नागरिकता समस्या समाधान गर्न माग गर्दै तमलोपाले बुझायो प्रदेश सभालाई ज्ञापन पत्र

जनकपुरधाम - नागरिकता समस्या संसदीय प्रक्रियाबाट समाधान गर्न माग गर्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले मधेश प्रदेश सभालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

तमलोपाका केन्द्र तथा जिल्ला स्तरका नेताहरूले आइतबार प्रदेश सभाका सचिव रञ्‍जित यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

---

ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानको भाग २ को धारा १०, ११, १२, १३, १४ र १५ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको र नागरिकता ऐन, २०६३ को कतिपय प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले संसदीय प्रक्रियाबाट तत्काल नागरिकता विधेयक पारित वा संशोधनबाट समस्या समाधान गर्न भनिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३०४ मा संविधान लागू हुँदाको बखतको कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने स्पष्ट गरिँदै उपधारा (१)मा यो संविधानसँग बाँझिएको कानुन संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाँझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने समेत ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्र वर्तमान संविधानमा भएका प्रावधानहरू सहजतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न कानुनहरूको परिमार्जन संशोधन भइसक्नु पर्ने र नभएको अवस्थामा संविधानका प्रावधान अनुसार हुने किटानी गरिएकोले त्यस अनुसार संविधानमा उल्लेखित अनुसारका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन हुने कुरामा विवाद हुन नसक्ने तमलोपाले ठहर गरेको छ ।

तमलोपाले संविधानको भाग २ मा रहेका प्रावधान मध्ये अधिकांशको कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार हुनु पर्ने कतिपय कुरा पनि अघोषित रुपमा रोकिएको जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा संविधानको धारा ११ को (३) अनुसार जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नाताले नागरिकता पाउनु पर्ने भनिएको तर हालसम्म पाइरहेको छैन । यसले गर्दा संविधान अनुसार नेपालको नागरिक भएपनि तिनीहरू नागरिकता अभावमा नागरिक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित भई अनागरिकको जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ, सुरक्षा, रोजगार-व्यवसाय, बसोबास, देशको सेवा लगायतका हरेक क्षेत्र तिनको निमित्त बाधित छन् । यस्तै स्थिति र दयनीय अवस्था पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी महिला लगायतको पनि रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सो ज्ञापन पत्रमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको र न्यायपालिका पनि गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन जारी भएपनि रोक्का गर्ने त कहिले अध्यादेश नै खारेज गर्ने लगायतका विभेद पटक-पटक ती नागरिकताविहीन नागरिकसँग गर्दै आएको,' भनिएको छ ।

तमलोपाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पहल गरी नागरिकता सम्बन्धी समस्याको निराकरण तर्फ पाइला चाल्न अनुरोध गरेको छ ।

सो ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरूमा तमलोपाका नेताहरू उमेशकुमार मण्डल, बिभा ठाकुर, बिन्दु ठाकुर, सतिश लाल दास, हेमनाथ साह, योगेन्द्र राय, भोला झा, जयनाथ नायक, रमेश अधिकारी, रामचन्द्र साह, नारायण राउत लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।