वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई आईपीओमा आरक्षण

काठमाडौँ- के तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ ? आफूले कमाएको पैसा भविष्यका लागि पनि बचत होस् र त्यसबाट प्रतिफल पनि प्राप्त होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने तपाईँका लागि सहज हुने भएको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई समेत शेयर बजारमा प्रवेश गराउने उद्देश्यका साथ ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट (छैटौँ संशोधन) निर्देशिका, २०७९’ लागू गरेको छ । 

---

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई कुनै साधारण शेयर (आईपीओ)मा सहजै लगानी गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था अहिलेदेखि नै लागू हुनेछ । विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आईपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालमा पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि आईपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकियो भने औपचारिक प्रणालीबाट आउने विप्रेषण बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।  

विप्रेषणबाट प्राप्त भएको पैसा उपभोग्य वस्तुको खरिदमा मात्रै प्रयोग हुने र जताबाट आएको हो उतै जान थालेपछि सरकारले यो व्यवस्था गरिएको हो । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग होस् र मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्रालयको पहलमा बोर्डले त्यस्तो प्रबन्ध गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशमा बसी रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई शेयर निष्कासनमा सहभागी गराउनुपर्नेछ । सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई प्रारम्भिक निष्कासन गर्नुअगावै सार्वजनिक निष्कासन गरिने शेयरको १० प्रतिशत नेपाल सरकारको सम्बन्धिन निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ ।

सेयरमा आवेदन दिँदा आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विप्रेषण खातामार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्नुअगावै १५ दिनको अवधि तोकी आह्वानपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान बोर्डले राखेको छ ।

सेयरमा आवेदन दिँदा विप्रेषण बचत खातामा पछिल्लो छ महिनामा कम्तीमा रु ५० हजार बराबरको नेपाली रूपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिले जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले हितग्राही खाता खोल्दा विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान विवरण रुजु गरी हितग्राही खाता खोल्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाटै ग्राहकलाई सिआरएन नम्बरसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना अर्थात् भदौको अन्त्यसम्म रु एक खर्ब ८७ अर्ब चार करोड बराबरको विप्रेषण भित्रिएको छ । चालू आवको दोस्रो महिनासम्मको विवरणअनुसार विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह पाँच दशमवल आठ प्रतिशतले घटेको थियो ।
 
अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ११ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह पाँच दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या एक सय ७० प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख तीन हजार आठ सय ९८ पुगेको छ ।