नेपालको शासकीय संरचना ६ वर्षदेखि संघात्मक भएपछि स्थानीय तह स्थानीय सरकारमा परिणत भयो । सरकार भन्नुको अर्थ हो, अधिकारसहितको कार्यकारी संस्था । आफैँले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट आफ्नै घर–आँगनमा सुलभ तरिकाले सेवा–सुविधा पाउनु मात्र संघीयताको मर्म होइन, यो पाउनु र दिनुभन्दा माथिको स्वशासित अवस्थाको महसुस हो । राज्यलाई घर मान्ने हो भने स्थानीय सरकार त्यो घरको जग हो । जग बलियो भए मात्र घर बलियो हुन्छ । तर, जग बिर्सेर माथिमाथि तला–छानाको चिन्ता गरिबस्नु घरको खास चिन्ता होइन । संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूको आनुभविक आवाज घरले राम्ररी नसुनेको बोध गर्दै इकागजले संवाद शृंखला सुरु गरेको छ । पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले कसरी काम गरे ? यसै सन्दर्भमा सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रवण जिसी ‘विनोद’सँग इकागजकर्मी दुर्गा आचार्यले गरेको संवाद :

स्थानीय तहको संस्थापकका रूपमा पाँच वर्ष सुनकोशी गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्दा कस्तो महसुस गर्नुभयो ?
पहिलो निर्वाचित थियौं । चार–पाँच महिना सिक्नै लाग्यो । विभिन्न नियम–कानुन बनाएर जानुपर्ने भएकाले केही असहज पनि भयो । स्थानीय आवश्यकता रहेका सडक, खानेपानी, शिक्षामा काम गर्दा कतिपय कठिनाइ पनि आइपर्यो । त्यो सिलसिलामा आम समुदायमा सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्यौं । हाम्रै कार्यकालमा कोभिड महामारी सुरु भयो । जसले गर्दा राजनैतिक, आर्थिक सामाजिक रूपमा सबैतिर असर गर्यो । तैपनि संघीयतालाई मजबुत बनाउने विषयमा हामीले अभ्यास गर्यौं जस्तो लाग्छ । अबको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाले संघीयता अझ मजबुत भएको आभास हुन्छ । 

---

आफैँलाई पनि सम्झनलायक काम के–के गर्नुभयो ?
हामीले करमुक्त गाउँपालिका बनायौं । हाम्रो गाउँपालिकामा सुविधासम्पन्न नागरिक हैन, दुःखी नागरिकहरू बस्छन् । स्थानीय तह सबै नागरिकको सरकार हो । यसमा उनीहरूलाई अपनत्व होस् भन्ने हेतुले र उनीहरूलाई सुविधा होस् भन्ने हेतुले करमुक्त गाउँपालिका बनायौं । त्यस्तै सुनकोसी गाउँपालिका सुख्खाग्रस्त क्षेत्र हो । पालिकाका पुछारमा भोटेकोसी बगे पनि बस्तीहरूमा खानेपानीको अभाव छ । धेरै स्थानीय आफ्नो थातथलो छाडेर विस्थापित हुने अवस्था थियो । हामी आएपछि डिपबोरिङबाट खानेपानीको व्यवस्था गर्यौं । अहिले पालिकाभर एक घर एक धारा छन् । खेलकुदका लागि कबर्डहल बनायौं । स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू निर्माण गर्यांै । आम मानिसका समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्यौं । 

केही कर्मचारी दलका कर्मचारी पनि भएकाले काम गर्न धेरै गाह्रो छ 

चुनावमा जाँदा के के वाचा र प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो ? 
जनतालाई झुटा नारा दिएर चुनावमा अगाडि बढेको थिइनँ ।  म किसानको छोरा हुँ । मैले किसानलाई राहत हुने कामलाई प्राथमिकता दिए । देशव्यापी रूपमा कर बढिरहेको थियो । सामान्य सिफारिस लिन जाँदा पनि एक सयदेखि पाँच सयसम्म कर लिएका थिए । यहाँलाई थाहा छ, विवाह दर्ता, जन्मदर्ता, मृत्युदर्तालगायतमा पनि कर तिर्नुपर्छ । तर म निर्वाचित भइसकेपछि मैले कर उठाइनँ । जनताकोमा मैले जितेँ भने कर मिनाहा गर्छु भनेको थिएँ, मैले मिनाहा गरेँ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिएको थिएँ । त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छु ।

काम गर्दा के कस्ता अप्ठ्याराको सामना गर्नुपर्यो ? 
स्थानीय सरकार भएकाले आम जनतामा स्थानीय तहप्रति आशा, भरोसा बढी छ । त्यसमाथि दलित, जनजाति, पिछडिएका समुदायको बढी बसोबास छ । उनीहरूको अझ धेरै अपेक्षा छन् । सबैले भनेअनुरूप काम गर्न नसकिएला तर अल्पसंख्यक, दलित र जनजातिलाई भनेर वार्षिक पाँच हजार औषधोपचार खर्च दिइरहहेका छौं । खेती किसानलाई ट्रयाक्टर उपलब्ध गराएका छौं । कोभिड महामारीको बीचमा खाद्यान्न नभएका, मजदुरी गरेर खानुपर्ने तल्लो वर्गका जनतालाई खाद्यान्न र औषधोपचार उपलब्ध गराएका छौं । 

तपाईंले गरेका पाँच काम के–के हुन् ?
करमुक्त गाउँपालिका, एक घर एक धारा, किसानलाई दूध र ट्रयाक्टर अनुदान, स्वास्थ्य र राजनीतिक हिसाबले भन्दा पनि सुनकोसीका सबै जनता सबै सामान हुन् भन्ने हिसाबले काम गरेँ । 

काम गर्न खोजेर पनि हुन नसकेका काम के के हुन् ? किन हो ? 
गाउँपालिकाको भवन बनाउन सकिएन । स्थानीय सरकारले सर्वसम्मतिले गाउँपालिकाको केन्द्र तोकेर सुनकोसी गाउँपालिका ३ स्यालेमा पठाइयो । जुन केन्द्र तोकेर पठाइयो त्यो जग्गा वनको जग्गा थियो ।  त्यसमा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर केन्द्रमा पठाउनुपर्ने थियो । जसमा राजनीतिक चलखेल भएर त्यही वडाको मन्त्रीज्यू (अरुण नेपाल बागमती प्रदेशका वन मन्त्री थिए) विभागीय मन्त्री भएका कारण त्यो जग्गा गाउँपालिकालाई उपलब्ध भएन । त्यो फाइल दुई तीन वर्ष प्रदेशमै रोकिएर बस्यो । फाइल अगाडि बढेन । दुई वर्ष कोभिड महामारीसँग लड्दै जुध्दै गर्दा सुनकोसीका नागरिकलाई कसरी बचाउने, बालबालिकालाई शिक्षा कसरी दिन भन्ने चिन्ताले केन्द्रको विषयलाई हामीले दोस्रो प्राथमिकतामा राख्यौं । 

सम्पूर्ण गाउँपालिकालाई करमुक्त गरिसकेपछि आम्दानीको स्रोत पनि भएन ।
 

मन्त्रीको अवरोधका कारण भन्दा मिल्छ ?
ठ्याक्कै त्यसैलाई इगिंत गर्न चाहिनँ । तर उहाँहरूको घर–आँगनमा भएको गाउँपालिका कार्यालय अन्त लाँदा तपाईं आफँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो किन सिफारिस दिएको भन्ने आक्षेप लाग्ने भएका कारण हो कि जस्तो लाग्छ । 

कानुनी जटिलताले पनि रोकेको हो कि ?
कानुनी जटिलतापनि थियो होला । तर चाहँदाखेरि कानुनै बनाएर भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने प्रशासनिक भवनका लागि कानुनका धारा–उपधारा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो । 

अनि संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता व्यहोर्नुपर्‍यो ?
नियम–कानुन बनाएर काम गर्नुपर्ने । र ती काम गर्दै गर्दा विज्ञताको पनि खाँचो पर्ने र व्यावहारिकतालाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने र कानुनलाई पनि टेक्नुपर्ने हुँदा प्रशासनमा कहिले कर्मचारी नहुने र संघ र प्रदेशले भनेअनुरूप कर्मचारी नपठाउने, पठाएका पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा द्वन्द्व हुने भयो । आर्थिक पाटोमा गाउँपालिकाको आय एकदमै कम छ । त्यसलाई भने अनुरूप गर्न सकिएन । सम्पूर्ण गाउँपालिकालाई करमुक्त गरिसकेपछि आम्दानीको स्रोत पनि भएन । प्रदेश र केन्द्रबाट जे जति बजेटबाहेक अन्य आम्दानी भएन । विभिन्न उतारचढावका बावजुद सहज र सरल ढंगले अगाडि बढ्यो भन्ने लाग्छ । 

कर्मचारीबाट सहयोग असहयोग के–कस्तो भयो ? 
मलाई सहयोग प्राप्त नै भए । सुरुका केही समय हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकाबीच मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भए । पछि सबैसँग छलफल गर्यांै । स्थायी, करार कर्मचारी र जनप्रतिनिधि राखेर छलफल गर्यांै । पछिल्लो अवस्थामा राम्रोसँग काम गरियो । 

प्रदेश र संघीय सरकारबाट सहयोग–असहयोग के भयो ?
राजनीति केही परिवर्तन भयो । प्रदेश र स्थानीय दुवै नयाँ संरचना भयो । उहाँहरूले पनि नीतिनियम बनाएर काम गर्दा अलमलिनुभयो । हामी पनि अलमलियौं । स्थानीय सरकार आफँै पनि सबै नियम–कानुन बनाउन सक्ने निकाय हो । तर, संघ र प्रदेशबाट सोचेजस्तो सहयोग प्राप्त भएन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने केही माध्यम भएन । त्यसको बाबजुद पनि  केन्द्र र प्रदेशबाट विनियोजित बजेटको पारदर्शिता र नियम–कानुनलाई टेकेर केही व्यावहारिकतालाई पनि हेरेर हामीले काम गर्यौं । पछिल्लो समयमा सरकार पनि परिवर्तन भयो । त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रसँग आफैँले समन्वय गरेर काम गरियो । 

स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अखडा भयो पनि भन्छन् त ?
मेरोमा नहोला तर देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहका केही साथीहरूलाई के दम्भ थियो भने म आजीवन स्थानीय तहको निर्वाचित प्रतिनिधि रहन्छु भन्ने आत्मामा थियो तर त्यो थिएन । पारदर्शिताका कुरामा धेरै लापरबाही भएकै थिए । कतिपय स्थानीय तह हाँक्नेहरू अनुभवी साथी प्नि हुनुहुन्थ्यो । कति राजनीतिमै नयाँ थिए । कति साथीहरू नैतिक आचरण पतन भएका पात्र पनि चुनिएर आएका थिए । सीमित पात्रहरूले गर्दा राम्रा काम गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख तथा नगरपालिका, महानगरपालिकाका केही साथीहरूलाई आक्षेप लाग्यो । कतिपयले नराम्रो काम पनि गरे । हाम्रो गाउँपालिकाको हकमा राजनीतिक रूपमा अर्को पार्टी बलियो हुँदाहुँदै हामीले जितेका थियौं । हामीलाई एउटा चुनौती पनि थियो राम्रो काम गरेर देखाउने । नमुना गाउँपालिका बन्नुपर्छ । आर्थिक पारदर्शितादेखि लिएर राजनीतक संस्कार बोकेर जानुपर्छ र प्रतिपक्षलाई पनि हातेमाले, सहयात्रा र सहयोगी बनाएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले नै काम गरियो । 

अब आउने जनप्रतिनिधिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
निर्वाचित भएपछि कुनै पार्टीगत, गुटगत रूपमा काम गर्नुहुँदैन, स्थानीय सरकार आम नागरिकको अपेक्षा राजनीतिक आस्थाले नहेरियोस्, मेरो तेरो, नजिक टाढा भनेर नहेरियोस् । हामी सबैलाई साझा मानेर काम गरियोस् र सबैको दुःखसुखमा साथ दिने एउटा नेतृत्व होस् । एउटा पार्टीको एउटा व्यक्तिको गाउँपालिका नहोस् । त्यसका लागि सबैलाई मिलाएर जान सक्ने एउटा सक्षम नेतृत्व आओस् भन्ने चाहन्छु । 

जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्युदर्ता त प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिएका विषय हुन् । त्यसमा कुनै कर कसरी लिन सकिन्छ ? 

नागरिक हुँदा र नेता हुँदा नागरिकको समस्यामा के फरक पाउनुभयो ?
नागरिक हुँदा म गाउँपालिका अध्यक्ष भएँ भने गाउँपालिकालाई स्वर्ग बनाउँछु भन्ने थियो । तर म निर्वाचित भएर आएपछि मैले फरक पाएँ । किनभने त्यहाँ नियम कानुनलाई फलो गर्नुपर्ने । निर्वाचित साथीहरूले चाहेर मात्रै सबै काम हुन नसक्ने । प्रशासनको काम हेर्ने नेपाल सरकारका छुट्टै कर्मचारी हुन्छन् । कर्मचारीबीच र हामी जनप्रतिनिधिबीचमा सामीप्य भएन भने उहाँहरूसँग काम गर्न गाह्रो पनि हुने । हुने कामलाई पनि ढिलाइ गर्ने, लामो समय लगाइदिने । कर्मचारीले सहयोग नगरे हामीले चाहेर मात्रै पनि नहुने । उहाँहरूलाई काम गर्नका लागि कार्यपालिकाले निर्णय गरेर कतिपय नीति नियम बनाएर उहाँहरूलाई दिनु पनि पर्यो । कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीको । केही कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका कर्मचारी भएकाले उहाँहरूसँग काम गर्न धेरै गाह्रो छ । कर्मचारीको हक अधिकारका लागि स्वतन्त्र संगठन बनाए पनि राजनीति गर्न नपाउने नियम बनायो भने काम गर्न अलि सहज हुन्छ । 

