काठमाडौँ - काठमाडौँलाई तराई/मधेशसँग जोड्ने द्रुतमार्गका कतिपय काम नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले नै सक्ने भए पनि सेनाकाे एउटा निकाय विदेशी कम्पनीसँग नै रम्‍न खोजेकाे छ । द्रुतमार्गकाे सजिलो कामको टेण्डर पनि नेपालीले नपाउने गरी  प्रकाशित हुन थालेपछि फेरि एक पटक द्रुतमार्गको विषय संसद्को समितिमा जाने भएको छ । 

काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग परियोजना हेर्ने विभागले यस प्रकारको तयारी गरेको भन्दै विवाद उत्पन्‍न भएको हो । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले सेनाले किन यस्तो कार्य गरेको भन्दै तत्काल सच्याउन र नेपालीले सक्ने काम नेपालीलाई नै गर्न दिन आग्रह गरिरहेका छन् । यसअघि संसद्‍का समितिहरूले पनि यस्तै सुझाव सेनालाई  दिएको थियो । 

---

काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग परियोजना प्रमुख एवं प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले सकेसम्म नेपाली कम्पनीलाई काम गर्न नदिने शैलीमा प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि निर्माण व्यवसायी र जंगी अड्डामा फेरि एक पटक द्रुतमार्गबारे बहस हुन थालेकाे हो । प्रधान सेनापतिको काेर टिम पनि यसमा थप चनाखो भएको छन् ।

अघिल्ला प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा कार्यकाल सकिदै गर्दा झण्डै ५० अर्वको काम चिनियाँ कम्पनीलाई हुने गरि नै विडिङ गराएको आरोप लागेर लगतार संसद्को समिति धाउन परेको थियो । सम्झौतामाथि अझै प्रश्न छ तर पनि त्यो नेपालीको अनुभव नभएको विषय भनेर सेनाको कार्यलाई निर्माण व्यवसायीले वास्ता गरेका थिएनन् । तर, अहिले नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै गर्न सक्ने कार्य पनि ठूलो भोलुम बनाएर वार्षिक टर्न ओभरमा नपोस भन्ने गरी अन्तराष्ट्रिय विडिङमा लैजाने काम भएको छ । 

केही प्रावधान हटाउने र काम थप खण्डित बनाएर लैजाने हो भने नेपाली निर्माण कम्पनीले गर्न सक्नेछ । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि नेपालभित्रकै कम्पनीलाई हुने गरी सेनाले काम गराउन आवश्यक रहेकाे सेनाभित्र नै कुरा उठेको छ । छिमेकी मुलुकको कम्पनीको प्रभाव वा लालचमा आयोजना प्रमुख पर्दा मात्र यस्तो प्रकारको टेण्डर बाहिर आउँछ । हुन त यो विषयमा पोखरेलको टिममा नै पनि विवादित छ । अनुभव कम र जिम्मेवारी बढी भएकाले समस्या आएको हुन सक्ने भन्दै यसमा सेनाभित्र थप छलफल हुने भएको एक अधिकारीले बताए । 

आयोजना प्रमुख उपरथी रहँदै आएकोमा योगेन्द्र खाणपछि कनिष्ट सहायक रथी नै आयोजना प्रमुख भएका छन् । सहायक रथी मुनी महासेनानी पनि प्रशिक्षणमा छन् । त्यसपछि प्रमुख सेनानी छन् । टिमभित्र पनि खासै सहकार्य र छलफल नहुँदा यस्तो अवस्था आएको परियोजनामा संलग्‍नहरू बताउँछन् । 

सामानय पिच, पुल र कल्भर्ट निर्माणसमेत नेपाली निर्माण कम्पनीले नपाउने गरी यो डिजाइन चार महिना अघि नै भएको हो । त्यसै अनुरुप व्रिफिङ गरेर नयाँ प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई समेत अलमलाएको हुन सक्ने भन्दै शर्माको टिमले यसलाई अध्ययन गर्ने भएको छ । 

नेपाली निर्माण व्यवासायीहरूले प्रधान सेनापतिको ध्यानाकर्षणसमेत गराउने भएका छन् । जसरी यसअघि सेनाले ठूलो प्रतिशपर्धा नगरी सामान्य तरिकाले चिनियाँ कम्पनीलाई भित्र्यायो त्यसैगरी अहिले पनि सोही कम्पनी वा उस अन्तर्गतका विदेशी कम्पनीलाई नै दिने गरी डिजाइन आयोजना प्रमुखले गराएको आयोजनामा कार्यरतहरू नै स्वीकार्छन् । 

प्रधान सेनापति शर्माले सबै निकायलाई आफ्नो तवरले काम गर्न सक्ने भन्दै अख्तियारी दिएको भए पनि आफैँ सक्रिय हुन पर्ने अवस्था आएको छ । विभाग अन्तर्गतका व्यक्तिले उनको निर्देशन बुझेर काम गर्न पर्नेमा पुरानै शैलीलाई पछ्याउने र त्यसलाई सहज हुनेगरी काम गरेपछि उनले त्यसतर्फ चासो देखाएको सैनिक स्रोतले बतायो ।

नेपाली कम्पनीले नै काम गर्न सक्ने स्थानमा नेपाली कम्पनीलाई दिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, विदेशीसँगको साठगाँठमा नेपाली पैसा विदेश जाने गरी त्यस्तो कार्य गर्न नहुने सुझाव पनि गएको छ । खासगरी चिनियाँले पाएको तीन टेण्डरलाई नै सहज हुनेगरी यो टेण्डर निस्किएपछि आश‌ंका बढेको हो । नेपाली निर्माण व्यवसायी अधिकले बदमासी गरेका हाेलान् तर त्यो गराउने पनि सरकारी अधिकारी नै त हुन् । त्यसमा ध्यान दिएर नेपालीलाई इम्पावर गर्ने र प्रविधि मैत्री बनाउने समय पनि हो । 

यसअघिको टेण्डर पूर्वप्रधान सेनापतिको निर्देशनमा भएको यसमा संलग्‍नहरूले आफू निकटस्थलाई बताउन थालेका छन् । नेपाली स्वयंले गर्न सक्ने काम विदेशीलाई दिन नहुने भन्दै त्यसमा सचेत रहन यसअघि नै दिएको संसदीय सुझावलाई ध्यानमा राखेर प्रधान सेनापति शर्माले यसमा हस्तक्षेप गर्न पर्ने सेनाभित्रै कुरा उठेको छ ।

प्राविधिक सहायक रथीले अझै पनि पुरानो ह्यंगमा काम गर्दै अलमल्याउँदै पुनः २० दिनको म्याद थप गरेर तीन वटा टेण्डर बाहिर ल्याएका छन् । निजगढको सामान्य सडक पिच पनि नेपालीलाई नदिइकन किन विदेशीलाई दिएको भन्दै यसबारेमा उजुरी बोकेर निर्माण व्यवसायीहरू लेखा समिति र विकास समितिमा पुगेका हुन् ।

सैनिक प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौड्यालले पुरानै टेण्डरको म्याद थप मात्र भएको बताउँदै भने, ‘सेनाले नेपाली कम्पनीको अनुभव नभएको देखिएको स्थानमा मात्र विदेशीलाई दिने गर्छ । त्यही अनुरुप यसअघिको ठेक्का विदेशीले हात पारेको हाे ।’ नेपालबाट हुनसक्ने र साना ठेक्काहरू यही भित्रबाट वा नेपालीले विदेशी कम्पनी राखेर गर्ने गरी नै हुनेछ ।  यसमा आफूले थप बुझेर जानकारी दिने पनि सहायक रथी पौड्यालले बताए । 

काठमाडौँलाई तराई/मधेशसँग जोड्ने सिधा र रणनीतिक मार्गको रूपमा हेरिएको द्रुत मार्गलाई सकेसम्म नेपालीहरू सहभागी गराएर निर्माण गराउनेतर्फ सेना जाने पर्ने अधिकारीहरूले बताए । काठमाडौँ -तराई/मधेश द्रुत मार्गको सुरुङ निमार्णका लागि नेपाली सेनाले दुई चिनियाँ कम्पनीसँग गत जेठमा सम्झौता गरेको हो ।

चिनियाँले काम गरेका स्थानबाट सडक जोड्ने कार्यमा पनि पुनः टेण्डर निकाल्दा पनि सोही चिनियाँ कम्पनीलाई सहज हुनेगरी तय गरिएपछि थप विवाद निम्तिएको हो ।  द्रुत मार्गमा बन्‍ने ६ दशमलव ५ किमी सुरूङलाई सेनाले दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का दिएको हो ।

महादेवडाँडामा बन्ने ३‍.५ किमीको सुरूङको लागि चाइना स्टेट कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ। दोश्रो प्याकेजमा रहेको धेद्रे १.६ किमी,लेनडाँडामा १.४ किमी सुरुङ बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनी पोलिच्याङ्गदा इन्जिनियरिङले पाएको हो । तत्कालिन प्रधानसेनापतिको विशेष चासोमा यो कार्य अघि बढेको भनिदै आए पनि उनले यसलाई संयोग भनेका छन् । 

त्यतीबेला विवाद हुँदा त्यसको बचाउ पनि वर्तमान प्रधान सेनापति शर्माले रथीका रूपमा गरेका थिए । संसद्का‍ समितिमा गएर उनले सेनाको बचाउ गरेका थिए । यसबारेमा जानकार शर्माले अहिले गरिएको ठेक्का प्रक्रियाका बारेमा बुझेर काम अघि बढाउने आशा सेना भित्रै छ ।

पहिलो प्याकेज अन्तर्गतको ठेक्का मूल्य २१ अर्ब ६१ करोड छ थियो भने दोश्रो प्याकेज अन्तर्गतको लागत २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ हो । यतिबेला त्यसको डिजाइनको काम भइरहेको छ ।  ७२.४ किमी लामो द्रुत मार्गमा ५५.५ किमी सडक हुनेछ । सडकको ट्रयाकलाई पहाडी भागमा २५ मिटर र समथर भागमा २७ मिटर चौडा बनाइने भनिएको छ । यसमा ६.५ किमी सुरूङसँगै साना र ठूला गरी ८७ वटा पुल बनाउनु पर्नेछ । जसको लम्बाई १०.५६ किलोमिटर हुनेछ । सेनाले २०८१ वैशाखमा काम सक्ने योजना राखेको भए पनि त्यो समयमा सकिन जटिल छ ।