नेपालको शासकीय संरचना ६ वर्षदेखि संघात्मक भएपछि स्थानीय तह स्थानीय सरकारमा परिणत भयो । सरकार भन्‍नुको अर्थ हो, अधिकारसहितको कार्यकारी संस्था । आफैँले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट आफ्नै घर-आँगनमा सुलभ तरिकाले सेवा-सुविधा पाउनु मात्र संघीयताको मर्म होइन, यो पाउनु र दिनुभन्दा माथिको स्वशासित अवस्थाको महसुस हो । राज्यलाई घर मान्‍ने हो भने स्थानीय सरकार त्यो घरको जग हो । जग बलियो भए मात्र घर बलियो हुन्छ । तर, जग बिर्सेर माथिमाथि तला-छानाको चिन्ता गरिबस्नु घरको खास चिन्ता होइन । संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूको आनुभविक आवाज घरले राम्ररी नसुनेको बोध गर्दै इकागजले संवाद शृंखला सुरु गरेको छ । यसै सन्दर्भमा म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनसँग इकाजगकर्मी धनबहादुर गुरुङको संवाद :

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्‍ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्‍नुहुन्छ ?
संघीयता नेपालीका लागि अवसर पनि हो । प्रत्येक अवसरमा चुनौती पनि सँगसँगै हुन्छन् । यसमा नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने सबै जिम्मेवार हुने हो भने यो त्यति गाह्रो भने होइन । एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने, नैराश्य व्यक्त गर्ने हो भने के सफल भइएला र ? सबै मिलेर संघीयता कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

---

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामथ्र्य के बनाउनुभयो ?
नेपालको एकदमै ठूलो भूगोल भएको गाउँपालिकामध्ये दसौं पालिका हो हाम्रो पालिका । स्वाभावैले अलि पछि परेको, विकट, दुर्गम, विकासको दृष्टिकोणले राज्यको पहुँचबाट निकै पछि परेको पालिका हो । त्यसैले मैले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने अवसर मिल्यो त्यति बेला मैले गाउँबस्तीमा जनताहरूलाई ठूला ठूला सपना बाँडेको थिइनँ । जे जे गर्न सकिन्छ, हाम्रो सामाथ्र्य जति छ त्यही त्यही काम गरेका छौं । म निर्वाचित हुने बेलामा पालिकाको सिमानामा विद्युत् लाइनको सुविधा थिएन, पोल नै गाडेको थिएन् । कच्ची सडकले २ वटा वडा मात्र छोएको थियो । त्यो पनि ४/५ महिना मात्र सवारी चल्थ्यो । हामीले त्यसमा थोरै थोरै काम गर्ने भनेका थियौं । त्यसैमा टेकेर काम पनि भएका छन् । 

आमअपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गरियो ?
हाम्रो गाउँपालिका राज्यको नजर र पहुँचबाट पछि परेको छ । राज्य र हाम्रो पालिका बिच निकै ठूलो अन्तर थियो । संघीयताले पालिका स्थापना भएपछि हाम्रो जस्तो पालिकाका जनताले सबै काम गाउँकै सिंहदरबारबाट हुन्छ भनेर भारी अपेक्षा गरेका थिए । हाम्रो हैसियत काम गर्दै जाँदा जनताको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा जनताहरूले हामी प्रति प्रस्तुत गर्ने आक्रोश नै थाम्‍न एकदमै गाह्रो भएको थियो । 

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ?
हामीले चुनावको घोषणापत्रमा राखेको भनेको विद्युत्, सडक, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार त्यसै गरी रोजगार सिर्जना भनेका थियौं । हाम्रो घोषणापत्र त एकदमै भारी थियो । यसो हेर्ने हो भने घोषणापत्र पूर्वतिर गइरहेछ भने हामी पश्चिमतिर गएको जस्तो लागेको छ । त्यही भएर हामीले त्यसलाई सन्तुलन गर्न यति गाह्रो भयो । घोषणापत्र कस्तो थियो भने हामीलाई पार्टीले उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि सार्‍यो तर त्यही समयमा हामीलाई सबै कुरा थाहा हुने कुरा पनि भएन ।

दुर्गम पालिकाहरूमा घोषणापत्र कसरी तयार पार्ने भन्‍ने सबै जानेका मान्छेहरू पनि हामीकहाँ थिएनन् । हाम्रो पार्टीको जिल्ला समितिले तयार पारेको घोषणापत्र कहीँ न कहीँ केन्द्रीकृत त हुन्छ नि त त्यही भएर अलिकति तालमेल भएन । जिल्लामा घोषणापत्र बनाउने विज्ञले मलाई सोध्नुभएको थियो । म त गाउँमा प्रअ भएर काम गरेको मान्छे सबै ७ वटै वडाको आन्तरिक कुरा त थाहा थिएन । त्यही पनि केही कुरा भनेको थिएँ । त्यसको छेउछाउ पुगेर तयार पारिएको घोषणापत्र भास्ट थियो । तर हामीले हाम्रो जनताको आवश्यकताअनुसार काम गरेर ८० प्रतिशत जति नजिक नजिक पुगेका छौं । केही केही कुरा त सम्पन्‍न भइसकेका छन् । 

अनि यी करिब पाँच वर्षमा तपाईंको नेतृत्वमा भएका प्रमुख पाँच काम के-के हुन् त ?
७ वटा वडामध्ये ६ वटा वडा त कच्ची सडकले छोइसकेको छ । बाढी पहिरो र हिउँले असर नगरेको भए त फागुनमै उज्यालो पालिका घोषण गर्ने थियौं । हामीले भनेको उज्यालो पालिका बनाउन प्रकृति र कोरोनाले रोक्यो त्यही पनि हामी फागुन-चैतभित्र घोषणा गर्ने तयारीमा छौं । अर्को शिक्षा र स्वास्थ्य हो । हाम्रो पालिकामा सामान्य सिटामोल लिन र गर्भवती चेक गर्न ३/४ घण्टा हिँडेर जानुपर्थ्यो । त्यस्तो स्थानहरूमा १/२ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्थापन गरे सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेका छौं ।

पर्यटनमा पदमार्ग र रुट तय गरेका छौं । हिमालहरूको प्रचारप्रसार होमस्टे व्यवस्थापन, तालिम गरेर पर्यटनमा पनि अलिकति सुधार गरेका छौं तर जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौं । शिक्षामा पनि हामीले काम गरेका छौं । हाम्रो पालिकामा २८ वटा विद्यालय छन् । त्यसमा १० वटा मावि तीमध्ये पनि ८ वटा प्रस्तावित हुन् । ६ वटा निमावि भएकामा सबै प्रस्तावित हुन् । दुर्गम भएकाले ती विद्यालयहरूमा शिक्षक-कर्मचारी टिक्दैनन् । त्यही पनि हामीले आवश्यकताका आधारमा शिक्षकको व्यवस्थापन गरेका छौं । भौतिक पूर्वाधार बनाएका छौं । प्राथमिक शिक्षा हासिल गरेपछि घण्टौं हिंडेर अर्को विद्यालय जाने विद्यार्थी र अनाथ विद्यार्थीका लागि घर भाडामा लिएर आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरेका छौं । त्यसका लागि भवन पनि बन्दै छ । रोजगारीमा काम गर्न इच्छा भएकाहरू ६ महिना जति विकास निर्माणका काममा व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, विभिन्‍न अनुदानका कार्यक्रम, भौतिक संरचनाका काममा उहाँहरू व्यस्त हुँदा उहाँहरूले काम पनि पाउने हामीले पनि काम समयमा सक्ने हुन्छ । 

गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम केके हुन् ?
यो मैले बिर्सन्छु भन्छु फेरि सम्झाउनुहुन्छ । गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । सम्झँदा पनि उकुसमुकुस हुन्छ । त्यसमाथि हामी भनेको नयाँ हौं । हामी भनेको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको सुरुको मान्छे । पालिकामा बाटो पनि राम्रो थिएन्, विद्युतको पोल जीर्ण थियो, टेलिफोनको टावर थिएन, नेटले काम गर्ने थिएन, कर्मचारी पर्याप्त थिएनन् । यसले गर्दा निर्वाचित भएपछि २ वर्ष तर सदरमुकाममा सम्पर्क कार्यालय राखेर चलाएँ । यसले गर्दा सिक्दैमा सकियो । जनप्रतिनिधि भएपछि संघ र प्रदेश सरकारले यिनीहरूले केही जानेकी छैन भनेर पोखरा, काठमाडौं, बाग्लुङ, बेनी बोलाएर के के हो के के तालिम र प्रशिक्षण दिएको दियै गर्र्ने हामीलाई । महिनाको २/३ पटक तालिममै जानुपर्ने । त्योसँगै अरु संघसंस्थाले पनि बोलाउने । अब सिक्न पनि पर्‍यो । त्यसपछि बल्ल कहीँ जानुपरेन ।

त्यसबीचमा बाटो, विद्युत्, टेलिफोन, नेट र कर्मचारीको व्यवस्थापन भयो । म त ३ वर्ष त भयो यहाँ बसेर काम गर्न थालेको । त्यसमा पनि बाढी पहिरो र कोरोनाले काम गर्न दिएन । बाढीले एक सय घर जति आवासविहीन भए । उनीहरूमध्ये ५९ घरलाई मात्र आवासको व्यवस्थापन गर्दैछौं । अरुका लागि काम गर्नै छ । एक वर्षमा सडक लैजान सकिएन । त्यहाँ सडक लैजान अझै ४/५ वर्ष लाग्छ । २ वटा वडामा शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न सकिएको छैन । सडकको काम अधुरै छ । सोलार उत्पादनलाई स्थायित्व बनाउनै बाँकी छ । अस्पतालको बल्ल टेन्डर भएको छ । आवासीय विद्यालयको भवन सक्नुपर्ने छ । वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी भवन केही बन्दै छन् केही अधुरै छन् । 

तिनमा अवरोध कहाँकहाँबाट के कसरी आयो ?
एउटा कुरा त, हाम्रो गाउँपालिकालाई संघ र प्रदेशले वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडको बजेट पठाउने बेलामा ठ्याक्कै जनसंख्या हेरेर बाँड्छ । समावेशी ढंगले वितरण नगर्ने क्या । भूगोललाई हेरेर वितरण गरेको भए हामी कहाँ अलि धेरै बजेट आउँथ्यो । आखिर बजेटले गर्ने त हो काम । अर्को जनशक्ति हो । अब जनशक्ति पनि भनेको समयमा व्यस्थापन नगरिदिने । आएका जनशक्ति पनि स्थायित्व रूपले बस्न नचाहने यो हो के हाम्रो अवरोध भनेको हाम्रा लागि । बाढी, पहिरो र कोरोनाले पनि हामीलाई बाधा गर्‍यो । 

अनि संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के-कस्ता आइपरे ?
अरु त ठीक ठीकै हो । छलफल र समन्वय गरेर सँगसँगै गयौं । विकास निर्माणका काम जस्तै सडक, भवन निर्माण लगायत काममा वन ऐनसँग टकराव पर्‍यो । २ वर्षमा पालिकामा आएको ३/४ करोड रुपैयाँ फर्केर गयो । सडक डिभिजनले पनि पैसा पठाउने अनि हामीले पनि बजेट विनियोजन गर्‍यौं तर बाटो खन्‍ने बेलामा डिपिर र आईई नगरेको भनेर मुद्दा पर्‍यो अनि त्यही मिलाउँदा मिलाउँदै बजेट संघ र प्रदेशमै फिर्ता गयो । हाम्रो जटिलता भनेको सबैभन्दा ठूलो वन ऐन हो । हामीले वन ऐन बनाउन नपाउने, बनाए पनि बाझिने कारण सबै काम रोकिने गर्‍यो । 

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के के रहे ?
आर्थिक र प्रशासनिकमा दुर्गम भएकाले हाम्रोमा कर्मचारीको व्यवस्थापन असाध्यै खड्किने गर्छ । आएको कर्मचारी बस्न नचाहने कारण गर्नुपर्ने काम पनि रोकिएर बस्ने समस्या हुन्छ, प्रशासनिक पक्ष यस्तो छ । आर्थिक पक्ष पनि खरिद ऐनले थुप्रै बाधा पुर्‍यायो । हामी आफैँले बनाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो । जनताको अवश्यकता अनुसारको बजेट गाउँसभाले पास गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्‍यौँ तर महालेखा परीक्षकले सधैं बेरुजु लेखिदिने जस्ता कारणले जनताका काम समयमा नहुने भयो । समस्या त धेरै छन्, हामी स्थानीय सरकारलाई त बाख्रालाई घाँस हालेर खुकुरी देखाएजस्तो भयो । अनि ४ वटा हातखुट्टा बाँधेर चौरासी व्यञ्जन टेबल राखिदिएको जस्तो भयो । जति प्रयत्न गर्दा पनि भनेजस्तो गर्न सकिएन् । 

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग-असहयोगबारे तपाईंको अनुभव-मूल्यांकन के छ ?
संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हेर्ने नजर वा गर्ने व्यवहार, समन्वय जो जो पालिकामा पर्याप्त जनशक्ति र बहुमत भईकन पनि टिमवर्क भएका ठाउँमा प्रोत्साहन दियो । तर हामी जस्तो सबै कुराले बाधा अड्चनले जेलिएको गाउँपालिकाहरूलाई यिनीहरूले गर्न सक्दैनन् भनिदिएर सबैलाई एउटै टोकरीमा फालिएकाले हामीसँग गर्ने समन्वय, हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण खासै सकारात्मक होइन । स्कुलमा शिक्षकहरूले अगाडि अगाडि पोजिसनमा आउनेलाई केन्द्रित गरेर पढाए जस्तै हामीलाई पनि संघ र प्रदेशले गर्ने व्यहार त्यस्तै छ । अलि अलि गर्न त गर्‍यो तर भने जस्तो छैन । 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रूपमा के सुझाव छ ?
सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । मैले सुझाव भन्दा पनि अनुरोध गर्छु, हामीले जे जति लिखित तथा अलिलित खाका तयार पारेर एक किसिमको चित्र तयार पारेका छौं । त्यसलाई मिनिमाइज नगरी त्यसमा रहेर सकारात्मक ढंगबाट अघि बढ्न अनुरोध गर्छु । र आशा अपेक्षा पनि गर्छु ।

अक्सर नागरिक हुँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि नजर अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत-साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के-कस्ता समस्या पाउनुभयो ?
जनताले जति बेला चाहियो त्यति बेला बिजुली चम्किँदा जस्तो छिटो परिणाम खोज्छन् । हामीले पनि त्यही सोच्छौं । त्यहाँभित्र त थुप्रै विधि प्रक्रिया हुने रहेछ नि त । मैले यो भन्दा अघि सामाजिक अभियन्ता हुँदा केही आयोजनाभित्र रहेर काम गरे । शिक्षक, प्रअ भएर काम गर्दा यो समस्या भोगेको त थिएँ । सरकारी विधि, प्रक्रिया र पद्धति अलिकति घुमाउरो हुन्छ । तर जनताले छिटो सेवा दिए हुन्थ्यो भन्‍ने सोच्छौं नि । 

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
म मेरो कार्यकाललाई ६ नम्बर दिन्छु ।