युट्युवलाई करको दायरामा ल्याउन प्रेस काउन्सिलको सुझाव

काठमाडौ- प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युव च्यानल दर्ता/सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउन र युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बेग्लै स्वतन्त्र निकाय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सञ्चार माध्यम सम्बद्ध बाहेक समग्र सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलले आज लिखित सुझाव सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयमा दर्ता गरेको हो ।

काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका कार्यालय वा कम्पनीको प्रतिनिधि नेपालमा पनि राख्न वा सम्पर्क स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको पहल गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

---

युट्युव, फेसबुकसहितका सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय वा कम्पनीका प्रतिनिधि नहुँदा पीडित पक्षको सुनुवाइ नभएको, आपत्तिजनक सामग्री हटाउनलाई पनि समस्या भएको गुनासा आइरहेका बेला काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले बताए ।

काउन्सिलले युट्युब च्यानल दर्ता÷सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउँदा राज्यको कर अभिवृद्धि हुने भएकाले त्यस्ता माध्यम सञ्चालक कम्पनी हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्न र अद्यावधिक गर्दा आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

पत्रकारिता गर्ने उद्देश्य बाहेकका समग्र सामाजिक सञ्जालको हकमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी एकीकृत अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि नेपाल प्रहरी वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण वा सम्बद्ध नियमनकारी निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्र बनाउनुपर्दछ, बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको लिखित सुझावमा भनिएको छ ।

नियमित अनुगमनका लागि प्रारम्भमा १ जना अनुगमन अधिकृत र ४ जना अनुगमनकर्तासहित ५ जना सम्मिलित शाखा संरचना खडा गर्नुपर्ने भनाइसहित सुझावमा लेखिएको छ–‘अनुगमनका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन सफ्ट्वयर तथा सिष्टमलगायत आवश्यक जनशक्ति, साधन श्रोतको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ ।’

यसैगरी सुझावमा मिडिया सम्बन्धित तथा पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको अनुगमन प्रेस काउन्सिल नेपालले नै गर्ने उल्लेख छ । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने र तत्काललाई निर्देशिका बनाउनुपर्ने सुझाव पनि छ ।

सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट ठुलो समुदायलाई प्रभाव पार्ने गरी बनाइएका पेज, ग्रुपहरूलगायत अन्य माध्यमलाई पनि व्याख्यासहित कानुनी दायरामा ल्याउनु जरुरी भएको र यससम्बन्धी अनुगमन र कारबाही गर्न स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्रको व्यवस्था आवश्यक भएको सुझावमा छ ।

काउन्सिलले सरकारले ओटीटी (नेटफिलिक्स, एमेजेन प्राइमजस्ता प्लेटफर्म) र भिओडी (शृङ्खलाबद्ध रूपमा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने, फिल्म निर्माण गर्ने युट्युब च्यानलहरू)को सन्दर्भमा ल्याएको व्यवस्थासमेत स्पष्ट पारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक भएको औंल्याइएको छ ।

पत्रकारितासम्बन्धी नीतिलाई समय समयमा अवलोकन गरी यस क्षेत्रको विकासका लागि राय दिनुपर्ने कानुनी दायित्वअन्तर्गत काउन्सिलले उक्त सुझाव सरकारलाई दिएको हो । 'हामीले यो बीचमा विज्ञहरूसँग छलफल ग¥र्यौ । अध्ययन अनुसन्धान गरी युट्युसहितका सञ्जालमा अहिले देखिएका समस्या हल गर्नका लागि सुझाव दिएका हौँ । यसको कार्यान्वयनका लागि काउन्सिलले सदैव सहजीकरण गर्नेछ,' बस्नेतले भने ।

काउन्सिलको पछिल्लो बोर्ड बैठकले सामाजिक सञ्जालका सन्दर्भमा सरकारलाई लिखित सुझाव दिने निर्णय समेत गरेको थियो । सुझावमा सामाजिक सञ्जालमा के कस्ता विषय राख्न पाउने, के के पोष्ट गर्न पाउने ? के के सामग्री राख्दा उल्लङ्घन हुने भन्नेबारे जनमानसमा यथेष्ट सूचना प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र यसका लागि प्रयोगकर्तामाझ ‘डिजिटल लिटरेसी’ बढाउन आवश्यक भएको औंल्याइएको छ ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट परेको सकारात्मक प्रभावलाई व्यवस्थापन र नकारात्मक प्रभावलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट भइरहेकोे सबैभन्दा ठुलो नकारात्मक प्रभाव भनेको ‘फेक न्युज’ हो । यस्तो प्रयासको न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिलो प्रयास जनचेतना हो । यस विषयमा माथि उल्लिखित सरोकारवाला निकायबाट ‘हेल्प डेस्क’ खडा गरी समय समयमा जनचेतना अभियान थालनी गर्नुपर्छ, काउन्सिलको सुझावमा छ ।