सेनाको निष्कर्ष : सुझाव प्रतिवेदन लत्याउँदा कोभिडको भयावह स्थिति

काठमाडौँ : सरकारलाई कोभिड-१९ नियन्त्रण र रोकथाम गर्न नेपाली सेनाले पटक-पटक लिखित प्रतिवेदनसहितको सुझाव दियो । तर सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न आनाकानी गरेपछि भयावह स्थिति उत्पन्‍न भएको नेपाली सेनाले आन्तरिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

सेनाले कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई निष्कर्ष र सुझाव लगातार जानकारी गराएको थियो । तर पोखरेलले खासै चासो देखाएनन् । फैलिँदो संक्रमणबीच पनि चासो प्रदर्शन नभएपछि सेनाले आफ्नो योजना र धारणा सुनुवाई नभएको गुनासो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कहाँसमेत पुर्‍याएको थियो ।

---

सेनाले उतिबेलै सीमामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने, अक्सिजनको अभाव हुन नदिन प्रदेशपिच्छे काम गर्ने, अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्‍न र जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने योजना सुझाएको थियो ।

 

समयमै अधिक नागरिकलाई खोप लगाउने र बाहिरबाट आएकालाई ‘होम आइसोलेसन’को सट्टा होटल वा सरकारले निर्माण गरेको छुट्टै आइसोलेसनमा राखेको भए यो अवस्था नआउने धारणा नेपाली सेनाको थियो । सभा सम्मेलनमा पनि रोक लगाउन पर्ने भन्दै आएको थियो । तर दलहरू नै सभा सम्मेलन गर्न थाले आम नागरिकले पनि हदैसम्मको लापरवाही गरेको सेनाको बुझाई छ । 

यतिखेर संक्रमण दर ह्वात्तै बढेपछि सेनाले भने बमोजिम सुझावमा बल्ल काम हुन थालेको छ । सेनाले ‘दोस्रो लहर’ निकै खतरनाक हुन सक्ने भन्दै दिएको सुझाव मात्र सम्बोधनमा सरकार लागि परेको भए यो स्थिति नआउने सेनाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

‘सेनाको विषय सीसीएमसीमा आउने बित्तिकै पोखरेलले फरक ढंगले हेर्ने र वास्तासमेत नगर्ने हुनाले यो अवस्था झेल्नु परेको हो’ सीसीएमसी बैठकका एक सहभागी इकागजसँग भने,'त्यहाँ फरक कोणबाट त्यस्तो दुरदृष्टिवाला बहस पनि हुँदैन थियो ।'

प्रस्तावमा कुनै सुनुवाई नभए पनि सेनाले आफ्नो तहबाट काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । कोभिड-१९ को पहिलो लहर आएको एक वर्षपछि दोस्रो लहर अर्थात् बेलायती भेरियन्ट मुलुकभर फैलँदासमेत सरकारले ध्यान दिन नसक्नु भनेको कोभिडलाई कम आँकलन गर्नु नै हो । सबै जिल्ला र गाउँमा महामारी सामुद्रिक आँधि सुनामी झैँ फैलिएको छ ।

यो अवस्था आउने आँकलनसहित सेनाले आठ महिनाअघि नै सुझाव प्रतिवेदन सीसीएमसीमा राखेको थियो । तर, संयोजक पोखरेलले त्यसलाई ‘हदैसम्म’को बेवास्ता गरेकोनेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूले इकागजसँग गुनासो गरे । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै सीमित भएका पोखरेलले सेनाको प्रस्तावप्रति चासो नदिएको हुन सक्ने आँकलन उनीहरूको छ ।

बेसारदेखि अम्बाको पातमा अल्झियो सरकार

आफ्नो प्रतिवेदनमा खासै सुनुवाई नभएपछि सेनाले बैठकमा सामान्य धारणा मात्र राख्‍ने र निर्देशन सुन्‍ने मात्र गरेको थियो । यतिखेर कोभिड संक्रमण बढेदेखि सेनालाई जिम्मेवारी दिएको छ, जतिखेर पूर्वाधार शून्य प्राय: छ । चीनबाट विद्यार्थीहरू भित्र्याउँदै खरिपाटीमा राखेयता विशेष तयारी गर्नुपर्ने भएपनि ‘बेसार’को गफ दिँदै सरकार बस्यो ।

त्यो बेसारको गफमा भुलेका प्रधानमन्त्री ओली ‘अम्बाको पात’सम्म पुगे, दुनियाँ हसाउँदै ।  यतिखेर धेरै मानिसले मृत्युवरण गर्नुपर्ने र भएकाले पनि अक्सिजनसमेत पाउन छाडेपछि प्रधानमन्त्री ओली आत्तिएका छन् । उनी गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिँदैछन्, ‘नेपालीको इम्युन कडा छ, धान्छ । यस्तो अवस्था आउँदैन भन्‍ने सोचेको थिए । तर सोचे जस्तो होइन रहेछ ।’

