मलेसियामा रोजागारी गर्ने श्रमिकसँगै उसको परिवार पनि थप सुरक्षित

काठमाडौँ : मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने नेपाली श्रमिकको संख्या बढेपछि यसको व्यवस्थापन र कामदार सुरुक्षाको हितलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल र मलेसियाबीच सम्झौता भएको छ । झण्डै तीन लाख नेपाली कामदार उक्त सुरक्षा योजनामा सामेल भएका मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । नेपाली कामदारको बृहत हितमा रहेको उक्त सुरुक्षा योजनामा जान आवश्यक रहेको सुझाव मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको थियो ।

सम्झौत गरेर औपचारिक रूपमा नै उक्त कार्यक्रममा सामेल हुने विषय अन्ततः मन्त्रीपरिषदले माघ २६ गते निर्णय लिएपछि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको थियो । बैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोक्सो) बीच उक्त सम्झौता पत्र आदानप्रदान मार्फत भएको हो ।

---

कोभिड-१९ का कारण दूतावासले पत्र आदनप्रदान अनुरुप नै सम्झौता गरेको जनाएको छ । फागुन चारमा काठमाडौँ र फागुन १४ मा मलेसियामा हस्ताक्षर भएपछि नेपाली कामदारको आश्रीत परिवार थप सुरक्षित बनेका हुन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र सोक्सोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दातो डा. मोहम्मद अज्मान विन दातो अजिज मोहम्मदले आलोपालो दुई फरक फरक मितिमा हस्ताक्षर गरेका हुन ।

मलेसिया सरकारले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता गराउने योजनालाई प्राथमिकता दिएपछि नेपालले पनि आफ्ना नागरिक लावान्भित हुने कार्यमा सम्झौताको लागि जोड गरेको हो । मलेसियाले एक वर्ष अघिदेखि त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने काम सुरु गरेको हो । त्यतीबेलैदेखि सम्झौता गराउने पहल भए पनि कामदारको  पनि आरम्भमा सम्झौता हुन सकेको थिएन ।

मलेसियाले बाहिरबाट आउने श्रमिक मध्येमा सबैभन्दा पहिला नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गरेको दावी पनि दूतावासको छ । मलेसिया सरकारको मानव संशाधन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापित सोक्सोमा रोजगारदाताले श्रमिकको तलबको १ दशमलव २५ प्रतिशत मासिक रूपमा योगदान गर्नेछन् । श्रमिकको पैसा खर्च नहुने गरी रोजगारदाताले कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मलेसिया सरकारले मिलाएसँगै हालसम्म ४ लाख भन्दा बढी रोजगारदाता कम्पनी र ७० लाख भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक सोक्सोमा आबद्धभइसकेको पनि दूतावासले सोक्सोलाई उल्लेख गर्दै जनाएको छ ।

मलेसिया सरकारले सहजीकरणको लागि मलेसियाभर यस संस्थाका ५४ कार्यालयहरू पनि खोलेको छ । मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएपछि यसलाई अन्यश्रम गन्तव्य मुलुकमा पनि लागू गर्न नेपालले प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले दिएको छ । ‘मलेसियासँग गरेको यो सम्झौताले नेपाली कामदारलाई थप सुरक्षित बनाएको छ । कुनै दिर्घ रोग लागे, वा अंगभंग भएमा आजीवन उपचार समेत पाउँछ,’ राजदूत पाण्डेले भन्छन्, ‘कामकै क्रममा वा आउँदा जाँदा दुर्घनामा परे पनि परिवार सदस्यले आजिवन पारिश्रमिक पाउँछन । बच्चा बच्ची मात्र रहेको हकमा २१ वर्ष उमेरसम्म पाउँछन् ।’

