सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट दुई दुई पटक उत्कृष्ट गाउँपालिकाको अवार्ड जित्न सफल गाउँपालिका हो इन्द्रावती । घोषणापत्रमा वाचा गरेका अधिकांश काम पूरा गरेको दाबी छ, यहाँका अध्यक्षको । संघीयतालाई धेरैले महँंगो माने पनि, इन्द्रावतीका अध्यक्ष ५ वर्षमा यसले गरेको कामको कसीमा हेर्ने हो भने महँगो मान्न नसकिने तर्क गर्छन् । स्थानीय सरकारको आवाज सुन्ने सन्दर्भमा इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले इकागजसँग कुरा गर्दै कतिपय ऐन नियम बनाउँदा केन्द्रले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा समस्या आएको अनुभव सुनाए ।  

तपाईंहरूलाई संघीयताको खास जग भनिन्छ तर सँगसँगै संघीयता महँगो भयो भन्ने गुनासो पनि छ , तपाईंको अनुभव के–कस्तो रह्यो ? 

---

संघीयता लोकतन्त्रको परिष्कृत व्यवस्था हो । विकसित मुलुकहरूका पद्धति हेर्ने हो भने आर्थिक समृद्धि भएको देखिन्छ । विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा तीन वटा तहको समानान्तर सरकार भएका कारण अलिकति महँगो भयो कि भन्ने छ । संघीयताको जग स्थानीय सरकार हो । पाँच वर्षभित्र गरेका विकास निर्माणका काम हेर्नुुहुन्छ भने संघीय सरकारले २० वर्षुसम्म गर्न नसकेका कामहरू पाँच वर्षमा भएको अवस्था छ ।
त्यसैले महँगोभन्दा पनि प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । नेपाल जस्तो क्षेत्रफलका हिसाबले सानो मुलुकमा पनि हामीले प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सकेका छैनौं । यसकारण मुलुकको धेरै खर्च चालु शीर्षकमा भइरहेको छ, यस हिसाबले महँगो लागेको देखिएको हो । स्थानीय तहले गरेको कामको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो महँगो होइन ।

पाँच वर्ष इन्द्रावती गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्नुभयो । खास पहिचान र सामथ्र्य के बनाउनुभयो ?

इन्द्रावती गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले २४०० मिटरदेखि ७ सय मिटर उचाइमा अवस्थित छ । हिमाल, पहाड र तराईमा भौगोलिक विविधता छ । जनजातिहरूको विविधतायुक्त भएको गाउँपालिका पनि हो यो । सीमान्तकृत माझी दनुवारदेखि ब्राम्हण क्षेत्रीसम्मको बसोबास छ । धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले इन्द्रावती प्रख्यात ठाउँ हो । प्रचारप्रसार गर्न सकेको अवस्थामा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने ठाउँहरू छन् ।

नौलिंगेश्वर महादेव, जलवायु सम्मेलनस्थल गुफा डाँडा, रणनैनेश्वर महादेव, इन्दावतीको पहिचानको रुपमा लिएका छौं । हामीले अहिले खेलकुदको हब बनाउन सक्छौँ कि भनेर पनि काम गरिरहेका छौं । रंगशाला तयार भएको छ । धार्मिक र खेलकुद पर्यटनका लागि विकसित गर्न सकेका छौँ । यहाँका ६८ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा हुनुहुन्छ । यहाँबाट कृषिउपज निर्यात गराउनेतर्फ पनि हामीले पहल गरेका छौं ।

यो ५ वर्षमा नागरिकका अपेक्षाहरू कसरी सम्बोधन गुर्नभयो ?

पहिलो सरकार भएका कारणले कानुन सम्मत, विधि सम्मत हिसाबले गर्नुपर्ने चुनौती थियो ।  संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन बनाउन पर्छ । सुरुमा कानुन नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भयो ।

दोस्रो हामी धेरै लामो समयपछि नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरण भएका छौंँ । जनताले नयाँ व्यवस्थालाई आत्मसात् गरिसकेका थिए । काम कसरी हुन्छ ? के के हुन्छ ? बजेट तर्जुमा कहिले कसरी हुन्छ ? विनियोजन कसरी हुन्छ भन्नेबारे अन्योल थियो । यो नै चुनौनीपूर्ण थियो । तर, अहिले भने जनता अभ्यस्त भइसकेका छन् । 

चुनावमा जाँदा गरेका पाँच प्रमुख वाचाहरू के थिए ?

जनतामा जाँदा दुई खालको घोषणा पत्र थियो । पार्टीको केन्द्रले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई मध्यनजर गरेर बनाएको घोषणापत्र र अर्काे स्थानीय स्थानको विशेषतालाई÷मौलिकतालाई मध्यनजर गर्दै बनाइएको घोषणापत्र ।भूकम्पले निजी आवास, सार्वजनिक भवनहरू  क्षतिग्रस्त थियो । पहिले जनतालाई सुरक्षित राख्नका लागि निजी आवास निर्माण गर्ने भन्ने थियो । हामीले त्यसलाई फोकस गरेका थियौं । 

आर्थिक विकासको कुरा गर्दा विकासका लागि जनतालाई पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने थिया्े । त्यसका लागि सडक बस्तीसँग जोड्नुपर्ने थियो । सबै वडा, बस्तीलाई सडकसँग जोड्छौं भनेका थियौं । अर्काे खानेपानी अस्तव्यस्त थियो । यति दुःख थियो कि ३ घण्टादेखि डोकोमा पानी भरेर खानुपर्ने अवस्था थियो । हामीले घर घरमा पानीको धारा व्यवस्था गर्छाैँ भनेका थियौं । विद्युतीकरण विजोग थियो । रुखमा तारहरू झुण्डिएको थियो । सुरक्षित र काठेपोलमुक्त गाउँपालिका बनाउँछौं भनेका थियौं ।

वाचाहरू पूरा भए त ? नागरिक तपाईंहरूको कामबाट खुसी छन् ? 

अहिले १२ वटै वडामा सार्वजनिक यातायात पुग्छ । बर्खामा पनि समस्या छैन । सडक गुरुयोजना, मापदण्ड बनाएका छौं । हाम्रा गाउँपालिकाका कुनै पनि स्थानमा अब नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने अवस्था छैन । अब स्तारोन्नतिको मात्रै काम हुनसक्छ । केही सडक कालोपत्रे भएको छ । हाइवेमा सबै वडालाई जोड्ने योजनाका साथ कामहरू गरेका छौं । सडकलाई रणनीतिक योजना दिएर काम गरेका छौं । २ सय ६२ किमी सडक बनाएका छौं । त्यसलाई कालोपत्रे गर्न भने बाँकी छ । केही कालोपत्रेसमेत भएका छन् ।

बृहत इन्द्रावती खानेपानी आयोजना सुरु भएको छ । त्यो योजनाले ४४ सय घरपरिवारलाई पानी खुवाउन पुग्छ । घरघरमा धारो पु¥याउँछौ भन्ने घोषणा मुताबिक यो योजना अघि सारिएको हो । अहिले हाम्रो कार्यकाल सकिने बेलामा करिब ८५ प्रतिशत घरमा खानेपानी पुगेको छ । भूकम्पले ध्वस्त भएका सबै विद्यालय भवन बनेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ । १५ शय्या अस्पताल भवन छ । २ जना मेडिकल अफिसर छन् । २५ प्रकारको ल्याब टेस्ट हुन्छ ।

मुलुकको धेरै खर्च चालु शीर्षकमा भइरहेको छ, यस हिसाबले महँगो देखिएको हो । स्थानीय तहले गरेको कामको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो महँगो होइन ।

सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी भवन बनेका छन् । पाँच वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ बनेका छन् । जनशक्ति पनि पु¥याएका छौं । प्रशासनिक भवन पनि बनेको छ । गाउँपालिकामा खाद्य सुधार तथा पोषणा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । जसले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरूलाई पोषणमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम गरिरहेको छ । उहाँहरूलाई व्यवसायिक बनाउने आर्थिक रूपले राम्रो बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

पशु बीमा गरेका छौं । यो कार्यक्रममा बीमामध्येको २५ प्रतिशत किसानले राख्नुपर्ने नियम हुन्छ । हामीले यस्तो देख्यौं कि बीमावापतको त्यो पैसा तिर्न नसक्ने किसानहरू पनि हुनुहुन्छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै आधा गाउँपालिकाले तिरिदिने व्यवस्था गरेका छौं । बीमा कम्पनी, किसान र गाउँपालिका बसेर त्रिपक्षीय सम्झौता गरेका छौँ । यसले गाउँमा अहिले दुध उत्पादन बढेको छ । सोअनुसार हामीले प्रतिलिटरमा २ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा पनि राम्रो सुधार भइरहेको छ ।

गर्न चाहेर पनि नसकेका काम केही छन् ? 

भौतिक पूर्वाधारमा सिपाघाटबाट ज्यामिरेमाने हुँदै नवलपुरसम्मको सडकलाई मेरो आफ्नै कार्यकालमा कालोपत्रे गर्छु भन्ने लक्ष्य थियो । अर्को सालमात्रै त्यो कालोपत्रे हुनेभयो । बजेट अभावका कारण यो वर्ष गर्न सकिएन । सबै वडालाई चक्रपथको अवधारणाबाट एकीकृत गर्ने योजना थियो । यो गर्न पनि सकिएन । वडादेखि वडासम्म सडक पुगेको छ । तर त्यसको स्तरोन्नति भने गर्न सकिएन । प्लानिङ गरेरै कार्यान्वयन गर्न नसकेको नौलिंगेश्वर महादेवको गुरुयोजना हो । नौलिंगेश्वरी धार्मिक पर्यटकीयस्थल हो । यसको प्रचार गरेर अझै पर्यटक ल्याउने योजनाका साथ गुरुयोजना सुरु गरिएको थियो । नौलिंगेश्वरी तीन स्थानीय तह, इन्द्रावती, मेलम्ची र पाँचपोखरीको संगमस्थल हो । गुरुयोजना बन्यो । अरु पालिकाले प्राथमिकतामा नपारेकाले सम्पन्न हुन सकेन ।

काम गर्दा के अवरोध आइपर्‍यो ? 

तीनवटै पालिकामा परेको कारण तीन पालिकाले नै सहकार्य गर्नुपर्ने तर, दुई पालिकाको प्राथमिकतामा परेन । त्यसैले त्यो गुरुयोजना कार्यान्वयन हुन सकेन । तर हामीले केही कामको सुरुवात भने गरेका छौं । कात्तिकेबाट पैदलमार्ग निर्माण गरेर जाने बाटो बनाएका छौं ।

काम गर्दा कानुनी जटिलताहरू आए ?

वन ऐन जारी भयो । जुन स्थानीय तह मैत्री हुन सकेन । वन ऐन साझा हो । तीनै वटा सरकारको साझा अधिकार भएकाले वन ऐन जारी गर्दा स्थानीय तहलाई सरोकारमा राखिएन । स्थानीय तहको अधिकारलाई कुण्ठित, संकुचित गरिएको छ । शिक्षा ऐन जारी हुन सकेन । शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो द्विविधा छ । संविधानले माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहलाई भनेर स्पष्ट किटेको छ । तर, साझा अधिकारमा पनि शिक्षा पारेकाले ऐन जारी हुन सकेको छैन । साझा अधिकारका ऐनहरू तीनै सरकार बसेर बनाउनुपर्ने हो तर बन्न सकेको छैन । यसले केही अफ्ट्यारा छन् । 

इन्द्रावतीको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो ?

संघीयताको चार वटा पिल्लरमध्ये एउटा राजनीतिक संघीयता हो । चुनाव भएर सबै तहको प्रशासनिक संरचना किटान भए पनि यो पूर्ण भइसकेको छैन । कर्मचारी अभावले जेलिएको छ । सांगठनिक संरचनालाई सरकारले स्वीकृत गरेको अवस्था छैन । दोस्रो वित्तीय संघीयता पूरा भइसकेको छैन । समपुरक र विशेष बजेट संघीय सरकारले हालिदिएको छ । तर प्रदेश सरकारले भने आफूखुशी गरेर योजनाहरू बाँडेका कारण हामीलाई कम परेकोे छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारबाट के कस्ता सहयोग/असहयोग भए ?

वर्षको तीन वटा समपूरक बजेट पाउँछौं । हामीले मागअनुसारको बजेट विनियोजन भएको छ । विशेष बजेट हामीले योजना पेस गरेकामा स्वीकृत गर्ने गरेको छ । हामीले मागेको जति नभएता पनि वित्तीय समान्यीकरणबाट दिनुपर्ने बजेट अलिकति बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
प्रदेश सरकारले चाहिँ हामीले पठाएका योजनाहरू भन्दा आफूखुशी गरेको छ । जस्तो कि कृषिमा सानो सानो बजेट पनि प्रदेश सरकारले आफैले कार्यान्वयन गरेको छ यो चाँहि संघीयताको मर्मं विपरीत हो ।

अब नयाँ आउने नेतृत्वलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

काम गर्न सजिलो हुन्छ, ऐन, कानुन, नियम पहिलो कार्यकालले निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार पनि सम्पन्न भएको छ । अस्पताल, विद्यालय, वडा कार्यालय सबै बनिसकेको छ । नयाँ आउने साथीहरूलाई हामीले आवधिक योजना बनाइसकेका छौँ । त्यसलाई रिभ्यु गर्दै, त्यसैलाई फलोअप गरेर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा असाध्यै सहज हुन्छ । खासगरी आर्थिक समृद्धिका नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने आधार नयाँ टिमलाई हुन्छ ।

भ्रष्टाचार वडासम्म पुग्यो भन्ने आरोप छ नि ?

अधिकार प्रत्यायोजन हुँदा विकृति पनि सँगसँगै प्रत्यायोजना भएको हामीले विश्वभर नै देखेका छांै । मान्छेको स्वभाव र काम गर्ने शैलीले भ्रष्टाचारमा फरक पार्छ । त्यो स्थानीय तहमा धेरै भयो, संघीयमा धेरै भयो भन्ने हुँदैन ।त्यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र पनि छ । अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले कडासँग हेरिरहेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धानले पनि गहिरोसँग नियालिरहेको हुन्छ । राष्टिय सतर्कता केन्द्र, मिडियाकर्मीलगायतले हेरिरहेका छन्  । त्यसैले त्यति सहजपूर्वक भ्रष्टाचार सम्भव छैन । भयो भन्दा पनि कहाँ कहाँ भयो अब कसरी सुधार गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

सिंगो गाउँपालिकामा भएका जनप्रतिनिधि तथा कार्यपालिकाबाट काम गर्न कति सहज भयो ? 

दुई तीन खालका अनुभव छ । आफ्नै पार्टीको बहुमत भएको स्थानमा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच मेलमिलाप हुन नसकेका स्थानीय तहहरू पनि छन् । चरम विवादमा परेर कामहरू गर्न नसकेका पनि देखिएको छ । मेरो आफ्नोमा कुरा गर्दा इन्द्रावतीमा मेरो आफ्नो पार्टीको बहुमत छैन । यस्तो ठाउँमा अध्यक्षले आफूले सोचे जस्तो, आफ्नो भिजनले काम गर्न नसकिँदोरहेछ । र, पनि साथीहरूले सहयोग नगुर्न भएको भने हैन । यदि सहयोग नभएको भए गाउँपालिकाको प्रशसनिक भवन, अस्पताल, सडक बन्ने अवस्था हुन्थेन ।वडा सिलिङको बजेटमा चाहिँ मलाई अलि असहयोग भयो । धेरैभन्दा धेरै बजेट वडामा लैजानुपर्ने साथीहरूको माग हुनथाल्यो । केही सजिला, केही अफ्ट्यारालाई मिलाउँदै हामीले गाउँपालिकामा धेरै काम गरेका छौं । जसका कारण अघिल्लो वर्ष पनि हामी जिल्लाभरमै उत्कृष्ट भयौं । यो वर्ष पनि उत्कृष्ट भयौं । कामहरू गर्दा सामान्य विवाद आउनु स्वभाविकै हो । म आफूले गरेका कामप्रति सन्तुष्ट छु   । 

कर्मचारीहरूबाट कतिको सहयोग पाउनुभयो ?

कर्मचारी अभाव नै छ । १२ वडामध्ये एउटामा मात्रै स्थायी सचिव हुनुुहुन्छ । व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छैन । कर्मचारी सरुवा भइरहने हुँदा पर्याप्त सहयोग हुन सकेको अवस्था छैन । तर जति छौँ राम्रो गरिरहेका छौँ ।

शासक र जनता हुँदा के फरक हुँदो रहेछ ? शासक भएर जनता हेर्दा कस्तो देखिँदो रहेछ ?  

शासकभन्दा त अफ्ठ्यारो लाग्छ । सेवक भन्दा ठीक होला ।  स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष पनि छैन । यो प्रतिपक्षविहीन स्थानीय सरकार हो । त्यसैले पनि म सेवक भन्न नै रुचाउँछु । जनताका आकांक्षा ठूलो छ । स्रोत र साधन सीमित छ । त्यसैले जनताका आकांक्षाहरूलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । उहाँहरूका कुन आकांक्षाचाहि पहिला सम्बोधन गर्ने, दोस्रोमा कुन सम्बोधन गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसकारण स्थानीय तहले जनताको मनोविज्ञान, आवश्यकता, परिस्थिति हेरेर आवधिक योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । त्यसो गर्दा नागरिकका समस्या सहजै समाधान गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय सरकारसँग छ ।

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णाङमा कति नम्बर दिनुहुन्छ ? 

स्वमूल्याकंनमा ७६.२५ आयो । मैले आफैँले आफैलाई दिनुपर्दा ९ दिन्छु ।