कर्मचारी पनि राजनीतिक दलको संगठित सदस्य हुँदा टकराव हुन्छ भन्न खोज्नुभएको ?
केन्द्रमा प्रशासकीय अधिकृत कोही कम्युनिस्टको कोही कांग्रेसको हुने स्थानीय तहमा जानासाथ अल्टर हुने हुँदा काम गर्न एकदम अप्ठ्यारो छ । 

टिम मिलेन भने सोचेअनुसार काम गर्न सकिन्न भन्न खोज्नुभएको हो ?
टिम नमिल्दा कामै गर्न सकिन्न । बजेट फ्रिज भएर जाने समस्या नै टिम नमिलेर हुने हो । बजेट फ्रिज हुने र तल्लो तहका नागरिकले भनेजस्तो सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यो चाहिँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको टकरावका कारण भएको हो । असहयोग पनि भएका उदाहरण छन् । हाम्रो गाउँपालिकाको हकमा यस्ता समस्या अलि कम छ । हामी समयमै प्रदेश र केन्द्रबाट बजेट माग गरेर ल्याउँछौँ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीच एकरूपता छ । जनताका लागि एक भएर नै  साथ सहयोग दिनुपर्छ भन्ने भावना छ । 

आफ्नो कामलाई १० पूर्णांकमा कति दिनुहुन्छ ?
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये यो मात्रै यस्तो गाउँपालिका हो, जुन करमुक्त गाउँपालिका हो । विभिन्न स्थानीय तहमा साग, कुखुरा, बाख्रा, भंैसी बेचेको पनि कर लिइरहेका छन् । वडामा विकास निर्माणको माग गर्ने नपढेका बुबाआमालाई खानेपानीको पाइपका लागि एउटा निवेदन लेखिदिएको पनि ५०÷१०० रुपैयाँ कर लिइरहेका हुन्छन् । तर, हाम्रोमा भने फोटोकपी गर्न पनि पैसा लाग्दैन । निवेदनको त परै जाओस् । जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्युदर्ता त प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिएका कुरा हुन् । त्यसमा कुनै कर कसरी लिन सकिन्छ ? म त आफूलाई १० मा १० नम्बर नै दिन्छु ।

भन्‍ने हो ।

​संवाद शृंखला- १२: धनकुटा नगरबासीलाई सन्तुष्ट बनाएको छु

संवाद शृंखला- ११ : पालिका प्रमुखका हैसियतले मैले उत्कृष्ट कार्य गरेको छु

संवाद शृंखला- १० : गाडी सुविधा कसैले लिएनौँ, त्यो पैसाले दमकल र एम्बुलेन्स किन्यौँ

संवाद शृंखला- ९ : संघ र प्रदेशबाट सहयोगभन्दा असहयोग नै बढी पाएको छु

संवाद शृंखला- ८ : प्रत्येक दिन निर्वाचनताका गरेका प्रतिबद्धता स्मरण गरेर काम गर्‍यौँ

संवाद शृंखला- ७ : तुलसीपुरका लागि गएको पाँच वर्ष स्वर्णिम काल हो

संवाद शृंखला- ६ : संघीय सरकारको काम स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ

संवाद शृंखला- ५ : गर्भवतीलाई एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क, सेनेटरी प्याड पनि निःशुल्क छ

संवाद शृंखला- ४ : भोट दिएर जिताएको त हो नि भन्दै यहाँका जनता कर नै तिर्दैनन्

संवाद शृंखला- ३ : म आफ्नो कार्यकाललाई १० मा ७ अंक दिन्छु

संवाद शृंखला- २ : संघीयता देशले थेग्‍न सक्दैन भन्‍ने कुरा गलत हो

संवाद शृंखला- १ : संघ र प्रदेशले सहयोग नै गरेनन्