्न नसक्नु प्रमुख समस्या हो । व्यवहारगत समस्याका रूपमा धेरै यस्ता कार्य जसमा कानुनले बाँधेपछि व्यवहारगत रूपमा गर्न समस्या छ ।

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के के रहे ?
आर्थिक समस्या त सबभन्दा पहिला जनसंख्या र क्षेत्रफलअनुसार आवश्यक बजेटको आभाव छ, कानुनीतर्फ स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार संघले निर्माण गरेको छैन र निर्माण गरिएका पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । जहाँसम्म प्रशासनिकको कुरा हो हामीलाई दरबन्दीअनुसार कर्मचारी दिइएको छैन र अधिकृत समयमा दिइँदैन ।  

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग-असहयोगबारे तपाईंको अनुभव-मूल्यांकन के छ ?
प्रदेशबाट नीतिगत समन्वय र संघीय सरकारबाट बजेट तथा उचित कानुनको सबभन्दा प्रमुख अभाव छ । केही सहयोग पाएका छौँ  । अहिलेसम्म असहयोग नै  बढी पाउँदै आएको छु । संघीय सरकारले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नै दिएको छैन । पटक पटक अधिकृत नै फेर्ने महिनौँसम्म अधिकृत नै नपठाउने आवश्यकता अनुसारको बजेट उपलब्ध नगराउने लगायतका संघीय सरकारबाट असहयोग पाएको छु  । 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रूपमा के सुझाव छ ?
आउने नेतृत्वलाई अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने, आवश्यक नीतिगत दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने, भएका कामहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संघलाई दबाब तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वयको प्रयास गर्नेसहितका सुझाव आउने नेतृत्वलाई दिन चाहन्छु । 

नागरिक हुँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि नजरिया अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत-साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के-कस्ता समस्या पाउनुभयो ?
प्रतिपक्षमा बस्दा एक खाले र आफैँ शासक बनेपछि अर्कै खाले विचार र दृष्टिकोण हुन्छ यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो, यसलाई नकार्न सकिँदैन । सीमित स्रोत साधनमा अपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्दा आलोचना जनताबाट खेप्नुपर्ने अवस्था छ । अलग राजनीतिक आस्था बोकेका नागरिकले आफू अनुकूल कार्य गराउन खोज्‍ने, राजनीतिक प्रतिशोधका कारण हरेक काममा विरोध गर्ने लगायतका समस्या छ ।

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
आफ्नो कार्यकाल आफैँ मूल्यांकन गर्नु अहं र मूर्खता हो । मैले गरेको कामलाई आम जनताले मूल्याकन गरी पूर्णांक दिने हो । जनताले मलाई निर्वाचित गरेको हो, उसैको निर्णय गर्ने अधिकार छ ।