उनको त्यो भिडियोसमेत भाइरल भएको थियो । यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरी नागरिकलाई सन्त्रासमा पारिएको छ । जब कोभिडले उग्र रुप लियो, तब मात्रै सकार तातेको छ । अर्थात्, घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्‍ने शैलीमा सरकार देखियो ।

सेनाले सीसीएमसीमा बुझाएको सुझाव र प्रतिवेदनहरू सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि सरकारको कमजोरी खुलासा भएको हो । त्यसो त, प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि चार दिनअघि मात्र भने, ‘कोभिड-१९ बाट यो तवरको असहजता ल्याउँछ भन्‍ने आफूलाई लागेको थिएन । नेपालीको ‘इम्युन’ले यसलाई पचाएको हो कि भन्‍ने लागेको थियो ।’

पहिलो लरहमा औषधि खरिदमा सेनाबाट नभई निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने सरकारको ध्येय स्पष्ट देखेको सेनाले लगातार यसमा खबरदारी गरेपछि सेनासँग राजनीतिक नेतृत्व झस्केको हो । त्यतिबेला सेनाले त्यो जिम्मेवारी पाएको भए, यसरी बिचौलिया जगजगी नहुने सेनाको दाबी छ । अहिले खोप खरिद प्रकरणमा कमिशन एजेन्टले सरकारी लगानीमै समेत मोटो कमिशन माग्दै अल्झाएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।

विपतमा सेनाको विकल्प छैन 

विपत व्यवस्थापनमा मुख्य काम गर्ने भनेकै सेनाले हो । त्यसैले सरकारले सेनालाई बाहिर राख्‍न पनि सकेन । सीमा जोडिएको मुलुक भारतका सहरहरूमा कोभिड फैलिन थाल्नुअघि नै भारतीय विज्ञहरूको आँकलनका आधारमा नेपाली सेनाले सीमा नाका नियमन र त्यहाँ मेडिकल उपकरणसहित आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्न सुझाएको प्रस्तावलाई पनि सरकारले वास्ता गरेन ।

सेनाले आठ महिनाअघि राखेको प्रस्तावमा, ‘नेपाललाई सहयोग गर्ने मुलुकका नेपाली राजदूतहरूमार्फत् आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधिहरू र भेन्टिलेटरहरू अनुदान सहयोग वा सहुलियत रुपमा लिन प्रयास गर्नुपर्छ ।’ तर सत्तारुढ एमाले आफ्‍नै विग्रह र भाषणवाजीमा रम्‍न पुगेको सेनाका उच्च अधिकारीहरू दिग्दारी पोख्छन् । सरकारले कामभन्दा प्रचारमा रमेको दृश्य तत्काल अन्त्य गरी नागरिकको रक्षाका लागि लाग्‍न समेत सेनाले सुझाएको थियो ।

‘बिचौलिया-कमिशन एजेन्टको चंगुलमा परेर सरकारले सेनाको सुझावलाई वेवास्ता गरेको हो । बिचौलियाको धन्दा सार्वजनिक हुँदा सरकार स्वयं तिनैलाई जोगाउन लागेकोमा हामी आश्चर्यमा परेका छौँ,’ सैन्य अधिकारीहरूको बुझाई छ । 

कोभिड स्थिति भयावह हुँदै गएपछि सेना आफैँ खटेर ज्यान गुमाउनेको शव व्यवस्थापनमा मात्र लागेको छैन, अक्सिजन पुर्‍याउनेदेखि उपचारमा संलग्‍न पनि छ । त्‍यतिबेलाको सेनाले सुझाव भर्खर कार्यावन्यनमा जाँदैछ । सीमाका आठ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने तयारी भएको छ । सेन्टर निम्ति जग्गा तय गरी अबको केही दिनमा काम अघि बढ्ने विश्वास सैन्य प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौड्यालले इकागजलाई बताए ।

काँकडभिट्टा, रानी (विराटनगर), वीरगन्ज, बेलहिया, कृष्णनगर, जमुनाह, गौरीफन्टा र गड्डाचौकीका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा २ स्थामा त्यस्तो संरचना बनाउने तयारी गरेको हो । वैशाख १३ मा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा सेनालाई दिए पनि स्थान तय नहुँदा ढिलाई भएको थियो ।

सैनिक प्रवक्ता पौड्यालले सीमा-नाकामा बन्‍ने संरचना अस्थायी र बहुउपयोगी किसिमका हुने गरी काम अघि बढाउने जानकारी दिए । उनका अनुसार, सीमामै स्वास्थ्य उपचार सेवासहितको अस्पताल हुनेछ । प्रक्रिया अघि बढेपछि काम हुन्छ ।