महिला, कानुन र विकास मञ्चको माग– चालू अधिवेशनमै नागरिकता विधेयक पारित होस्

काठमाडौं – महिला, कानुन र विकास मञ्चले संसद्को चालू अधिवेशनमै नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित गर्न माग गरेको छ । 

नागरिकता विधेयक पारित नभएकै कारण लाखौँ नागरिक संविधानले मौलिक हककै रुपमा प्रदान गरेको नागरिकताको हकबाट वञ्चित भएको भन्दै मञ्चले यही अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्न माग गरेको हो । 

---

विधेयकका विषयमा छलफलका लागि मञ्चले शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा महिला सांसद, पीडित र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो । मञ्चले सांसद र सञ्चारकर्मीलाई विधेयक पारितका लागि आ-आफ्नो ठाउँबाट दबाब दिन अनुरोध गर्‍यो । 

कार्यक्रममा नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेका तीन जना पीडितहरू उपस्थित थिए । उनीहरूले नागरिकता नहुँदा आफूहरू के–कस्ता अवसरहरूबाट वञ्चित हुन परिरहेको छ भनेर सुनाए । नागरिकता नपाएकै कारण कलेजमा भर्ना र बैंकमा खातासमेत खोल्न नपाएको उनीहरूको गुनासो थियो ।

आफ्नो नाम खुलाउन नचाहेकी पोखराकी २६ वर्षीया एक युवतीले नागरिकताका लागि ८ वर्षदेखि लड्दै आएको बताइन् । उनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । 

‘मैले नागरिकता पाऊँ भनी गत भदौमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिएँ । तर, सर्वोच्चले अहिलेसम्म छिनोफानो गरेको छैन । पेशी मात्र चढेको छ,’ ती युवतीले भनिन् । 

कार्यक्रममा नागरिकताबाट पीडित दुईजना दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्नो दुखेसो सुनाए । स्थानीय प्रशासनसँग हारगुहार गरे पनि नसुनेपछि आफूहरू पाटन उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य भएको उनीहरूले सुनाए । उच्च अदालतले नागरिकता दिनु भनी बल्लतल्ल आफूहरूको पक्षमा फैसला गरेता पनि नागरिकता नपाउँदासम्म ढुक्क हुन नसक्ने भक्तपुरकी ती दिदीबहिनीले बताए ।

अधिवक्ता तथा कार्यक्रम उद्‌घोषक बिनु लामाले विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार ९ लाख बालबालिका आमासँग मात्र बस्ने गरेको बताइन् । ती नौ लाख बालबालिकाले नागरिकता पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

‘नेपालको संविधानले स्पष्ट रुपमै बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता पाइने भने पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन अत्यन्तै गाह्रो छ,’ लामाले भनिन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संविधान अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता विधेयक चालू अधिवेशनमै पारित गरिनुपर्ने लामाले बताइन् । यही अधिवेशनबाट पारित नभएको खण्डमा संघीय निर्वाचन आउने र यो धेरैपछि धकेलिनेमा चिन्ता उनले व्यक्ति गरिन् ।

सांसद लक्ष्मी चौधरीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सदनमा प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक पुगिसकेको जानकारी दिइन् । अब उक्त विधेयक संसदमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने चौधरीले बताइन् । कानुनमा आमाको नामबाट नागरिकता पाइने अधिकार भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सरकारले उचित सहयोग नगर्ने भएकाले समस्या आएको उनको भनाइ थियो । 

राष्ट्रियसभा सांसद अनिता देवकोटाले आफूले गठबन्धन र विपक्षी पार्टीसँग सहमति जुटाएर विधेयक पारित गराउन सरकारलाई निरन्तर अनुरोध गरिरहेको जानकारी गराइन् । उनले विधेयक पारितका लागि आफूले सकेसम्म पहल गर्ने आश्वासन पनि दिइन् ।

अर्की राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिलाकुमारी यादवले आमाबाबु जन्मसिद्ध नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता नपाएको समस्या सुनाइन् । उनले यो समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । मधेशी र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू पनि नागरिकताको हकबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको उनले बताइन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले सहजै नागरिकता पाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले दलीय राजनीति र स्वार्थ र कर्मचारीतन्त्रका कारण विधेयक अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । बजेट सेसनका क्रममा नागरिकता विधेयकबारे धेरै प्रश्न उठे पनि पितृसत्तावादी सोच र दलीय स्वार्थका कारण विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको उनको निष्कर्ष थियो । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य समिना हुसेनले संविधानबमोजिम कानुनी व्यवस्था नहुँदा लाखौँ मानिसहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको उल्लेख गरिन् । हुसेनले समस्या समाधानका लागि नागरिकता पीडित र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल तथा परामर्श गराउन आवश्यक रहेको बताइन् । 

सांसद मीनाक्षी झाले मुसहर समुदाय अझै नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रहेको बताइन् । 

दलहरू एकमत नहुँदा २०७५ साउन २२ गते संसदमा नागरिकता विधेयक आए पनि अझै पारित हुन सकेको छैन । दलहरूबीच मुख्यगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा सहमति हुन सकेको छैन । 

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा दलबीचमा रहेको मुख्य असमझदारीको विषय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान ।