काठमाडौँ- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत पुषमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रहेको क्याफ्टेरिया रेष्टुरेण्ट भत्कायो । मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन चलिरहेकै बेला कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले बतास समूहको 'बि म्यानेजमेन्ट'ले बनाएको संरचना भत्काउन निर्देशन दिएका थिए । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले ऐतिहासिक क्षेत्रमा बनाएका संरचना हटाउन आदेश दिएका थिए ।

संग्रहालय परिसरबाट सरकारले रेष्टुरेण्ट भत्काएको करिब सात महिना भइसक्दा पनि बतास समूहसँग सम्झौता रद्द नगरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ मा सम्झौता रद्द नगरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उल्लेख गरिएको छ ।

---

सरकारले भत्काएपछि उक्त क्षेत्रमा हाल कुनै पनि व्यवसायिक रेष्टुरेण्ट सञ्चालनमा छैनन् । नारायणहिटी संग्रहालयमा दरबार परिसरमा रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्न २०७७ पुस १७ गते 'बि म्यानेजमेन्ट' सँग सम्झौता भएको थियो ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले बतास समूहको बि म्यानेजमेन्टसँग सम्झौता खारेज हुन नसकेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

'समूहसँग गरेको सम्झौता खारेज गर्ने कि नवीकरण गर्ने त्यो सबै अदालतले निर्णय गर्छ,' उनले भने,' सरकारले भत्काएको संरचनाको क्षतिपुर्ति भराइ पाऊ भनी मुद्दा दायर गरेको छ । सम्झौता खारेज नभएकाले अहिले पनि उक्त समूहको छ ।'

बतास समूहले संग्रहालयसँग दुई वर्षको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा पहिलो पक्षले सम्झौता नवीकरण नगरेमा स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । हाल दरबार क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना तयार पारेर कुनै व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

सम्झौतामा मासिक २ लाख २१ हजार भाडा पाउनुपर्ने र प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि हुने उल्लेख छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि सम्झौता गरिए पनि पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृति नलिएको प्रतिवेदनले ‍औल्याएको छ । सम्झौता भन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरि क्याफ्टेरिया सञ्चालन गरिएको थियो । सम्झौतामा ६ आना प्रयोग गर्ने भनिए पनि १५ रोपनी जग्गालाई प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिले गरेको टेण्डर आह्वानमा तीन वटा कम्पनीको निवदेन परेको थियो । तीन कम्पनीका सदस्यहरू एकै परिवारको सदस्य रहेको खुलेको थियो । न्यनूतम् दरभाउमा निवेदन परेको थियो मिलेमतोको सम्भावना देखिए पनि सोही पत्रलाई आवश्यक छानबिन नगरी स्वीकृति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थल र सम्पदाको उपयोग गर्दा स्पष्ट संरक्षण र व्यवस्थापनको नीतिगत सुनिश्चितता गरी ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदामा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तथा व्यवस्था हुनुपर्छ,' महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बतास समूहले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै गत माघ २७ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । समूहले आफूलाई करोडौँ रकम क्षति भएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।