नियन्त्रणात्मक तथ्याङ्क कानुन जसले नागरिकको अधिकार र पहुँच निश्चित गर्दैन

तथ्याङ्क समग्र विकास, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय लगायतका विषयलाई प्रस्तुत गर्ने विवरण हो; जसले नीति, योजना र श्रोत बाँडफाँटलाई प्रभावित गर्दछ । कुनै पनि विषयमा वस्तुनिष्ठ निर्णय लिन, नवीन व्याख्या र विश्लेषण गर्न र विश्वसनीयता जाँच्न तथ्याङ्कको प्रयोग हुन्छ । साथै, लक्ष्य निर्धारण गर्नेदेखि यसको परिणामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न पनि तथ्याङ्क अपरिहार्य हुन्छ ।

तथ्याङ्कलाई लोकतान्त्रिक समाजको लागि आवश्यक सूचना प्रणालीको एक अपरिहार्य आधारका रूपमा लिइन्छ । राज्यले आम नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न भरपर्दो र निष्पक्ष तथ्याङ्क नि:शुल्क उपलब्ध हुने वातावरण र्सिजना गर्नु पर्दछ । साथै विश्वसनीय तथ्याङ्कको लागि तथ्याङ्क उत्पादनमा प्रयोग भएका विधिहरूको वैज्ञानिक आधार तथा नतिजाको निष्पक्ष विश्लेषण र प्रस्तुतिको लागि पनि कानूनले स्पष्ट मापदण्ड र नीतिगत दिशाबोध गर्न पर्दछ ।
तथ्याङ्क भन्नाले कोरा तथ्य, कोरा तथ्याङ्क, आँकडा, सामग्री, अभिलेख, संख्या, आवाज, फोटो, शब्द, भिडियो लगायतलाई जनाउँछ ।

‘तथ्यांक’ र ‘सूचना’ यी दुई शब्दावली सामान्यत: पर्यायवाची रूपमा प्रयोग गरिए पनि तथ्यांक सूचनाको सूक्ष्म एकाइ हो । तथ्यांकको कुनै सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा त्यो सूचना बन्न जान्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६३ ले तथ्याङ्कलाई सूचनाको परिभाषा भित्र समेटेको छ । यो ऐन अनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि तथ्यांक, विवरण, दस्तावेज वा वस्तु पनि सूचना हो । चाहे त्यो निजी सरोकारको होस् वा सार्वजनिक सरोकारको ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धको धारा १९ ले सूचनाको स्वतन्त्रता तथा अधिकारलाई मानवअधिकारको आधारभूत तत्वको रूपमा परिभाषित गरेको छ । हरेक सर्वसाधारण नागरिकलाई सरकारी निकायमा रहेका हरेक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच हुनुपर्नेमा यसले जोड दिएको छ ।

नेपालमा एक शताब्दी अगाडि राणाकालदेखि नै जनसंख्याको व्यवस्थित गणना गर्ने पद्धति र संरचनाहरू प्रयोगमा थिए । देशमा २००७ मा प्रजातन्त्रको युग सुरु हुनुभन्दा अगाडि जनसंख्या गोश्वरा र औद्योगिक–व्यापारिक समाचार संग्रह अड्डाको रूपमा तथ्याङ्क प्रशासनको अभ्यास थियो । पछि यसलाई संख्या विभागका रूपमा विकास गरियो । जसलाई पछि तथ्याङ्क ऐनद्वारा व्यवस्थित गरियो २०१५ सालमा र अहिलेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग सोही ऐन अनुसार पुस १७, २०१५ मा स्थापना गरियो । ५२ वर्ष अगाडि स्थापित यस तथ्याङ्क संरचनालाई अहिले राज्यको नयाँ संरचना अनुसार र प्रविधिमा आएको क्रान्तिको सन्दर्भ समेतलाई ध्यानमा राखी परिवर्तन गर्न खोजिएको छ ।

समयक्रममा तथ्याङ्क प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास हुँदै आएका थिए । २०५१ सालमा तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यापक रूपमा परिवर्तनको लागि आर्थिक योजना र तथ्याङ्क सेवा नियमावली जारी गरियो । २०७० सालमा पनि तथ्याङ्क प्रणालीको संरचनामा सुधार ल्याइयो तर ती सबै सुधार प्रक्रियामा सूचनाको हक र खुला तथ्याङ्कको अवधारणा प्रवेश गरेको देखिँदैन । यस पटक पनि यो अवधारणालाई स्वीकार गरिएन ।

तथ्याङ्क ऐन, २०१५ लाई नेपालको संविधान र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सरकारी तथ्याङ्क सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त एवं सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति अनकुल समयसापेक्ष बनाइ तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले तथ्याङ्क सम्बन्धी नयाँ कानून आएको बताइएको छ । तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरणलाई विश्वसनीय, व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति निर्धारण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वान्छनीय भएकाले यो ऐन बनाउन परेकोे हो।

ऐनमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली, तथ्याङ्क संकलन तथा प्रकाशन, राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद् र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय एवं प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । संरचनागत परिवर्तनसँगै, राष्ट्रिय गणनामा व्यापक रूपमा कर्मचारी परिचालन गर्ने अधिकार पनि प्रबन्ध गरिएको छ । वर्तमान राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तरगतको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग भन्दा थप स्वायत्त निकायका रूपमा रूपान्तरणको अवधारणा अवलम्बन गर्न खोजिएको छ । तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरणलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित गर्न, संघीय तथ्याङ्क प्रणाली, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रकाशन, संघीय तथ्याङ्क परिषद् तथा संघीय तथ्याङ्क कार्यालय र प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ कानुनले तथ्यांक विद्युतीय अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन सकारात्मक छ तर तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छैन । साथै, तथ्यांकको पुन: प्रयोग, पुनर्वितरण र खुला लाइसेन्सिङ प्रावधानको पनि व्यवस्था गरिएको छैन । तथ्यांक संकलन गर्न चाहने कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले सोको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, तथ्यांकसम्बन्धी विधि र अनुमानित लागतसहित कार्यालय समक्ष निवदन दिनुपर्ने र कार्यालयले अनुमति दिनुपर्ने प्रावधानले तथ्याङ्कीय खुलापनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छैन । व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कार्यालयको पहुँच स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ जसले नागरिकको तथ्याङ्कमाथिको अधिकार र पहुँच निश्चित गर्दैन ।

तथ्यांकसम्बन्धी कानुनले तथ्यांकलाई आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, वातावरणीय लगायतका विवरण, लागत वा सूचनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । साथै, तथ्यांक भन्ने शब्दले त्यस्ता विवरण, लागत वा सूचनाको व्यवस्थित संकलन, प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण गरी तयार गरिएको संख्यात्मक प्रस्तुतिलाई समेत जनाउने उल्लेख गरेको छ ।

जतिबेला पहिलो पटक तथ्याङ्क ऐन बनाइयो, त्यसबेलामा देश विकासको प्रारम्भिक चरणमा थियो र व्यवस्थित तथ्याङ्कको आवश्यकताको धेरै महसुस भएको हुनुपर्छ । त्यसैले तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण र प्रवाहको सम्पूर्ण दायित्वसहितको अधिकार सम्पन्न निकाय बनाइयो । साथै तथ्याङ्क संकलन र प्रवाहको लागि यस निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने आदि व्यवस्थाहरू गरिए ।

नेपालमा विभिन्न निकायहरूले भिन्दाभिन्दै तथ्याङ्क उत्पादन गरिरहेका छन् । केन्द्रीय स्तरमा तथ्यांक उत्पादन तथा वितरण गर्ने आधिकारिक निकाय भनेका तथ्याङ्क विभाग, अर्थ मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालाय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय तथा नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण आदि हुन् । यस्तै अन्य मन्त्रालयहरूले पनि प्रशासनिक र सरकारको काम कारबाहीका लागि तथ्यांक संकलन गर्ने गर्छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि महत्वपूर्ण तथ्यांक/सूचनाहरू उत्पादन र भण्डारण गर्छन् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को बुँदा नं. १३ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर) उल्लेख छ । यसबाट संघीय कानूनको क्षेत्र स्पष्ट हुनसक्छ । संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नं.६ मा प्रदेश तथ्याङ्क प्रदेशको अधिकार सूचीमा उल्लेख छ । यसले प्रदेश तहको तथ्याङ्क सम्बन्धी नियमनको पूरै अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेकोछ । यसैगरी अनुसूची ८ को बुँदा नं.६ मा स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन उल्लेख छ ।

यस अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तथ्याङ्क नियमन र व्यवस्थापनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ । बुँदा नं. १३ मा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन उल्लेख छ । यस अनुसार स्थानीय अभिलेख भन्नाले तथ्याङ्क, सूचना र कागजात समेत बुझिने हुनाले यसबारे थप स्पष्टता आवश्यक छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख लक्ष हासिल गर्न तथ्याङ्कसम्बन्धी एक संघीय छाता ऐन बन्नुपर्ने खाँचो छ । नयाँ कानुनले भने संविधानको उपरोक्त व्यवस्थालाई विस्तृतीकरण गर्दै, अधिकारहरूको क्षेत्र अनुसार नियमनको स्पष्ट कार्ययोजना र मार्गदर्शन गर्न खोजेको देखिँदैन ।

तथ्याङ्क–आँकडा, संख्या प्रणालीका सरोकारवाला पक्ष व्यापक छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय एउटा प्रमुख राज्य निकाय हो तर यो मात्रै निकायलाई केन्द्रित गरेर कानून आउँदा संकुचन हुन जान्छ । डाटा संकलन, उत्पादन, भण्डारण र वितरण कार्यमा तीनै तहको सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरू संलग्न छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान र सेवाप्रवाहमा संलग्न नागरिक संघ–संस्था, निजी क्षेत्रकाप्रतिनिधि संस्थाहरू एवं परामर्श र अनुसन्धान संस्थाहरू तथा प्रत्येक डाटा प्रयोगकर्ता व्यक्ति, संस्था र निकाय यस प्रणालीमा प्रत्यक्ष सरोकारवाला हो । विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा तथ्य–तथ्याङ्कको आवश्यकता नपर्ने कुनै क्षेत्र र विधा छैन होला, त्यसैले तथ्याङ्क सम्बन्धी कानून समग्र समाजको सरोकारको विषय हो ।

तथ्याङ्कको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकार, नागरिक समाज, संसद, निजीक्षेत्र, मिडिया र टेक कम्युनिटीका विभिन्न प्रयास र अभ्यासहरूले उल्लेखनीय आधारहरू तयार गरेको छ । केही वर्ष अघिदेखि तथ्याङ्कको वितरण र प्रयोगगरी विकासका चुनौतीहरूको नवीन रूपमा सम्बोधन गर्न संस्थागत एवम् समूहगत प्रयासहरूमा बढोत्तरी भएको छ । यीमध्ये केही समूहहरूले खुला तथ्याङ्कको प्राविधिक समाधानका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् भने केहीले उपयुक्त सार्वजनिक नीति निर्माणका लागि सरकारसँग पैरवीकोे प्रक्रियामा संलग्न छन् ।

तथ्यांकका प्रयोगकर्ताहरू विभिन्न समूहका हुन्छन् । सामान्यतया नागरिकहरू त्यस्ता सूचनाको प्रयोग सेवा प्राप्तिका लागि गर्छन् भने नागरिक समाजका समूहहरू बहस तथा विश्लेषण गर्नका लागि प्रयोग गर्छन् । साथै त्यस्ता समूहहरूले मिडियालाई तथ्याङ्क प्राप्त गर्नका लागि सहजता प्रदान गर्छन् । सामान्य रूपमा विश्लेषण गर्न कठिन हुने तथ्यांकलाई सरल र प्रविधिमैत्री पनि बनाइदिन्छन् । सरकारका निकायहरूले पनि त्यस्ता तथ्यांकहरूलाई योजना तथा नीति निर्माणका लागि प्रयोग गर्छन् ।

नयाँ कानुनले तथ्यांक विद्युतीय अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन सकारात्मक छ तर तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छैन । साथै, तथ्यांकको पुन: प्रयोग, पुनर्वितरण र खुला लाइसेन्सिङ प्रावधानको पनि व्यवस्था गरिएको छैन । तथ्यांक संकलन गर्न चाहने कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले सोको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, तथ्यांकसम्बन्धी विधि र अनुमानित लागतसहित कार्यालय समक्ष निवदन दिनुपर्ने र कार्यालयले अनुमति दिनुपर्ने प्रावधानले तथ्याङ्कीय खुलापनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छैन । व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कार्यालयको पहुँच स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ जसले नागरिकको तथ्याङ्कमाथिको अधिकार र पहुँच निश्चित गर्दैन ।

तथ्यांक संकलन, प्रकाशन, प्रशोधन, अर्ध प्रशोधन र कोरा तथ्यांकको वितरण गर्दा गोपनियता कायम हुने प्रावधान राखिएको छ र तथ्यांकको प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । जुन तथ्यांकीय खुपलापनको सिद्धान्त विपरीत छ । समग्रमा नयाँ प्रावधानहरू खुला तथ्यांकको मर्म, मूल्य र मान्यता अनुकुल छैनन् ।

सूचनाको हकको ऐनले स्थापित गरेको सूचनाको परिभाषा र त्यस माथिको पहुँचमा सहजताको विषय यो कानुनले बिर्सेको छ । तथ्याङ्क प्रणालीमा नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको र्सिजनात्मक संलग्नता सुनिश्चित गर्ने अवधारणामा संकुचन देखिन्छ । डिजिटल प्रणालीका तथ्याङ्कहरू नि:शुल्क पाउनुपर्ने विषय सुनिश्चित छैन ।

विद्युतीय, प्रयोगकर्तामैत्री जस्ता शब्दहरू थपिए पनि खुला तथ्याङ्क भन्ने शब्दावली अझै स्वीकार भएको छैन । समग्र तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्न आएको यो कानुनका कतिपय प्रावधान निकै नियन्त्रणात्मक छन् । संरचनागत रूपमा तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई कठोर बनाइएको छ भने अनुसन्धान, तथ्याङ्क संकलन, सर्भेक्षण र तथ्याङ्कको प्रकाशन जस्ता विषयमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने अवधारणा आएका छन् । -आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार