काठमाडौँ– पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)का सीईओ चन्द्रसिंह साउदले परिवारका नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर राखेको (इन्साइडर ट्रेडिङ्ग गरेको) सम्बन्धमा मौनता साँधिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त विषयमा आफू समेत छानबिनमा पर्ने देखिएपछि छानबिन समिति बनाएका छन् । 

आज अर्थ समितिमा उनले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको बताए । यद्यपि, आरोपी दुवै जनालाई निलम्बन गरिएको छैन । छानबिनका क्रममा अभियुक्तले पदीय दुरुपयोग र प्रमाण नष्ट नहोस् या कसैलाई प्रभावमा पार्न नपाओस् भनेर निलम्बन नर्गे चलन छ तर बोर्ड अध्यक्ष र नेप्से सीईओ सामान्य अवस्था झैं काम गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले बनाएको छानबिन समितिमा अर्थ मन्त्रालयमा कानूनी मामिला हेर्ने सहसचिव पराशर ढुंगाना, सहसचिव दीर्घराज मैनाली छन् । छानबिन समितिका अन्य सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र विज्ञ सम्मिलित रहेको  भने पनि अर्थमन्त्रीले नाम केही खुलाएनन् । 

---

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले उक्त विषयमा छानबिन अघि बढाएपछि मन्त्री शर्मा आफैं दबाबमा परेका हुन् । नियामकहरूले भित्री सूचनाका आधारमा व्यक्तिगत लाभ लिन खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पठाउन भन्दै बोर्डका अध्यक्षलाई व्यक्तिगत नभई धितोपत्र बोर्डलाई नै संस्थागत स्पष्टीकरण सोध्न लगाएका थिए । 

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले धितापत्र बोर्डलाई सम्बोधन गर्दै ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बोर्डसँग सम्बन्धित समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका विषयवस्तुको सत्यतथ्य तीन दिनभित्र उपलब्ध गराइदिन आदेशअनुसार अनुरोध गरिएको छ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो । 

साउन १३ गते ३ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेका अर्थमन्त्रीले अर्थसमितिले यस विषयमा चासो देखाएपछि मात्र छानबिन समिति गठन गरेका हुन् । यसअघि उनी चुपचाप थिए । 

आज मन्त्री शर्माले अर्थ समितिमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका सीईओकी श्रीमतिका साथै बोर्डको सञ्चालक समितिमा बस्नेहरू पनि सेयर कारोबारमा संलग्न भएको प्रारम्भिक बुझाइ रहेको बताए । उनले यो छानबिन समितिबाट चित्त नबुझे पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा पनि छानबिन समिति बनाउने विकल्प रहने उल्लेख गरे । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

पद दुरुपयोग गरी लाभ लिनेहरूमाथि छानबिन हुनु पर्दैन ?