बहुविवाह गरेको व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौँ- बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुईंटेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा सो रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचीमा परेका व्यक्तिहरू, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

---

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसूरको रूपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता लुईंटेलले अझै पनि राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसूरदारलाई सिफारिस गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौती कायमै रहेको जिकिर गरेका छन् । कानुनले कसूरदार मानेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरूमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङलाई प्रदेश १ को समानुपातिकको पहिलो सूचीमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) का कृष्णबहादुर आलेलाई छैठौं नम्बरमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) ले प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक सूचीको एकसठ्ठीऔं नम्बरमा चयन भएका चिरञ्जीविराम थारू बुहविवाह गरेका व्यक्तिहरू हुन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक सूचीको सत्ताइसौ नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चबाट ज्ञानबहादुर इबुङ लिम्बु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट समानुपातिक प्रदेश सभा लुम्बिनीका लागि समानुपातिकको सूचीमा १२ औ नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणी शर्मा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्ति हुन ।

बहुविवाहको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको र सरकारी निकायले बहुविवाह गरेको थाहा जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा कानुनले कसूरदार मानिएका  व्यक्तिलाई विधायिकामा पुर्‍याउने कार्यले विधिको शासनको खिल्ली उडेको पनि रिट निवेदक लुईंटेलको दाबी छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट बहुविवाहको कसूरमा प्रतिपादित नजिरले सरकारी निकायलाई बहुविवाह गरेको थाहा पाएमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ । सर्वाेच्च अदालत निर्णय नं. ७८८४ (ने.का.पा. २०६४ पुस अंक ९ मा बहुविवाहको कसूरलाई एउटा गम्भीर कसूर मानी कुनै पनि अवस्थामा कानुनको पालना नगर्ने छुट नहुने बोलिएको छ भने निर्णय नं. १०१७८ (ने.का.प. २०७६ बैशाख अंक १ मा बहुविवाहको कसूर सरकारी निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिबाट थाहा जानकारी पाएको मानिने नजिर कायम भएको छ ।

विपक्षीहरूको मिलेमतोमा बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूले समानुपातिकको सूचीमा प्रकाशित गरेको नाम प्रकाशित भएको थाहा जानकारी पाएको मिति कायम गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो कर्तव्य बमोजिम समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न विपक्षी निकायहरूको नाममा आदेश जारी गरी कानुनको शासन कायम गर्न समेत निवेदकले माग गरेका छन् ।