द्वन्द्वपीडित भन्छन् : सरकारले पीडितलाई झन् पीडा हुने विधेयक ल्यायो

काठमाडौँ- सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले २ सय ४० वर्ष लामो निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्रसँगै संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीतालगायतका उपलब्धिहरू संस्थागत भए । केही हुँदै छन् । गणतन्त्र दैनन्दिन मजबुत हुँदैछ । 

तर, जसको त्याग र बलिदानीले देशमा जनताको शासन आयो, उनीहरूका परिवारले भने अहिलेसम्म न्यायानुभूत गर्न सकेका छन् । युद्धमा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूको घाउ अझै भलाएको छैन । सरकारले गत असार ३१ गते संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न विधेयक पेस गर्‍यो । यो विधेयकले आफूहरूको घाउ अझ बल्झाएको आरोप पीडितहरूको छ । उनीहरू विधेयकविरुद्ध प्रदर्शनमा अत्रिएका छन् । 

---

स्थायी घर लमजुङ भई काठमाडौँ बस्दै आएका सुमन अधिकारीको परिवार द्वन्द्वपीडित हो । उनका बाबु मुक्तिनाथ अधिकारी दूरागाउँको एक सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक थिए । २०५८ साल माघ ३ गते सुमनका बाबुलाई विद्रोही पक्ष माओवादीले स्कुलबाटै अपहरण गर्यो । र, माथि डाँडामा लगेर हत्या गर्‍यो ।

सुमनको परिवारले हत्यामा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दियो । तर, प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन सकेन । २०६३ सालमा बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि उजुरी दियो । आयोगबाट पनि परिवारले अझै न्याय पाएको छैन । 

यी २० वर्षमा उनको परिवार न्यायको याचना गरेर नधाएको कुनै निकाय छैन । जहाँ जाँदा, जसलाई भेट्दा पनि निराशा मात्र हात लाग्यो । तर, परिवारको आशा मरिसकेको थिएन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बन्ने नयाँ कानुनले घाउमा मल्हम लगाउने सुमनको आशा थियो । तर, विधेयक पीडितमैत्री नभएपछि परिवारको क्षीण आशा पनि मरेको छ । 

‘सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ल्यायो । उक्त ऐनले न्याय दिँदैन भनेर हामी पीडितहरू निरन्तर त्यसको विरोध गर्दै आएका थियौँ,’ विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन गर्न माइतीघर मण्डला पुगेका सुमनले सुनाए । 

उनले अगाडि भने, ‘सरकारले अब बन्ने ऐनले हामीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै आएको थियो । तर, अहिले उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न जुन किसिमको विधेयक ल्यायो, त्यो झन् अन्याय गर्ने किसिमको छ ।’

विधेयकले गम्भीर जघन्य अपराधलाई सामान्य अपराधका रुपमा परिभाषित गरेको उनको भनाइ छ । हत्या जस्तो जघन्य अपराधलाई पनि सामान्य भनेर परिभाषित गरेर दोषीलाई उम्काउने बाटो विधेयकले दिएको उनले जिकिर गरे । उनले भने, ‘सबैभन्दा मुख्य कुरा के भने विधेयकले जघन्य अपराधलाई पनि सामान्य अपराध भन्दै परिभाषित गरेको छ ।’

सत्तासीन व्यक्तिहरूले आफूलाई चोख्याउन सजिलो हुनेगरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाउँदै उनले भने, 'द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउनकै निम्ति बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कहिल्यै पीडितहरूको पक्षमा काम गर्न सकेन ।'

हालका आयोग र आयुक्तहरू खारेज भएर नयाँ नबन्दासम्म पीडितहरूले न्याय नपाउने उनको निष्कर्ष छ ।

स्थायी घर जाजरकोट भएर काठमाडौँ बस्दै आएकी मैना कार्की पनि द्वन्द्वपीडित हुन् । उनका श्रीमान शिक्षक थिए । श्रीमानलाई माओवादीले २०७१ साल पुस १९ गते अपहरण गरेर हत्या गर्‍यो । सुमनको जस्तै मैनाले पनि न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी प्रशासनदेखि मानव अधिकार अयोगसम्म उजुरी दिइन् । तर, कसैबाट न्याय पाइनन् । 

उनलाई पनि नयाँ बन्ने कानुनले पक्कै पनि न्याय दिन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यसैले, जीवनमा अनेकन हन्डरका बाबजुद उनले न्यायका आशा बालिरहेकै थिइन् । तर, सरकारले गत असार ३१ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विधेयकले उनको आशाको दियो निभाइदियो । 

त्यसो त उनले सरकारबाट विभिन्न किस्तामा १० लाख परिपूरण पाइन् । त्यसले परिवार धान्न थोराबहुत सहयोग पनि गर्यो । तर, जीवनको मूल्य पैसाले परिपूर्ति गर्न नसक्ने उनी बताउँछिन् । ‘मेरो श्रीमानलाई किन मारियो ? उनको दोष के थियो ? मार्नेहरू को थिए ? दोषीलाई अहिलेसम्म कारबाही किन भएन ? यी यावत प्रश्नको उत्तर मैले पाउनुपर्छ । यो मेरो अधिकार हो,’ उनले आक्राेश पाेखिन् । 

यतिका वर्ष न्यायको आश्वासन दिएर सरकारले अन्तिममा आफूहरूमाथि कुठाराघात गरेको कार्कीले बताइन् । पीडितहरूलाई थोरै परिपूरणको लोभ देखाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने तयारी सरकारले गरेको उनको आरोप छ । 

‘पहिलो कुरा त विधेयकको परिभाषामै त्रुटी छ । अपराधको वर्गीकरण गरेको छ– जघन्य र मानव अधिकार उल्लंघन भनेर । हत्यालाई मानव अधिकार उल्लंघनका रुपमा हेरेको छ । जस जसले आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाए के उनीहरूको मानव अधिकार मात्र उल्लंघन भएको हो र ?’ उनले प्रश्न गरिन् । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका आयुक्तकाे नियुक्ति राजनीतिक रुपमा हुने गरेको र आयोग दलरूका कार्यकर्ता भर्ना केन्द्र भएको कार्कीको आरोप छ । ‘आयोगले आफूकहाँ दर्ता भएका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक गर्दैन, तीउपर निष्पक्ष छानबिन गर्दैन । आयोग कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र नभएर स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । 

कार्कीले अगाडि भनिन्, ‘अहिले हामीले चित्त नबुझेको खण्डमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन पाउँछौँ । यदि विशेष अदालतसँग पनि चित्त बुझेन भने त्योभन्दा माथि पनि हामीले मुद्दा दर्ता गराउन पाउनुपर्छ ।’

सशस्त्र द्वन्द्वमा सरकारबाट पीडित तथा अभियन्ता गीता रसाइलीले विधेयकलाई आफूलाई झुक्याउने काम गरेको बताइन् । राज्यले पीडितमुखी ऐन बन्ने विश्वास दिलाए पनि विधेयक ल्याउँदा आफैँले गरेका वाचाविपरीत ल्याएको रसाइलीको आरोप छ । 

‘विधेयकले पीडितले अपराध स्वीकारेमा सजाय घटाउन सकिने भनेको छ । छुट दिने कुरा त ठीकै हो । तर कति दिने र कसरी दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ,’ रसाइलीले भनिन्, ‘त्यस्तै, यौन हिंसामा संलग्न दोषीलाई पनि उन्मुक्ति दिने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ ।’

सरकारले गत असार ३१ गते प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न विधेयक पेस गरेको थियो ।