महिला मन्त्रालयमाथि पनि हिंसा भइरहेको छः मन्त्री रेग्मी

काठमाडौं– महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नो मन्त्रालयमाथि पनि हिंसा भइरहेको बताएकी छन् । ८० प्रतिशत नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम बजेट दिएर राज्यले हिंसा गरिरहेको बताइन् । 

मन्त्री रेग्मीले अन्य मन्त्रालयलाई ८० अर्ब रुपैयाँ दिइँदा पनि महिला मन्त्रालयलाई ८० करोड मात्र दिइएको उल्लेख गरिन् । राज्यले महिला मन्त्रालयलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नरोखेको उनको आरोप छ । 

---

‘यो मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलगायत ८० प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छ । तर, यही महिलालाई सबैभन्दा कम बजेट छ । अरुले ८० अर्ब पाउँदा यसले ८० करोड मात्र पाउँछ,’ बुधबार मन्त्रालय, कोसिस, महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)ले संयुक्त रुपमा गरेको ‘लैङ्गिक हिंसाको सम्वोधन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता विषयक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रेग्मीले भनिन् । 

आफूले महिला मन्त्रालय सम्हालेपछि बजेट बढाउन लविङ गरेको र सफल भएको बताइन् । अहिले बजेट ८० करोडबाट बढेर १ अर्ब ७८ करोड भएको उनको दाबी छ । उनले यो रकम पनि पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरिन् । 

उनले आफू एक महिनापछि मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि पनि बजेट बढाउनका लागि सधैँ पहल गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । देशमा महिला हिंसाविरुद्ध कार्यक्रम भइरहे पनि तिनले महिला हिंसा कम गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । महिला हिंसा पूर्ण रुपमा उन्मूलन गर्न सबैभन्दा पहिला सबैले आ-आफ्नो घरबाट सुरु गनुपर्ने उनले बनाइन् ।  ‘९५ प्रतिशत घर परिवारमा कुनै न कुनै रुपमा महिला हिंसा हुन्छ । त्यसैले, घर, समाज, राजनीतिक दललगायत सबैमा परिवर्तन आउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

मन्त्री रेग्मीले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्ने बेला विगतमा मन्त्रालयका लागि जम्मा ८० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट दिने गरेकोमा आफूले पहल गरेर १ अर्ब ७८ करोड पुर्‍याएको उल्लेख गरी यो बजेट पनि पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरिन् । 

त्यस्तै, एफडब्लूएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नागरिकता दिने विषयमा पनि लैंगिक विभेद भइरहेको बताए । ‘संविधानले महिलालाई पनि वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नागरिकताको प्रमाणपत्रको कुनै लिंग हुँदैन, तर नेपालमा पुरुषलाई नागरिकता पाउन जति सहज छ, महिलालाई छैन,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले पीडित महिलालाई क्षतिपूर्ति दिन फैसला गरे पनि पीडितले नागरिकता नभएका कारण ७ वर्षदेखि २ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति लिन नपाएको उदाहरण हामीसँग छ ।’

नेपाल प्रहरीमा हरेक वर्ष पर्ने उजुरीमध्ये आधाभन्दा ज्याँदा लैंगिक हिंसासम्बन्धी हुने उनले बताए । तीमध्ये पनि ७८ प्रतिशत हिंसा चिनेको व्यक्तिबाट उनले आँकडा प्रस्तुत गरे । लैंगिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि थुप्रै कानुन बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या कम नभएको उनको धारणा छ । यो समस्या समाधान गर्न कानुन प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।