सेयरधितो कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउन सरकार सकारात्मक

काठमाडौँ- राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लागू गरेको सेयरधितो कर्जा कायमै रहेको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सरकार र राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जामा ४/१२ को नीति लिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ४ हटाएर १२ करोडको सीमा कायमै राखेको थियो । सेयर बजार ४/१२ को नीतिका कारण संकटामा परेको छ ।

---

वर्तमान सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अब सेयर धितोकर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन् । बुधबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले आयोजना गरेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा चुनौती र समाधान विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीले सेयर धितोकर्जामा रहेको १२ करोडको सीमाको व्यवस्था हटाउन सकारात्मक देखिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सेयर धितोकर्जामा लागू भएको १२ करोडको नीतिबारे अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरू बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले बजारमा देखिएको तरलता, ब्याजदर र सेयर बजारको ४/१२ करोडको समस्याका विषयमा नीति समाधान खोज्न सकिने भन्दै त्यसका लागि गभर्नर समेत सकारात्मक रहेको जिकिर गरे ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले केही अस्थायी इन्स्टुमेण्ट प्रयोग गरिएको भन्दै अस्थायी प्रकृति कतिपय इन्स्टुमेण्ट हट्दै गएको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै क्लियर रहेको भन्दै अर्थतन्त्रका सूचक अनुसार नीतिहरू परिर्वतन गर्न सकिने जानकारी दिए ।

गभर्नर अधिकारीले सरकारले लगाएको आयातमा प्रतिवन्ध र राष्ट्र बैंकले लिएको एलसीमा मार्जिनको व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको नीति हटाएको पनि उल्लेख गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्ने अवस्था देखिएको समयमा  सेयर धितोकर्जा लगायत अन्य नीति कडाइ गरिएको बताए । उहाँले राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरूलाई दिएका सुविधाहरू समेत अस्थायी भएकाले बिस्तारै हटाइएको स्पष्ट पारे ।

गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले त्यो बेला १२.८ प्रतिशत चालुखाता घाटामा रहेको स्मरण गरे । 

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट १२ करोडभन्दा माथिको मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जा लिएका ऋणीलाई उक्त ऋण १२ करोडमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ ।