सरकार आफै मिच्दै नियम : इन्स्योरेन्सविना ५ महिनादेखि रेल सञ्चालन

जनकपुरधाम। गत ५ महिनादेखि नियमित रुपमा सञ्चालन रहेका नेपाल रेल्वे अन्तर्गतको जयनगर—कुर्था रेल विना इन्स्योरेन्समै चल्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले ठूला साना कुनै पनि सवारी साधनको नामसारी तथा नवीकरण गराउँदा सो सवारी साधनको इन्स्योरेन्स हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान राखेको छ । तर नेपाल सरकार आफैले सो प्रावधानलाई मिचेको तथ्य महिनौदेखि सञ्चालनमा रहेका जयनगर कुर्था रेलले देखाएको छ । भारतीय बजार जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलो मिटर दुरीमा दैनिक दुई पटक संचालन हुँदै आएको दुई वटै रेल जोखिम मोलेर चैत २० गतेदेखि हजारौ यात्रु बोकेर विना इन्स्योरेन्समै संचालन भइरहेको हो ।

---

नेपाल रेलवे कम्पनीका पदाधिकारीहरुले आफ्नो नाममा रेल नआएको र सरकारले इन्स्योरेन्सका पैसा व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण अहिलेसम्म विना इन्स्यारेन्सकै सञ्चालन हुँदै आएको बताउँछन् । नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले इकागजसँग कुरा गर्दै भने 'रेल खरिद भएदेखि अहिलेसम्म विभागकै नाममा रहेको छ, कम्पनीको स्वामित्व नभएको र सरकारले इन्स्योरेन्स बापतको रकम नदिएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म विना इन्स्यारेन्सकै सञ्चालन भइरहेको छ,' उनले भने 'सरकारले रकमको व्यवस्था नगरेपनि रेल कम्पनीको स्वामित्वमा आइसकेपछि आफूहरु आफै रकम व्यवस्थापन गर्ने थियौं, तर अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले चासो नलिनुको कारण इन्स्योरेन्स हुन सकेको छैन ।'

 यता नेपाल रेल्वे विभागका इन्जिनियर रविन्द्र साहले पनि दुवै रेल विना इन्स्योरेन्स संचालन भइरहेको स्वीकार गरे । उनले भने 'बजेटको अभावको कारण अहिलेसम्म दुवै रेलको विना इन्स्योरेन्सकै सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।' उनका अनुसार दुवै रेलको इन्स्योरेन्सका लागि ७५ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा ३० लाख रकम विनियोजन गरेपनि रकम अपुग भएपछि इन्स्योरेन्स गराउन सकिएन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि आवश्यकता अनुसारको रकम विनियोजन गरिएको छैन । यदि सरकारले चाहिएको जति थप रकम उपलब्ध गराएन भने यो वर्ष इन्स्योरेन्स हुने सम्भावना देखिदैन ।

 साहले भने यो वर्ष पनि नेपाल सरकारले इन्स्योरेन्सबापतको रकम व्यवस्थापन नगरे, आगामी आर्थिक वर्षमा रकम दोब्बर हुन जान्छ । त्यस अवस्थामा नेपाल सरकारलाई अझ बढी आर्थिक भार पर्न जाने भएकाले समस्या बढन सक्छ ।' उनले भने 'इन्स्योरेन्स नभए पनि रेल दुघर्टनाग्रस्त हुँदा यात्रुहरुलाई नेपाल रेलको ऐन अनुसार मृतकका परिवारजनले ७ लाख क्षतिपूर्ति वापत पाउने छन तर रेलमा कुनै प्रकारको समस्या भएको खण्डमा अनावश्यक खर्चको भार बढन जान्छ ।'