नागरिकताविहीन साह भन्छन्– मर्न मन छैन, बाँच्‍न आधार छैन

एउटा व्यक्तिका लागि नागरिकता कति महत्वपूर्ण हुन्छ?

राज्यबाट नागरिकता पाएकाहरूले यो प्रश्न सायदै सोच्छन्, सोच्नुपर्छ । उनीहरूलाई यो प्रश्नसमेत नाजायज लाग्न सक्छ । 

---

तर, नागरिकता नपाएकाहरूलाई ? 

नागरिकताविहीनहरूले भने यो प्रश्न हरेक दिन सोच्नुपर्छ । सोच्नु मात्र पर्दैन, राज्यबाट नागरिकको दर्जासमेत नपाएका उनीहरू निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट पाउने अवसर तथा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ । 

साना-साना कामका लागि चाहिने नागरिकता नभएकै कारण नेपालमा लाखौँ मानिस सकसपूर्ण जीवन बाँच्न  अभिशप्त छन् । 'अनागरिक' भएर बाँच्नुपर्दाको पीडा सहनै नसकेर कतिले त जीवनलाई पूर्णविराम नै दिन्छन् । जसोतसो बाँच्नेहरू पनि ठूलो मानसिक पीडा खपेर बाँचिरहेछन् । मरेतुल्य छन् । 

बारा जिल्ला, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–७ का राहुल कुमार साहलाई जीवनप्रतिको मोह भंग भइसकेको छ । साह अब अनागरिक भएर बाँच्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । 

‘नागरिकता नहुनु संसारकै ठूलो पीडा रहेछ । नागरिकता नभएपछि जीवन बाँच्नुको कुनै सार नहुने रहेछ । यस्तो जीवन बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै बेस ।’ नागरिकताका लागि वडादेखि जिल्ला प्रशासन, गाउँको सिंहदरबारदेखि केन्द्रको सिंहदरबारसम्म सात वर्षदेखि धाइरहेका साह सुनाउँछन् ।  

उनको आशाको त्यान्द्रो पनि दिनदिनै क्षीण हुँदै गइरहेको छ । तर, जीवन हो, सास हुँदासम्म आश हुन्छ । यही आशाको अन्तिम त्यान्द्रो बोकेर उनी काठमाडौं आएका छन्, आफूलाई नागरिकता दिलाइपाऊँ भन्दै विभिन्न संघसंस्था तथा सञ्चारमाध्यमसँग सहयोग मागिरहेका छन् ।

०००

धेरै युवाको झैँ २५ वर्षीय साहको पनि सपना थियो– सफल सेफ बन्ने । त्यो सपनालाई आकार दिन उनी ६ वर्षअघि काठमाडौं आए । कलेज भर्ना भए, व्यवस्थापन संकायमा । दुई वर्षमा उच्च शिक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनी आफ्नो सपनाको अझ नजिक पुगे । स्नातकमा ‘होटल म्यानेजमेन्ट’ विषय लिएर पढ्न थाले । 

तेस्रो वर्षमा पढ्दै थिए । उनको जीवनमा एउटा वज्रपात पर्यो । कलेज बिदामा गाउँ गएका बेला उनलाई करेन्ट लाग्यो । उनले दुवै हात गुमाए । त्यो घटनाले उनको सपनामा ब्रेक मात्र लागेन, जीवनलाई नै अर्कै मोडमा पुर्‍याइदियो । 

एकातिर उनको स्वास्थ्य बिग्रिँदै थियो भने अर्कातिर पढाइ । तर, उनीसँग पढ्नुको विकल्प थिएन । एक सफल सेफ बन्ने सपना जो उनले देखेका थिए । उनले हिम्मत हारेनन् । साहस बटुले, चुनौतीसँग जुधे र पढाइ सके । 

होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीले चौथो वर्षमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ । उनले पनि अब इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने भयो । तर, नागरिकता नभएकै कारणले उनले इन्टर्नसिप मात्र होइन, कतै जागिर पाएका छैनन्, कृत्रिम हात जोड्न बेलायत जान पाएका छैनन् । 

नागरिकता नभएका कारण उनलाई स्नातकमा भर्ना लिन पनि कलेजले मानेको थिएन । जसोतसो उनले कलेजलाई मनाएका थिए । तर, अब उनको समस्या कलेजले मात्र बुझेर हुँदैन, विश्वका अन्य मुलुकले पनि बुझ्नुपर्छ । उपचार र इन्टर्नसिपका लागि विदेश जान राहदानी नभई हुँदैन । विदेश जानका लागि राहदानी पहिलो सर्त हो । राहदानीका लागि नागरिकता पहिलो सर्त हो । 

‘यस्तो अवस्थामा अब म के गरुँ ? हात गुमाउँदैमा जीवन सकिँदैन भन्ने सोचेर जीवनमा फर्किएँ । तर, नागरिकता त जीवनभन्दा पनि ठूलो रहेछ,’ आइतबार महिला कानुन विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)ले काठमाडौंमा नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि यसले नागरिकता पीडितलाई पार्ने असरबारे जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो समस्या सुनाउन उपस्थित साहले भने । 

आफ्नो समस्या सुनाउँदै गर्दा उनी कहिले आक्रोशित हुन्थे त कहिले भावुक । उनले भने, ‘मर्न मन छैन । बाँच्न आधार छैन ।’

उनले राज्यले मधेसलाई कहिल्यै नागरिकको व्यवहार नगरेको गुनासो गरे । मधेसलाई गर्ने व्यवहार ज्यूँका त्यूँ रहेको उनको दुःखद भोगाइ छ । ‘के मधेसीहरू नागरिक होइनन् ? राज्यले मधेसलाई किन सधैँ यस्तो व्यवहार गर्छ ?’ उनको प्रश्न छ । 

नेताहरूले मधेसी जनतालाई चुनावमा मात्र प्रयोग गर्ने उनको भनाइ छ । चुनाव जितेपछि नेताहरू उनीहरूको दुःखमर्का बुझ्न कहिल्यै नआउने उनको तीतो अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘मधेस तथा मधेसी जनता सधैँ चुनावको अजेण्डा बन्छन् । तर, उनीहरूको अवस्था सदियौँदेखि उस्तै छ ।’ 

यी सात वर्षमा उनी नागरिकताका लागि गुहार नमागेको कुनै निकाय छैन । वडादेखि जिल्ला प्रशासनसम्म, जिल्ला प्रशासनदेखि संघीय राजधानी काठमाडौँसम्म । तर, कसैले उनको आर्तनाद सुनेन । बरु सबैले निरुत्साहित बनाएर पठाए । 

त्यसमाथि सरकारले २२ साउन २०७५ सालमा संसद्मा पेस गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत शुक्रबार फिर्ता लियो । यो विधेयक संसद्‍बाट पारित भएर कानुन बनेपछि उनको नागरिकता पाउने लामो सपनामा कुठाराघात भएको छ । 

०००
यहाँनिर अनौठो कुरा के छ भने उनका बाबुआमा, दुई दिदी र दुई जना भाइ सबैको नागरिकता छ । उनका बाबु र आमाले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका छन् भने दिदी र दाइले बाबुआमाको नामबाट नागरिकता लिएका छन् । उनीहरू सबैले ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी हुनुअगाडि नागरिकता लिएका हुन् । ‘वडाले हुन्छ भन्यो । सिफारिस बनाइदियो । तर, सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन जाँदा कानुन बनेको छैन, हुँदैन भन्यो । तर हेर्नुस् मेरो घरका सबैको नागरिकता छ ।’ उनले परिवारका सबै सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि देखाउँदै भने । 

एफडब्लूएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन नबन्दा लाखौँ मानिसहरू नागरिकताविहीन भएको बताउँछन् । साह एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । नागरिकता विधेयक संसद्बाट फिर्ता भएपछि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानमध्ये ५ लाख बढी नागरिकता लिन योग्य भए पनि नागरिकता नपाएको उनी बताउँछन् । 

‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले धेरैलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दियो । नेपालको संविधान २०७२ जारी नहुँदासम्म धेरैले जन्मका आधारमा नागरिकता पाए । साहका परिवारका सदस्यहरूले यहीबीचमा नागरिकता पाए । उनले २०७२ पछि नागरिकताका प्रयास गरे, तर नयाँ कानुन नभएपछि उनले पाएनन्,’ श्रेष्ठले प्रस्ट्याए । 
एफडब्लूएलडीको एक अध्ययनले नागरिकता विधेयक संसद्‍बाट पारित नहुँदा समग्रमा करिब ११ लाख नागरिकताविहीनहरू मारमा परेको आँकलन छ । ‘२२ महिनादेखि संसद्‍मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित भएपछि आफूहरूले नागरिकता पाउने धेरैको आशा थियो । तर, दुर्भाग्य विधेयक फिर्ता भयो । यसले एकातिर २२ महिनाको समय र १५ लाख रुपैयाँ खेर गयो अर्कातिर लामो समयदेखि नागरिकता पाउने आशामा बाँचेका मानिसमाथि घात भयो,’ श्रेष्ठको भनाइ छ । 

सरकारले पुरानो विधेयक फिर्ता गरेलगत्तै पेस गरेको नयाँ नागरिकता विधेयक छिट्टै पारित गर्नुपर्ने उनको जोड छ । नेपालको संविधानले नै सुरक्षित गरेको नागरिकताको अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले नागरिकलाई न्याय गर्नुपर्नेमा अन्याय गरिरहेको छ ।’ उनी बताउँछन् ।