नेपाली श्रमिकको कार्यस्थलमा मृत्यु, अंगभंग र घाइते भए सामाजिक सुरक्षाबाट नै क्षतिअनुसारको नगद पाउने बताउँदै उनले भने, ‘काम गर्दागर्दै श्रमिक दुर्घटनामा परेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन अपांगता भएमा सोक्सोले नै क्षतिपूर्ति रकम दिनेछ र आजिवन उपचार गर्नेछ ।’ 

विगतमा फरेन वर्कर कम्पेनसेसन स्किम (एफडब्लुसीएस) मा आबद्ध भएका श्रमिकको हकमा ३१ डिसेम्बर २०१९ का लागि एफडब्लुसीले म्याद समाप्त भएको र अर्को दिन सोक्सोमा दर्ता गराउनु भनेको थियो । २०२० को आरम्भदेखि नै सबै रोजगारदाताले अनिवार्य रुपमा सोक्सोमा आबद्धगराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोक्सोमा आबद्धभएका विदेशी श्रमिकहरूले विदेशी कामदारको लागि रोजगारीमा हुने कुनै दुर्घटना र इन्जुरी (चोटपटक) योजना सामेल हुन पाउँछन् । यस योजना अन्तर्गत श्रमिकलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लाग्‍न गएमा सो वापत तोकिएको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने राजदूत उदयराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

यस योजना बमोजिम प्राप्त हुने लाभहरुलाई स्वास्थ्य लाभ, अस्थायी-स्थायी असक्षमता लाभ, आश्रित लाभ, निरन्तर उपस्थिति भत्ता, अन्त्येष्टि खर्च र पुर्नस्थापना सुविधा गरी वर्गीकरण गरिएको पनि राजदूतले उल्लेख गरे । उल्लिखित लाभहरू कतिपय श्रमिक स्वयम्, कतिपय श्रमिकका परिवार तथा श्रमिकको रोजगारदातालाई उपलब्ध हुने प्रकृतिका रहेको जानकारी दूतावासले दिइसेको छ ।

श्रमिकका परिवारजनले प्राप्त गर्ने लाभहरूका निम्ति सोक्सोले परिवारको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि गरिरहेको छ । मलेसियामा काम गर्न आउनेका लागि को सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएमा परिवारका आमा, बुबा, श्रीमान् वा श्रीमतीले आजीवन र २१ वर्ष पूरा नगरेका छोराछोरीले कामदारको तलबको ९० प्रतिशत मासिक तलब बराबरको पैसा पाउने छन् ।  

समझदारी भएको सामाजिक सुरक्षा संस्था मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा ऐन, १९६९ अन्तर्गत गठन भएको संस्था हो । सन् २०२० को आरम्भ देखि यसमा सक्रिय कार्य अघि बढेको हो । बैध रुपमा बसेका र कामगर्न गएको र काममा भएको प्रमाण नै यसको क्षतिपूर्ति पाउने प्रमुख आधार हो । रोजगारदाता कम्पनीले नै यसको लागि पैसा समेत तिरेको हुनाले आफ्ना कामदारनको सुरक्षाको लागि पनि यसता कार्य अनिवार्य रुपमा गर्छन ।

कार्यस्थलको दुर्घटना वा कार्यस्थल जाँदा आउँदाको दुर्घटनामा वा कार्यस्थलजन्य रोगवाट पीडित भएका श्रमिकहरूका लागि सोक्सोसँग आबद्धप्यानल क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । अस्थायी असक्षमता लाभ, स्थायी असक्षमता लाभ र आश्रित लाभ भने श्रमिक स्वयम् वा निजको परिवारजनले पाउने सुविधाहरु हुन् ।

उक्त समझदारीले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी तुल्याउनका निम्ति सामाजिक सुरक्षा वापतका लाभहरुको प्रवाह, विचारको आदान प्रदान तथा श्रमिक तथा सरोकारवालाहरुको सचेतीकरणका मुद्दाहरुमा दुवै देशबीच सहकार्यको अभिवृद्धि हुने पनि राजदूत पाण्डेले जानकारी दिए ।