काठमाडौँ : नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रूतमार्ग (एक्सप्रेस-वे) को सबैभन्दा जटिल मानिएको गगन चुम्बी पुल र सुरुङको ठेक्का सम्झौता शुुक्रबार जङ्गी अड्डामा भएको छ । सम्झौतासँगै जटिल मानिएको काम अघि बढ्नेमा आफू विश्‍वस्त भएको सेनाले जनाएको छ ।

दुईतर्फी सुरुङ र गगनचुम्बी पुलजस्ता जटिल पूर्वाधारसहितको कार्यमा सेनालाई सहज थिएन तर आफ्नो व्यवस्थापनमा आएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सेनाले अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई यो कामको ठेक्का लगाएको हो ।   

---

सुरुङमार्ग र त्यससँगै जोडिएका पुलको ठेक्कामा दुई चिनियाँ कम्पनीले बाजी मारेका छन् ।  चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेट र पोली चन्दा इन्जिनियरिङले यो कार्यको जिम्मा पाएका छन् । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र पोली चन्दा इन्जिनियरिङले २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएका हुन् । यी निर्माण कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा छनौट भएर आएको नेपाली सेनाले उल्लेख गरेको छ । 

अबको  ६ महिनाभित्र उनीहरुले काम थाल्ने र तीन वर्षभित्र सम्पन्‍न गर्नुपर्ने कडा शर्त रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सबै कामको निगरानी नेपाली सेनाले स्वयंले गर्ने बताइएको छ । दुई चिनियाँ कम्पनीमध्ये पोली चन्दाको ठेक्काबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा नै छलफल भएको थियो ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई पत्राचार गरेर तत्काल ठेक्का प्रक्रिया रोक्नसमेत निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि पनि ठेक्काको छनौट नरोकिएपछि नेपाली सेनालाई सीधै पत्राचार पनि गरेको थियो । तर, नेपाली सेनाले जवाफ रक्षा मन्त्रालयमार्फत दिएको थियो । जवाफमा सेनाले कानुनतः सम्झौता प्रक्रियामा गएकाले यसबाट पछि हट्दा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने भन्दै पोली चन्दाको ठेक्का प्रक्रिया समितिसमक्ष खुलस्त पार्दै पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गर्न तयार रहेको जनाएको छ । 

चाइना स्टेटले ‘सिंगल टनेल’ बनाउने र पोली चन्दाले दुईतर्फी टनेल र ९ ओटा पुल बनाउने जिम्मेवारी पाएका छन् । खोचमा निकै उचाइका पुलहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रविधि उपयोग गरेको कम्पनीमात्र यसमा छनौट हुने भएको भन्दै सेनाले अब काम अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । द्रुतमार्गको सबैभन्दा जटिल काम अघि बढाउने निर्णय भएको छ । काम अघि बढ्ने सम्झौता द्रुत मार्गको अर्को एक कोशेढुंगा नै हुने सेनाले जनाएको छ ।

रणनीतिक महत्वसमेत रहेको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गबारे सेना आफैं पनि निकै सचेत रहेको जानकारी सरकार र संसदीय समितलाई बारम्बार दिइरहेको उसले उल्लेख गरेको छ ।  तीन खण्ड (महादेवटार, धेद्रे र लेन डाँडा)मा सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ । संसदीय समितिले एउटा मुलुकको कम्पनीमात्र किन परेको भन्‍ने प्रश्‍न उठाएको थियो । उक्त अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा अन्य देशका कम्पनीहरू किन आएनन भन्‍ने प्रश्‍न पनि उत्तिकै छ ।

दुवै ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी नै परेकाले अनेकन आक्षेप सेनाले व्यहोर्दै आएको छ । सेनाले भने प्रक्रिया अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा गएपछि को आउँछन् भन्‍ने महत्वपूर्ण नभई काम कहाँ-कहाँ र के गरेको छ र योग्यताको मूल्यांकन सहि ढंगले भएको छ कि छैन भन्‍नेमात्र महत्वपूर्ण भएकाे जवाफ संसदीय समितिलाई पठाएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हुनाले सेनाले निकै महत्व दिएर पुल र सुरुङबाहेक अन्य काम अधिक सम्पन्‍न गरेको र पिच गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । ४२ मिलोमिटर सडक पिच नै गर्न सकिने अवस्थामा रहेको सेनाले जनाउँदै आएको छ । 

‘हामीले सम्मानित संसद्को लेखा समितिको निर्देशनको जवाफ दिएको तर उता समिति बसेर छलफल गर्न नपाएको अवस्था रहँदा यता कानुनी रूपमा बाँधिएकाले सम्झौता गरेका छौ,’ सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौड्यालले इकागजसँग भने, ‘सम्मानित संसद्ले कानुनी बाध्यता र भएका सम्झौताको सबै पाटो अध्ययन गरेर नै निर्देशन दिनेमा हामी ढुक्क रहेका छौँ ।’

काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने रणनीतिक मार्ग समेत भएकाले यसमा नेपालले साच्चै ध्यान दिएर अघि बढ्न पर्ने उनले बताए । लेखा समितिको निर्देशन नै पुनःविचार हुने अपेक्षा राख्दै सेनाले कामको सहजीकरणमा सम्मानित संसद्ले ध्यान दिने पौड्यालले बताए । आरम्भमा समितिले एक पक्षको आरोपलाई नै आधार मान्दै सेनासँग विवरण झिकाएर निर्देशन दिएको थियो । त्यही विवरणको आधारमा आयोजना प्रमुखलगायत सेनाका अधिकारीहरूसँग समिति सदस्यहरूले सवाल-जवाफ पनि गरेका थिए । 

अन्य अनुसन्धान नै नगरी समितिले एकै दिनको सवाल-जवाफमा अन्तिम चरणमा रहेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि सेना झस्किएको थियो । संसदको लेखा समितिले छनौट प्रक्रिया नै रोक्न एक दिनअघि निर्देशन दिएको भए पनि आधिकारिक पत्र नआएकाले नेपाली सेनाले पूर्ववत रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

सेना ‘चेन अफ कमाण्ड’मा काम गर्ने निकाय हो । यसको आफ्नै प्रकारको संयन्त्र छ र आफ्नै तौरतरिका पनि भन्दै सेनाले रक्षा मन्त्रालयको निर्देशन नआएसम्म आफ्नो काम अघि बढाउने त्यतिबेलै जनाएको थियो । लेखा समितिले खरिद अनुगमनका कर्मचारीलाई बोलाइ सोधपुछसमेत नगरी सोझै ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएकोमा सेनामात्र होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं आश्‍चर्यमा परेको रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

द्रूतमार्ग प्रकरणमा कुनै छानबिनको प्रक्रिया नै पूरा नगरी आएको समितिको यो निर्देशन बढी पूर्वाग्रही, हस्तक्षेपकारी र दबाबमूलक थियो तर सेनाले स्पष्ट जवाफ लेखेर कानुनी पाटोको आधारमा काम अघि बढेको जानकारी गराएको छ । सेनाले आफूले नियम कानुन अनुरुप नै काम गरेको भन्दै यसमा राष्ट्र हित र विकासको कुरामा सांसद् ढुक्क हुन पर्नेसमेत बताउँदै आएको छ ।

‘हामीले काम पनि गरिरेहका छौँ । जवाफ पनि दिइराखेका छौँ । नेपाली सेना अनुशासित ढंगमा रहेर काम गर्ने निकाय हो । हामी सदैव राष्ट्रहितमा अग्रसर छौँ,’ प्रवक्ता पौड्यालले भने । योसँगै नेपाली सेनाले अन्य काम पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सेनाले निजगढबाट अन्तिम चरणको कामहरू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यहाँ समथर स्थलमा दुईतिरबाट माटो राखेर सडक उठाउने, बीच-बीचमा पुल निर्माण गर्ने, वन्यजन्तु आउजाउको लागि मुनी पुल झैखुला छोड्ने जस्ता कामहरू पनि अघि बढाउन लागेको छ । कतिपय स्थानमा बेलीब्रिज राखेर काम अघि बढाएको छ । 

निजगढबाट पनि काम थाल्दै सेना 

सेनाले सुरुङमार्ग सगैँ सडकको काम पनि अघि बढाउन लागेको हो । सेनाले खोकनाबाट नभएर निजगढबाट अघि बढाउने तयारी गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकातर्फको खोकना (ललितपुर) को मुआब्जा विवाद अझै नसल्टिएपछि सेनाले निजगढबाट काम सुरु गर्ने रणनीति अख्तियार गरेर समयमा काम सक्न लागेको हो । कतिपय काम निजगढबाटै भइरहेको पनि सेनाले जनाएको छ । अन्तिम बिन्दु अर्थात निजगढबाट काठमाडौँतर्फको २२ किलोमिटर खण्डको थप काम सुरुङमार्गको थालनीसँगै अघि बढाउने तयारी सेनाले गरेको हो ।  

सरकारले द्रूतमार्ग निर्माणको काम नेपाली सेनालाई २०७४ बैशाख २१ गते दिने निर्णय गरेको थियो । सेनाले त्यतीबेला हौसिएर चार वर्षमा नै सम्पन्‍न गर्ने बताएको भए पनि तत्काल एक वर्ष ग्रेस पाएको थियो । त्यसपछि अहिले कोभिड र बीचमा केही समय डीपीआरको विषयले अल्झाएकोले पनि दुई वर्ष समय माग्दै सेनाले आगामी २०८१ सालसम्म सडक तयार गर्ने जनाएको छ । सेनाले सहज ढङ्गले काम गर्न सकेमा आगामी पाँच वर्षमा सडक सम्पन्‍न हुने जानकारहरू बताउँछन् । 

अहिलेको प्रगति नियाल्दा सेनाले जम्माजम्मी १२ प्रतिशत काम गरेको स्वीकारेको छ । एक सय ७५ अर्बको लागतमा बन्‍ने भनिएको मार्गमा अहिलेसम्म १८ अर्ब पनि खर्च हुन सकेको छैन । अब बल्ल खर्चिलो काम अघि बढ्न लागेको हो । डीपीआर छिटो भएको भए काम अझ बढी अघि बढाउन सक्ने धारणा सेनाको छ । कोभिड-१९ अर्को कारक बनेको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।

१० वटा फरक-फरक सैनिक शिविर नै बनाएर ७ किलो मिटरको सरदर एक शिविरको भागमा बाडेर काम गराएको छ । मेजरको नेतृत्वमा हरेक शिविरमा प्राविधिकसहित ८० जनाको टोली सेनाले खटाएको छ । उनीहरूले काम गर्ने परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छन् । एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनको आधारमा तयार डीपीआरमा तीन सुरुङ र ८८ पुल निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो परियोजनालाई सेनामार्फत नभइ सडक विभागबाट निर्माण गराउने हो भने राम्रो हुने सुझाव आएको भए पनि त्यो जटिलता चिर्न सडक विभागले सेनाको साथ लिनपर्ने देखिएपछि नै सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् । जटिल सडक मार्गहरू र यसको पनि ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले नै गरेको हो । नेपाली सेनाले गरिरहेको कार्यलाई हेर्दा पहाड काट्ने, ढुंगा माटो भर्नेमात्र होइन, आरई वाल लगाएर त्यसलाई एसियाली मापदण्डको सडक लेन बनाउने आधार तय गर्ने काम भएको छ ।